राज्यातील दोन महामंडळाची कर्ज मर्यादा १५ लाखांवर   

मुंबई, (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय अर्थ आणि विकास महामंडळ आणि वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत दिल्या जाणार्‍या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची मर्यादा दहा लाखांवरुन पंधरा लाखांपर्यंत वाढविण्यास मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
 
वैयक्तिक व्याज परतावा योजना २०१९ मध्ये कार्यान्वित झाली. तेव्हा पासून महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय अर्थ व विकास महामंडळाचे १ हजार ८६७ लाभार्थी आहेत. वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाचे ३३९ लाभार्थी आहेत. या  योजनेची मर्यादा पंधरा लाखांपर्यंत वाढविल्यामुळे कराव्या लागणार्‍या अतिरिक्त आर्थिक तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली.

आदिवासी समाजाच्या धर्तीवर गोवारींसाठी विशेष कार्यक्रम 

आदिवासी विकास विभागातर्फे अनुसूचित जमातीसाठी सुरू असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर गौंड गोवारी समाजाच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. आदिवासींप्रमाणे शिक्षण, निवास, रोजगार, उद्योग आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी  प्रशिक्षण अशा विविध क्षेत्रांतील सवलती दिल्या जाणार आहेत. यात प्रामुख्याने गोवारी समाजाच्या ६,००० विद्यार्थ्यांना दरवर्षी जवळच्या शहरांतील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये पहिली पासून बारावीपर्यंत शिक्षण देण्यात येईल. या विद्यार्थ्यांना रेनकोट, भोजन, निवास खर्च, ट्युशन फी, सुरक्षा अनामत, शिक्षण शुल्क इत्यादीसाठीचे शुल्क संबंधित निवासी शाळेस अदा करण्यात येईल.
 

Related Articles