ब्रेकिंग

रविवार केसरी

अमेरिकेचा खोटेपणा उघड

Samruddhi Dhayagude
08 Jun 2025

अर्थनगरीतून : महेश देशपांडे

भारता बरोबरच्या व्यापारात अमेरिकेस तोटा होत नाही, हे नुकतेच समोर आले. परदेशी गुंतवणूकदारांचा भारतावर पुन्हा विश्वास बसत असल्याचे आकडेवारीवरुन दिसून आले. याच सुमारास धारावी प्रकल्पांतर्गत आधुनिक एकात्मिक वाहतूक केंद्र उभारण्याची लक्षवेधी योजना समोर आली.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वारंवार व्यापारतुटीचा मुद्दा उपस्थित करत भारत ‘टॅरिफ किंग’ असल्याचा आरोप केला. ते अमेरिकेतून होणार्‍या आयातीवरील कर कमी करण्यासाठी भारतावर दबाव आणत आहेत; परंतु अमेरिकेस व्यापारात्त तोटा होत असल्याचा त्यांचा दावा अर्धवट तथ्यांवर आधारित असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. ‘ ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह’नुसार शिक्षण, डिजिटल सेवा, आर्थिक व्यवहार आणि बौद्धिक संपदा रॉयल्टी इत्यादींमधून अमेरिकेला दर वर्षी ८० ते ८५ अब्ज डॉलर्स मिळतात. हे आकडे समाविष्ट केल्यास अमेरिकेला भारतासोबतच्या व्यापारात ३५ ते ४० अब्ज डॉलसचा नफा होतो.

१३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी ट्रम्प यांनी दावा केला होता की अमेरिकेची भारतासोबतची व्यापार तूट शंभर अब्ज डॉलर्स आहे. हा आकडा चुकीचा होता. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार २०२४-२५ मध्ये दोन्ही देशांदरम्यान १८६ अब्ज डॉलर्सचा व्यापार झाला होता. भारताने अमेरिकेला ८६.५ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू निर्यात केल्या आणि अमेरिकेतून ४५.३ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू आयात केल्या. अशा प्रकारे, भारताकडे वस्तू निर्यातीत ४१ अब्ज डॉलर्सचा नफा होता.

या आकडेवारीत अनेक महत्त्वाचे व्यवसाय समाविष्ट नाहीत. उच्च शिक्षण क्षेत्रात अमेरिकेला भारताकडून भरपूर महसूल मिळतो. अमेरिकेत शिक्षण घेणारे भारतीय विद्यार्थी दर वर्षी सुमारे २५ अब्ज डॉलर्स खर्च करतात. शिक्षण शुल्काच्या स्वरूपात १५ अब्ज डॉलर्स तर उर्वरित दहा अब्ज डॉलर्स तेथे राहण्यासाठी खर्च केले जातात. भारतीय विद्यार्थ्यांचा वार्षिक खर्च ८७,००० ते एक लाख ४२ हजार डॉलर्सपर्यंत असतो. अशा प्रकारे शिक्षण ही अमेरिकेतून भारतात होणार्‍या सर्वात मोठ्या निर्यातींपैकी एक आहे. गुगल, मेटा, अमेझॉन, अ‍ॅपल आणि मायक्रोसॉफ्टसारख्या अमेरिकन कंपन्या दर वर्षी भारताच्या डिजिटल बाजारपेठेतून १५ ते २० अब्ज डॉलर्स कमावतात.

त्यातील मोठा भाग अमेरिकेत परत जातो. सिटी बँक, जेपी मॉर्गन, गोल्डमन सॅक्स, मॅकेन्झी, बीसीजी, डेलॉइट, पीडब्ल्यूसी आणि केपीएमजीसारख्या अमेरिकन बँका आणि सल्लागार कंपन्या दर वर्षी भारतातून १० ते १५ अब्ज डॉलर्स कमावतात. अमेरिकेसाठी उत्पन्नाचा आणखी एक मोठा स्रोत म्हणजे ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर (जीसीसी). वॉलमार्ट, डेल, आयबीएम, वेल्स फार्गो, सिस्को आणि मॉर्गन स्टॅनलीसारख्या कंपन्या बंगळुरू आणि हैदराबादमध्ये ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर चालवत आहेत. त्यांचे बहुतेक काम भारतात केले जाते; परंतु त्यांचे आर्थिक मूल्य अमेरिकेत जाते; जे दर वर्षी १५ ते २० अब्ज डॉलर्स आहे.

फायझर, जॉन्सन अँड जॉन्सन, मर्क यासारख्या अमेरिकन औषध कंपन्या दर वर्षी पेटंट, औषध परवाना आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरयातून दीड ते दोन अब्ज डॉलर्स कमावतात. फोर्ड आणि जीएमसारख्या ऑटोमोबाईल कंपन्या आणि घटक पुरवठादार परवाना आणि तांत्रिक सेवांमधून ०.८ ते १.२ अब्ज डॉलर्स कमावतात. हॉलिवूड आणि अमेरिकन स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म भारतात बॉक्स ऑफिस, सबस्क्रिप्शन आणि कंटेंट परवाना यातून दर वर्षी १ ते १.५ अब्ज डॉलर्स कमावतात. अमेरिका संरक्षण क्षेत्रातही भारताला अब्जावधी डॉलर्सची विक्री करते. त्याचे आकडे अनेकदा गुप्त असतात.

‘जीटीआरआय ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह’चे संस्थापक अजय श्रीवास्तव म्हणतात की भारताने अमेरिकेसोबत मुक्त व्यापार कराराच्या चर्चेत पूर्ण आत्मविश्वासाने जावे आणि अमेरिकेने केलेल्या तोट्याच्या अतिरंजित दाव्याला विरोध करावा. अमेरिका अजूनही व्यापार तुटीवर लक्ष केंद्रित करत असल्यास भारतानेही चर्चा शुल्कापुरती मर्यादित ठेवावीत.

श्रीवास्तव यांच्या मते व्यापार संतुलनाशी काहीही संबंध नसलेल्या क्षेत्रांमध्ये अमेरिकेला मोठ्या सवलती देण्यात काही अर्थ नाही कारण यामुळे अमेरिकेचा व्यापारी नफा आणखी वाढेल.

ताज्या आकडेवारीनुसार, मे मध्ये परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी १९,८६० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. तथापि, जानेवारीमध्ये ७८,०२७ कोटी रुपये, फेब्रुवारीमध्ये ३४,५७४ कोटी रुपये आणि मार्चमध्ये ३,९७३ कोटी रुपये परकीय गुंतवणूकदारांनी काढून घेतले आहेत. ‘जिओजित इन्व्हेस्टमेंट्स’चे मुख्य गुंतवणूक धोरणकार व्ही. के. विजयकुमार यांनी इशारा दिला की शेअर बाजारातील मूल्यांकने महाग होत आहेत. परदेशी गुंतवणूकदार शेअरच्या किमती वाढतील तेव्हा विक्री करू शकतात.

‘मॉर्निंग स्टार इन्व्हेस्टमेंट’चे सहसंचालक हिमांशू श्रीवास्तव म्हणाले की मे महिन्यात गुंतवणुकीसाठी अनेक घटक जबाबदार होते. अमेरिकेत कमी महागाईची अपेक्षा आणि ‘फेडरल रिझर्व’ने व्याजदरात कपात केल्याने भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठा आकर्षक झाल्या. त्याच वेळी, भारताची मजबूत जीडीपी वाढ, कंपन्यांची चांगली कमाई आणि धोरणात्मक सुधारणांमुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला. विजयकुमार म्हणाले की डॉलरच्या किमतीत घट, अमेरिका आणि चीनच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये मंदी, भारताची जलद जीडीपी वाढ आणि कमी महागाई तसेच व्याजदर यामुळे गुंतवणुकीला चालना मिळत आहे.

मे महिन्यामध्ये परकीय गुंतवणूकदारांनी वाहने व त्यांचेसुटे भाग दूरसंचार आणि वित्तीय क्षेत्रात खरेदी केली. स्टॉकव्यतिरिक्त, परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी डेट जनरल लिमिटमध्ये १९,६१५ कोटी रुपये आणि डेट व्हॉलंटरी रिटेन्शनमध्ये १,८९९ कोटी रुपये गुंतवले. गुंतवणूकदारांची ही क्रिया एप्रिलच्या मध्यापासून सुरू झाली आणि मे महिन्यातही सुरू राहिली. भारतातील आर्थिक स्थैर्य आणि जागतिक बाजारपेठेतील अनुकूल वातावरण गुंतवणूकदारांना आकर्षित करत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

आता एक वेगळी बातमी. अदानी समूहाने मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत आधुनिक वाहतूक केंद्र बांधण्याची योजना तयार केली आहे. या योजनेंतर्गत रेल्वे, रस्ते आणि विमानतळाशी संबंधित सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध असतील. या प्रकल्पासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड’च्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे की या केंद्रात मुंबई आणि नवी मुंबई विमानतळांसाठी विशेष गाड्या, चेक-इन आणि ट्रांझिट सुविधादेखील असतील. या कंपनीमध्ये अदानी समूहाचा ८० टक्के हिस्सा आहे तर उर्वरित २० टक्के हिस्सा महाराष्ट्र सरकारकडे आहे.

या मल्टीमोडल ट्रांझिट हबमध्ये रेल्वे, मेट्रो सेवा आणि शहरात येणार्‍या आणि जाणार्‍या शहर बसेसचा समावेश असेल. धारावी आणि आसपासच्या भागात वाहतूक सुलभ आणि जलद करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. अदानी समूहाद्वारे संचालित मुंबई आणि नवी मुंबई विमानतळ या वाहतूक केंद्राशी जोडले जातील. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये महाराष्ट्र सरकारने धारावीच्या पुनर्विकासासाठी मुंबईच्या ईशान्येकडील २५६ एकर मिठागर जमीन संपादित करण्यास मान्यता दिली. या आठवड्यात राज्य सरकारने धारावीच्या मास्टर प्लॅनलाही हिरवा कंदील दाखवला.