पिंपरी : जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गालगत कोट्यवधी रुपये किंमत असणार्‍या तब्बल २३ मोक्याच्या जागा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून महामेट्रोला देण्यात येणार आहेत. त्यात दापोडी ते पिंपरी मार्गावरील ८, तर पिंपरी ते निगडी मार्गावरील १५ जागांचा समावेश आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या जागेवर मेट्रोकडून व्यापारी संकुल उभारून दरमहा कोट्यवधींचे भाडे गोळा करत उत्पन्न मिळवले जाणार आहे.

 

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गावरील दापोडी ते पिंपरीच्या मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या आठ जागा यापूर्वी ३० वर्षे भाडेतत्त्वावर महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन (महामेट्रो) दिल्या. त्या कोट्यवधी रुपये किमतीच्या जागा महामेट्रोला बिनशर्त मालकी (फ्री होल्ड) हक्काने देण्याचे आदेश राज्य शासनाने महापालिकेला दिला आहे. त्यामुळे आठ जागेचा मालकी हक्क आता महामेट्रो असणार आहे. पहिल्या टप्प्यात पिंपरी ते दापोडी अशी मेट्रो धावत आहे. या मेट्रो मार्गिकेसाठी महापालिकेने आठ जागा महामेट्रोला ३० वर्षांच्या भाडे तत्त्वावर दिल्या आहेत. त्या ठिकाणी पार्किंग विकसित करण्याची,  व्यावसायिक उपयोग न करण्याची अट महापालिकेने घातली होती. तीस वर्षांचे एकूण भाडे रक्कम महापालिकेचा हिस्सा म्हणून महामेट्रोकडे समायोजित करण्यात येणार होते. त्यानूसार महापालिकेच्या वतीने दापोडी ते पिंपरी या मेट्रोच्या मार्गाकरिता मौजे पिंपरी येथील ३ जागा, वल्लभनगर येथील २ जागा,  फुगेवाडी येथील २ जागा आणि दापोडी येथील १ जागा अशा एकूण ८ जागांचा आगाऊ ताबा महानगरपालिका सभेच्या मंजूर ठरावानुसार अटी व शर्तीवर ३० वर्षे कालावधीसाठी महामेट्रोला २०१८ साली देण्यात आलेला आहे.

 

महामेट्रोने प्रकल्पासाठी आंतरराष्ट्रीय बँकांकडून कर्ज घेतले आहे. कर्जाची नियमित परतफेड, तसेच मेट्रो संचलन, दुरुस्ती व देखभालीचा खर्च भागवण्यासाठी महापालिकेच्या त्या जागांचा व्यावसायिक कारणांसाठी वापर होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्या जागा महामेट्रोला बिनशर्त मालकी हक्काने मिळाव्यात, अशी विनंती महामेट्रोने राज्य शासनाकडे केली होती. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ४५० अ अन्वये राज्य शासनास प्राप्त अधिकारानुसार महापालिकेने त्या आठ जागा बिनशर्त मालकी हक्काने महामेट्रोला  देण्यास नुकतीच मान्यता दिली आहे. त्या जागेच्या अधिमूल्याची रक्कम या प्रकल्पाच्या वित्तीय सहभाग आराखड्यानुसार महापालिकेने द्यावयाच्या वित्तीय सहभागामध्ये समायोजित केली जाणार आहे. या निर्णयानुसार महापालिकेने महामेट्रोला त्या आठ जागा बिनशर्त मालकी हक्काने देण्याबात तत्काळ कार्यवाही करावी. त्या जागा महामेट्रोने व्यावसायिक हेतूनेच वापराव्यात. जागेचा वापर न केल्यास त्या पुन्हा महापालिकेस बिनशर्त परत करण्यात याव्यात,  असे राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या आदेशात नमूद केले आहे. या निर्णयाामुळे महापालिकेच्या आठ जागांची मालकी आता महामेट्रोकडे असणार आहे.

 

आणखी पंधरा जागा महामेट्रोकडे जाणार

 

पिंपरी ते निगडीतील भक्ती-शक्ती समूह शिल्प चौकापर्यंत मेट्रो मार्ग विस्ताराचे काम सुरू आहे. आता पिंपरी येथील महापालिका भवन ते निगडी या मेट्रो मार्गिकेच्या कामासाठी आकुर्डी येथील ४,  निगडी येथील ८ आणि चिंचवड येथील ३ अशा एकुण १५ जागा महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांना हस्तांतरण करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. त्या मार्गिका, स्टेशनसाठी महामेट्रोला महापालिकेने १५ जागा ३० वर्षे भाडे तत्त्वावर देण्यात आल्या आहेत. त्याचे एकूण क्षेत्रफळ ४८८३.२३३ चौरस मीटर इतके आहे. त्या जागा भाडे तत्त्वाऐवजी बिनशर्त मालकी हक्काने देण्याची मागणी महामेट्रोने केली आहे. राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार त्या जागा ही महामेट्रोच्या मालकीच्या होणार आहेत.

 

यासंदर्भात महापालिकेच्या भूमी व जिंदगी विभागाचे सहाय्यक आयुक्त मुकेश कोळप म्हणाले, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांनी बिनशर्त मालकी हक्काने जागा देण्याबाबत राज्य शासन नगरविकास विभागाकडून आदेश प्राप्त झाला आहे. त्यासंदर्भातील दापोडी ते पिंपरी ८ आणि पिंपरी ते निगडी १५ अशा २३ जागेचा  प्रस्ताव आयुक्तांसमोर ठेवण्यात येणार आहे. सर्वसाधारण सभेची मान्यता मिळाल्यानंतर पालिकेचा २३ जागांची मालकी हक्क महामेट्रोला मिळणार आहे.

 

जागा त्वरित हस्तांतर होणार

 

महापालिका ते निगडी या मेट्रो मार्गिकेच्या अनुषंगाने महापालिका हद्दीतील एकूण १५ जागा महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांना हस्तांतरण करण्याची कार्यवाही महापालिका स्तरावर सुरू आहे. तसेच, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांना जागा उपलब्ध करून देणेच्या संदर्भात दोन्ही संस्थेमधील जागा हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरळीतरीत्या सुरू असून, या मेट्रोमार्गात कोणताही अडथळा निर्माण झालेला नाही. महामेट्रोची स्थिरता व वित्तीय व्यवहार्यता तसेच तिकिटोत्तर उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने आवश्यक जमिनीचा वाणिज्यिक वापर करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या हद्दीत असलेल्या या जमिनी मालकी हक्काने व बिन शर्तीने महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन देण्यास शासनाने आदेशाद्वारे महापालिकेला कळवले आहे.