गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील शाळांमध्ये असणार्‍या विविध समित्यांचे एकत्रीकरण करण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. एका शाळेमध्ये असणार्‍या विविध जबाबदार्‍या पार पाडण्यासाठी सुमारे पंधरा समित्यांचे अस्तित्व होते. शाळांचा पट पंधरा-वीस असताना देखील या शाळेमध्ये जवळपास १५ समित्या स्थापन कराव्या लागत होत्या. खरेतर केवळ समित्या स्थापन झाल्या म्हणजे संपले असे होत नव्हते, तर शिक्षकांना मात्र त्या समित्यांच्या वारंवार बैठका घेणे, इतिवृत्त लिहिणे, बैठक अजेंडा काढणे, तो वितरित करणे इत्यादी कामे करावी लागत. त्यासाठी शैक्षणिक प्रक्रियेच्या वेळ मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागत होता. हा सर्व वेळ वाचावा आणि वर्गातील अध्ययन, अध्यापन, मूल्यमापन या प्रक्रियेसाठी त्या वाचलेल्या वेळेचा सद्उपयोग व्हावा, या दृष्टीने समित्या कमी करा, अशी सातत्याने शिक्षक संघटना मागणी करत होत्या; मात्र त्याला पुरेसे यश मिळत नव्हते. अखेर नव्याने शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी शैक्षणिक कामे कमी करण्यासंदर्भात आरंभी सुतोवाच केले होते. त्यानंतर त्यांनी राज्यातील शासकीय, निम शासकीय शाळांमध्ये अस्तित्वात असणार्‍या मोठ्या प्रमाणावरील समित्या यांचे एकत्रीकरण करून आता शाळा स्तरावर अवघ्या चार समित्या स्थापन करण्यासंदर्भात त्यांनी भूमिका घेतली आहे. त्या संदर्भात राज्य शासनाने शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या वेळेत बचत होऊन शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावण्यासाठी याचा निश्चित उपयोग होईल असे मत शिक्षक संघटनांकडून व्यक्त होऊ लागले आहे. अर्थात अत्यंत व्यवहारी भूमिका आणि तोडगा होताच; पण यापूर्वी सातत्याने या संदर्भातील भूमिका घेऊनही उपाययोजना करण्यामध्ये मात्र पुरेसे यश मिळत नव्हते. अशैक्षणिक कामे कमी करण्यासंदर्भात राज्य शासनाने हे महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. त्यामुळे शासनाचे अभिनंदन करायला हवे.

 

गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील शिक्षक संघटना वारंवार आम्हाला शिकूद्या व अशैक्षणिक कामे कमी करा यासाठी आंदोलन करत होते. खरेतर शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे कमी करण्यासंदर्भात प्रशासनाने देखील सकारात्मक भूमिका घेतली होती. संघटनांशी चर्चा करून यावर मात करता आली असती; मात्र यापूर्वी भूमिका घेतली न गेल्यामुळे संघटनांमधून सातत्याने नाराजीचा सूर उमटत होता. अखेर राज्य सरकारने शाळांतील समित्यांचे एकत्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला.

 

पटसंख्येवर परिणाम

 

राज्यातील शाळांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या एकूण १५ समित्या होत्या. शाळा व्यवस्थापन समिती, माता पालक संघ, शालेय पोषण आहार योजना समिती, शिक्षक पालक संघ, नवभारत साक्षरता समिती, तंबाखू नियंत्रण समिती, स्क्वॉफ स्वयंमूल्यांकन समिती, विद्यार्थी सुरक्षा समिती, तक्रार पेटी समिती, शाळा बांधकाम समिती, परिवहन समिती, शाळा व्यवस्थापन आणि विकास समिती, शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांसाठी गावस्तर समिती अशा समित्यांचा समावेश होता. यातील काही समित्या त्यातील कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी अस्तित्वात आल्या होत्या; मात्र त्या समित्या पुढे कायम राहिल्या. याचा परिणाम म्हणून समितीची संख्या सातत्याने वाढवत गेली. राज्यामध्ये सुमारे ६५ हजार शाळा या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या आहेत. गाव, वाडी, वस्तीवर या शाळांचे अस्तित्व आहे. मुळात केंद्र सरकारने केलेल्या बालकाचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार कायद्याचा दृष्टिकोन लक्षात घेऊन प्रत्येक किलोमीटरला एक प्राथमिक शाळा आणि तीन किलोमीटरला उच्च प्राथमिक शाळा सुरू करण्यात आल्या. या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी शाळांची संख्या आवश्यक होती. शाळांची संख्या ग्रामीण भागात वाढत आहे आणि रोजगारासाठी गावातील तरुणाई शहराकडे धावत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शाळांचा पट हळूहळू कमी होतो आहे. राज्यातील सुमारे ३०, हजारांपेक्षा अधिक शाळा या ६० पटाच्या आतील आहेत. काही शाळांचा पट तर दहा ते वीस असा आहे. ही संख्या देखील बारा ते पंधरा हजाराच्या आसपास आहे. असे असताना विद्यार्थ्यांची संख्या कमी आणि समित्यांची संख्या अधिक असे अत्यंत विषम चित्र राज्यात निर्माण झाले होते. या समितीच्या प्रक्रियेपासून तर अंमलबजावणीच्या भूमिकेपर्यंत शिक्षकांना वारंवार त्या दृष्टीने प्रयत्न करावे लागत होते. शिक्षणाची गुणवत्ता ढासळत आहे असे चित्र आहे. या संदर्भाने गुणवत्ता उंचावण्यासाठी शिक्षकांना वर्गात शिकू द्या अशा प्रकारची भूमिका घेतली, वारंवार प्रशासनाला विनंती केली. शेवटी काही गोष्टींचा निर्णय हा धोरणात्मक प्रक्रियेचा भाग असतो. प्रशासनाच्या वतीने समित्यांचे एकत्रीकरण करण्याच्या दृष्टीने प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता; मात्र गेली काही वर्षे निर्णय होत नव्हता. केवळ समित्यांचा एकत्र करण्याचा प्रस्ताव होता असे नाही. तर राज्यभरातील शिक्षकांना विविध प्रकारची अशैक्षणिक कामे करावी लागण्याच्या दृष्टीने भविष्यात शास्त्राने निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. बालकाच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिकार अधिनियम २००९ अस्तित्वात आला, तेव्हा या कायद्याने तीनच गोष्टी शिक्षकांवर करण्याची सक्ती करण्यात आली होती. त्यामध्ये निवडणुकीचे कामकाज, जनगणना आणि आपत्कालीन व्यवस्थेमध्ये करावी लागणारी कामे अशा प्रकारची केवळ तीनच कामे अनिवार्य करण्यात आली आहे; मात्र या पलीकडे शिक्षकांना मोठ्या प्रमाणावर अशैक्षणिक कामे करावी लागतात, असे सातत्याने संघटना सांगत आहेत.

 

राज्य शासनाच्या स्तरावरून येणारे विविध प्रकारचे सर्वेक्षण, शाळा स्तरावरील बांधकाम, शालेय पोषण आहार, त्याचबरोबर इतर विभागांकडून दिली जाणारी तात्कालिक कामे, स्थानिक पातळीवरील विविध सर्वेक्षणे, विविध प्रकारचे जागृती प्रबोधन करणारी कामे ही सर्व शिक्षकांच्या शैक्षणिक कामाचा वेळ खाणारी आहेत. शालेय पोषण आहारासारखी योजना ही शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावण्यासाठी मदत करणारीच आहे; मात्र त्या योजनेच्या अभिलेखांमध्ये सुसूत्रता आणली तर ते कामदेखील शिक्षकांना सहज सुलभ होऊ शकेल; मात्र सध्या एकच कामाचे स्वरूप ऑनलाइन ऑफलाइन असे झाले आहे. त्यामुळे या दोन्ही कामांना शिक्षकांचा वेळ वाया जातो. जे काम ऑनलाइन केले जाते आहे त्या संकेतस्थळावरून त्याच्या प्रिंट काढून देता येऊ शकते; मात्र तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे शासनानेच शिक्षकांच्या शिक्षक संघटनांशी व अशैक्षणिक कामासंदर्भाने यांच्याशी बोलून मार्ग काढला जाऊ शकतो.

राज्याच्या गुणवत्ता उंचावण्यासाठी शिक्षकांची भूमिका नेहमी सकारात्मक राहिली आहे. सरकारने अशैक्षणिक कामासंदर्भातील भूमिका आणि गुणवत्ता उंचावण्यासाठीचा प्रयत्न या सर्वच प्रयत्नांना या माध्यमातून  बळ मिळेल. शेवटी यात राज्याच्या हिताचा विचार आहे. याचा परिणाम सकारात्मक होईल त्या दृष्टीने विचार करायला हवा. मात्र, शिक्षकांना कराव्या लागणार्‍या बहुतांश अतिरिक्त कामांचे स्वरूप अशैक्षणिक असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. राज्य आणि केंद्र सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा आग्रह धरत असताना त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देण्याची आवश्यकता आहे. शेवटी शिक्षणावर देशाचे भविष्य उभे राहात असते. शिक्षणाची गुणवत्ता हरवली, तर त्याचे परिणाम भविष्यात समाज आणि राष्ट्राला भोगावे लागतात. ते परिणाम विकासाच्या प्रक्रियेवर वरवरचे परिणाम करत नसतात, तर ते अत्यंत खोलवर परिणाम करणारे असतात हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. अशैक्षणिक कामांमुळे शिक्षकांना शिकवण्यासाठी वेळच मिळत नसल्याची तक्रार करत कामे कमी करण्यासाठी यापूर्वी अनेकदा आंदोलन, मोर्चे काढण्यात आले आहेत. त्यामुळे अशैक्षणिक कामांतून सुटका करण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून राज्यभरातील शिक्षकांकडून सातत्याने करण्यात येत होती. त्यासाठी आम्हाला शिकवू द्या, असे आंदोलनही राज्यभरातील शिक्षकांनी काही वर्षांपूर्वी केले होते. या मागणीची दखल घेऊन शिक्षण विभागाने समिती नियुक्त केली होती. त्या समितीने प्रत्यक्षपणे अभ्यास करून शिक्षकांच्या शैक्षणिक आणि अशैक्षणिक कामांचे वर्गीकरण केले होते. त्याशिवाय शालेय स्तरावरील समित्यांचे कामकाज करण्यातही शिक्षकांचा वेळ जात होता. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीची वेगळी समिती करण्यापेक्षा समित्यांचे एकत्र करून करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. आता केवळ चारच समित्यांचे अस्तित्व मान्य करण्यात आले आहे.

 

शाळांतील समित्यांपैकी काही समित्यांचे कामकाज आणि शाळा व्यवस्थापन समितीकडे कायद्याने असलेले विविध स्वरूपाचे कामकाज यात खूपच मोठ्या प्रमाणावर समानता होती. शिक्षणाच्या प्रक्रियेवरती आणि गुणवत्ता वाढीसाठी, भौतिक सुविधा उंचावण्याच्या दृष्टीने समाजाचा अंकुश असावा या दृष्टीने यापूर्वी ग्राम शिक्षण समितीचे अस्तित्व निर्माण करण्यात आले होते. शिक्षणाचा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर प्रत्येक शाळेमध्ये कायद्याने शाला व्यवस्थापन समिती निर्माण करण्यात आली. या समितीमध्ये ७५ टक्के पालकांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे विविध कारणांनी पालकांचा सहभाग घेण्यासंदर्भात भूमिका घेतली जात असताना शाळा व्यवस्थापन समिती हीदेखील पालकांच्या सहभागाची समिती आहे आणि तिला कायद्याने दिलेली कामे व इतर संस्थेची कामे ही जवळपास सारखी आहेत. समान उद्दिष्टे आहेत. त्यामुळे विविध समित्यांचे एकत्रीकरण करून समित्यांची संख्या कमी करण्यासाठी सरकारने अत्यंत सकारात्मक पाऊल टाकले आहे. मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना अध्ययन, अध्यापनासाठी, शालेय कामकाजासाठी अधिकचा वेळ उपलब्ध होऊ शकणार आहे.

 

एकत्रीकरणाचा फायदा

 

या समित्यांच्या एकत्रीकरणामुळे जसा फायदा होणार आहे त्याप्रमाणे शासन निर्णयात आणखी एक महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. ती म्हणजे यापुढे कोणत्याही कार्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात येऊ नये, अथवा ती सुचवण्यात येऊ नये. यामुळे भविष्यामध्ये नव्या समित्या स्थापन करण्याला आळा बसणार आहे. या निर्णयाचा अत्यंत चांगला परिणाम भविष्यात होणार आहे. 

 

शाळा स्तरावर नवीन समिती स्थापन करण्यात येऊ नये व त्याबाबतची कामे शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत किंवा विद्यार्थी सुरक्षा आणि भौतिक सुविधा समितीमार्फत करावी, असे शिक्षण विभागाने नमूद केले आहे. शाळा स्तरावर आवश्यक असलेल्या चार समित्यांतील सदस्य नियुक्त, कार्यकाळ, कामकाजाचे स्वरूप याबाबतच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार शाळेच्या कामकाजाचे संनियंत्रण, विद्यार्थ्यांची १०० टक्के उपस्थिती, विविध कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व निधीच्या माध्यमातून शाळेसाठी भौतिक, शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करणे, शाळेची स्वच्छता, स्वच्छतागृह यासाठीच्या उपायांची अंमलबजावणी, शाळेला मिळणार्‍या निधीच्या विनियोगावर देखरेख ठेवणे अशा स्वरूपाची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.

 

शिक्षकांना दिल्या जाणार्‍या अशैक्षणिक ऑनलाइन कामांबाबतही निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. खरे तर ऑनलाइन कामासाठी सुद्धा एकच संकेतस्थळ शालेय शिक्षण विभागाने निर्माण केले व त्या संकेतस्थळावर आवश्यक असलेली माहिती नोंदवण्याची प्रक्रिया झाली, तर शिक्षकांना वारंवार वेगवेगळ्या संकेतस्थळावर जाण्याची गरज पडणार नाही. त्याचबरोबर संकेतस्थळावर उपलब्ध असणारी माहिती ही समग्र स्वरूपात ठेवण्यात आली आणि त्याच माहितीचा उपयोग प्रशासनाने केला तर स्थानिक पातळीवर पुन्हा पुन्हा माहिती मागवण्यात येणार नाही. त्याचा परिणाम म्हणून मुख्याध्यापक, शिक्षक यांना अध्यापनासाठी मोठ्या प्रमाणावर वेळ उपलब्ध होईल. आधार कार्ड नसणे आणि त्यासाठी धावाधाव करणे ही कामे शिक्षकांची डोकेदुखी वाढवणारी ठरत आहेत. खरे तर शाळेमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना आधार नाहीत अशा विद्यार्थ्यांना आधार देण्यासाठी शासनाने शाळांमध्ये जाऊन आधार कार्ड निर्मिती प्रक्रिया केली, तर शिक्षकांना त्यातून मोठा दिलासा मिळू शकेल.