एकाधिकारशाही वृत्तीच्या व्यक्ती कुणालाही जुमानत नाहीत. त्या न्यायालयाच्या विरोधातही बोलत असतात. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे त्यापैकीच एक. अमेरिका ही जागतिक महासत्ता असली, तरी तिला आणखी मोठे करण्याची त्यांची धडपड आहे. ती गैर नसली तरी  त्यासाठी ते घटनात्मक मूल्यांचा अवमान करून सर्वाधिकार स्वतःकडे घेऊ पाहात आहेत. त्यांच्या या वृत्तीला न्यायालयाने चाप लावला, हे बरे झाले.

 

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना जगातील एकमेव मोठा नेता होण्याची घाई झाली आहे. इतरांना ते कस्पटासमान लेखतात. अमेरिकेचे भले करण्याचा मक्ता केवळ आपल्याकडेच आहे, असे मानून ते निर्णय घेतात. अमेरिकेच्या अध्यक्षांना आणीबाणीच्या काळात विशेषाधिकार मिळतात. सध्या अमेरिकेत आणीबाणी नाही; परंतु तरीही अमेरिकेचे जगातील अनेक देशांशी असलेल्या व्यापारातील असंतुलन कमी करण्यासाठी त्यांनी ‘प्रत्युत्तर शुल्क’ ही टूम काढली. 

 

आंतरराष्ट्रीय व्यापाराबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार अध्यक्षांना नाहीत. हे अधिकार अमेरिकेच्या सिनेटला आहेत. ट्रम्प यांनी प्रत्युत्तर शुल्काची घोषणा केल्यानंतर त्यांच्याच पक्षातून विरोध झाला. त्यांचे सल्लागारही त्यांच्यासोबत राहिले नाहीत. एलॉन मस्क यांच्यासारख्यांनी साथ सोडली, तरी ट्रम्प यांना त्याचे काहीच वाटले नाही. त्यांच्या कररचनेमुळे अमेरिकन निर्यातदार नाराज झाले. युरोपीय महासंघ अमेरिकेचा मित्र होता; परंतु युरोपीय संघानेही अमेरिकेला इशारा दिला. कॅनडा, मेक्सिको सारख्या देशांबाबत तर त्यांना माघार घ्यावी लागली.चीनवर्‍र त्यांनी  सर्वाधिक कर लादला पण त्या चीनशीच अमेरिकेने सर्वात अगोदर व्यापार करार केला. या पार्श्वभूमीवर अलिकडेच अमेरिकेतल्या एका  न्यायालयाने ट्रम्प यांना मोठा धक्का दिला. न्यायालयाने त्यांचे प्रत्युत्तर शुल्काचे आदेश अवैध घोषित केले आणि एकतर्फी कर लादण्याच्या अधिकारापुढेही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. 

 

अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की ट्रम्प यांनी जगावर कर लादण्यासाठी  आंतरराष्ट्रीय आणीबाणीच्या आर्थिक कायद्याचा वापर केला आणि असे करून त्यांनी आपल्या अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की अध्यक्षांनी या प्रकरणात पूर्णपणे कायद्याविरुद्ध काम केले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ट्रम्प यांच्या सर्वात महत्वाच्या व्यापार धोरणाची अंमलबजावणी थांबवण्यात आली  आहे. 

 

न्यायालयाचा हा निर्णय ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणांना मोठा धक्का आहे कारण त्यांनी ते देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन या रूपात सादर केले होते. भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाने जसा राष्ट्रपती आणि राज्यपालांनी विधेयकांबाबत ठराविक कालावधीत निर्णय घ्यावा, असा आदेश दिला आणि त्यानंतर राज्यपालांना आणि राष्ट्रपतींना तो आपल्या अधिकारात हस्तक्षेप वाटला, तसाच हा हस्तक्षेप ट्रम्प समर्थकांना वाटला. न्यायालयाच्या निर्णयावर ‘व्हाईट हाऊस’ने टीका केली. हे एक प्रकारचे न्यायालयीन अतिक्रमण आहे. निवडून न आलेल्या न्यायाधीशांनी राष्ट्रीय आणीबाणीला कसे सामोरे जायचे हे ठरवू नये, अशी टीका करण्यापर्यंत व्हाईट हाऊसची मजल गेली. 

 

या प्रकरणी न्यायालयात दोन  खटले दाखल करण्यात आले. एक खटला ‘व्हीओएस सिलेक्शन्स’ ही मद्य उत्पादक कंपनी आणि इतर चार अमेरिकन कंपन्यांच्या वतीने दाखल करण्यात आला. या कंपन्यांनी म्हटले होते की प्रत्युत्तर्‍र शुल्क लादल्यामुळे त्यांच्या व्यवसायाचे मोठे नुकसान झाले आहे, तर दुसरा खटला ओरेगॉनच्या नेतृत्वाखालील बारा राज्यांनी दाखल केला होता. सरकारी संस्थांनी खरेदी केलेल्या वस्तूंच्या किमती या शुल्कामुळे वाढतील, असा त्यांचा  दावा होता.या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी ट्रम्प यांच्या शुल्क धोरणावर कायदेशीर बंदी घालण्यामुळे अमेरिकेच्या जागतिक स्थानाला धक्का बसेल, असा युक्तिवाद केला; परंतु न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाचे युक्तिवाद फेटाळून लावले आणि म्हटले की, राजकीय कारणांमुळे, अध्यक्षांना कायद्यानुसार जे करण्याची मुभा नाही, ते करण्याची परवानगी देता येणार नाही. ट्रम्प यांच्या प्रत्युत्तर शुल्काच्या धोरणास  तीव्र विरोध झाला होता. अमेरिकेच्या जनतेने अध्यक्षपदी निवडून दिले, म्हणजे काहीही करायला परवानगी मिळाली, अशा थाटात डोनाल्ड ट्रम्प वावरत होते. 

 

गेल्या जानेवारीमध्ये नागरिकत्वाच्या मुद्यावरून अमेरिकेच्या न्यायालयाने फटकारूनही ट्रम्प यांना शहाणपण आले नव्हते. त्यांचे अनेक निर्णय घटनात्मक पेच निर्माण करणारे होते. भारत-पाकिस्तान संबंधात नाक खुपसणे असो वा टॅरिफ वॉर; ट्रम्प यांनी वादग्रस्त निर्णयांचा सिलसिला सुरू ठेवला. त्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या न्यायालयानेच ट्रम्प यांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आणि त्यांना चांगले फटकारले हे बरे झाले. या निमित्ताने ट्रम्प यांना न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला. न्यूयॉर्कच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार  न्यायालयाने  निकाल देताना म्हटले आहे की अध्यक्षांनी त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर केला असून अमेरिकन घटनेविरुद्ध पावले उचलली आहेत. 

 

तथापि, ट्रम्प प्रशासनाने आपल्या निर्णयाचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला आणि टॅरिफ कायम ठेवण्याचा आग्रह धरला. ट्रम्प प्रशासनाने न्यायालयात युक्तिवाद केला की, या प्रकरणातील कायदेशीर अडचणीमुळे चीनसोबतच्या असमान व्यापार संघर्षाची दिशा बदलू शकते आणि भारत आणि पाकिस्तानमधील अलिकडच्या संघर्षबंदीचा अंत होऊ शकतो. ट्रम्प प्रशासनाने दावा केला की, अध्यक्षांनी मे महिन्याच्या सुरुवातीला भारत आणि पाकिस्तानमध्ये संघर्षबंदी करण्यासाठी आपल्या टॅरिफ अधिकाराचा वापर केला होता.  त्यावरूनही न्यायालयाने त्यांना फटकारले. 

 

ट्रम्प प्रशासनाने न्यायालयाला सांगितले, की अनेक देशांसोबत व्यापार चर्चा सुरू असून व्यापार करारांना अंतिम रूप देण्याची शेवटची तारीख ७ जुलै आहे. अध्यक्षांचा हा युक्तीवाद न्यायालयाने फेटाळून लावला. न्यायालयाने  म्हटले की, अमेरिकन घटनेनुसार परदेशांसोबत व्यापार नियंत्रित करण्याचा अधिकार फक्त अमेरिकन काँग्रेस म्हणजेच संसदेला आहे, अध्यक्षांना नाही. हा विषय अध्यक्षांच्या  आणीबाणीच्या अधिकारांतर्गत येत नाही.  न्यायालयाने अमेरिकन घटनेनुसार, टॅरिफ लादण्याचा अधिकार संसदेकडे म्हणजेच काँग्रेसकडे आहे, असे मत नोंदवताना अध्यक्षांना केवळ  आणीबाणीच्या परिस्थितीमध्ये मर्यादित अधिकार मिळतात; परंतु ट्रम्प यांच्या बाबतीत अशी कोणतीही वैध आणीबाणी नव्हती, असे निदर्शनास आणले आहे. १९७१ मध्ये तत्कालीन अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनीही आणीबाणीच्या अंतर्गत शुल्क लादले होते आणि न्यायालयाने ते मंजूर केले होते. अध्यक्षांनी आणीबाणी जाहीर केल्याची वैधता ठरवणे हा न्यायालयाचा नव्हे, तर काँग्रेसचा विशेषाधिकार आहे. ट्रम्प प्रशासनाने केलेले हे युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळून लावले. 

 

ट्रम्प यांनी २ एप्रिल रोजी बहुतेक सर्व देशांवर प्रत्युत्तर शुल्क जाहीर लादले. अमेरिकेची सर्वात जास्त व्यापार तूट असलेल्या, विशेषतः चीन, युरोपीय महासंघ आणि भारत अशा देशांवर अमेरिकेतर्फे उच्च दर लागू करण्यात आले. यापैकी अनेक देशांवरील नवे शुल्क एका आठवड्यानंतर थांबवण्यात आले.