ब्रेकिंग

अर्थ

गृह कर्ज होणार स्वस्त

Samruddhi Dhayagude
07 Jun 2025

रेपो दरात मोठी कपात,सीआरआरमध्येही कपात

मुंबई : भारतीय रिझर्व बँकेने अपेक्षेप्रमाणे शुक्रवारी रेपो दरात ५० बेसिस पॉइंटची कपात केली. तर, अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी रोख राखीव प्रमाणही (सीआरआर) कमी केले. त्यामुळे, गृह, वाहन आणि इतर कर्जे स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.

रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या सहा सदस्यांच्या चलन विषयक धोरण समितीच्या बैठकीत पाच विरुद्ध एक अशा बहुमताने हा निर्णय घेण्यात आला. मागील तीन दिवसांपासून ही बैठक सुरु होती. विशेष म्हणजे, मागील दोन बैठकांत रेपो दरात प्रत्येकी ०.२५ बेसिस पॉइंटची कपात करण्यात आली होती. सलग तीन बैठकांत रेपो दरात एकूण एक टक्के कपात करण्यात आली आहे.

ताज्या अर्धा टक्का कपातीनंतर रेपो दर ६ वरुन ५.५ टक्क्यांवर आला आहे. रिझर्व बँकेने सीआरआरदेखील एक टक्क्यांनी कमी केला आहे. या निर्णयामुळे बँकांना २.५ लाख कोटींचा अतिरिक्त रोखता उपलब्ध होईल. सीआरआर कमी केल्याने बँकांना कर्ज देण्यासाठी अधिक पैसे उपलब्ध होतील. याआधी, डिसेंबर २०२४ मध्ये सीआरआर कमी करण्यात आला होता. रिझर्व बँकेने मे २०२० नंतर फेब्रुवारी महिन्यात प्रथमच रेपो दरात पाव टक्क्यांनी कपात केली होती. त्यापाठोपाठ एप्रिलमध्ये पाव टक्के कपात करण्यात आली होती. आता अर्धा टक्के रेपो दरात कपात झाली आहे. त्यामुळे गृह, वाहन आणि वैयक्तिक कर्जावरील मासीक हप्तेदेखील कमी होणार आहेत.

सीआरआरमधील कपात सप्टेंबर ते डिसेंबर या कालावधीत पूर्ण होईल, असे मल्होत्रा यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे बँकांकडे रोख रकमेची उपलब्धता वाढेल. त्यामुळे त्यांचा निधीचा खर्च कमी होईल आणि कर्ज देण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल. याचा फायदा सामान्य नागरिक आणि लघु उद्योजकांना होणार आहे.चलनवाढ ४ टक्क्यांखाली राहावी, यासाठी रिझर्व बँकेने अनेक उपाययोजना केल्या होत्या. त्यात, काही प्रमाणात यश आल्याने रिझर्व बँकेने व्याज दराबाबत अनेक महिन्यांपासून घेतलेली तटस्थ भूमिका तीन बैठकांपासून बदलली आहे.

मार्चमध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात विकास दर ६.५ टक्के या चार वर्षांच्या नीचांकीवर आला. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतेच जगावर प्रत्युत्तर शुल्क लादले. यात भारताचाही समोवश आहे. मात्र, अमेरिकेतील न्यायालयाने अंमलबजावणीस मनाई केली आहे. या सर्व घडामोडींवर हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे मल्होत्रा यांनी सांगितले.चालू आर्थिक वर्षात (२०२५-२६) महागाई वाढीचा दर ४ टक्क्यांपेक्षा कमी म्हणजे ३.७ टक्के नोंदवला जाईल, असा अंदाज आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई वाढीचा दर एप्रिलमध्ये ३.१६ टक्के नोंदवला गेला आहे. जुलै २०१९ नंतर प्रथमच हा दर इतका खाली आला आहे.