भारतही लादणार अमेरिकन वस्तूंवर कर   

वृत्तवेध 

आतापर्यंत गप्प राहिलेला भारत अखेर पहिल्यांदाच ट्रम्प यांच्या करधोरणाला प्रत्युत्तर देत आहे. अमेरिकन उत्पादनांवर शुल्क लादण्यासाठी भारताने जागतिक व्यापार संघटनेला प्रस्ताव सादर केला आहे. मार्च २०२४ मध्ये अमेरिकेने स्टील आणि ल्युमिनियम आयातीवर २५ टक्के अतिरिक्त शुल्क लादल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे मानले जाते.
 
१२ मे रोजी जागतिक व्यापार संघटनेला पाठवलेल्या दस्तावेजात स्पष्ट केले होते की सवलती किंवा इतर दायित्वांच्या प्रस्तावित निलंबनामुळे अमेरिकेतून येणार्‍या निवडक उत्पादनांवर शुल्क वाढेल. तथापि, हे शुल्क कोणत्या उत्पादनांवर लागू होईल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मार्चमध्ये अमेरिकेने भारत आणि इतर देशांमधून आयात होणार्‍या स्टील आणि ल्युमिनियमवर २५ टक्के कर लादला. हे शुल्क ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात २०१८ मध्ये सुरू केलेल्या धोरणाचा विस्तार आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम भारतासारख्या मोठ्या स्टील उत्पादक देशावर झाला आहे. भारत हा जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचा कच्चा पोलाद उत्पादक देश आहे.
 
भारताने आपल्या कागदपत्रांमध्ये म्हटले आहे की अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे अमेरिकेत निर्यात होणार्‍या भारतात बनवलेल्या सुमारे ७.६ अब्ज डॉलर किमतीच्या उत्पादनांवर परिणाम झाला आहे. यासोबतच, ट्रम्प प्रशासनाने भारतीय वस्तूंवर २६ टक्क्यांपर्यंत परस्पर कर लादण्याची चर्चाही केली आहे. या टॅरिफ वॉरच्या वातावरणात, भारत आणि अमेरिका एक व्यापक व्यापार करार करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. ‘ब्लूमबर्ग’च्या अहवालानुसार, दोन्ही देश या वर्षाच्या अखेरीस करार करू शकतात. भारताने अमेरिकेसोबतच्या करांमधील तफावत दोन तृतीयांश कमी करण्यास तयार असल्याचे संकेत दिले आहेत.
 
भारत आणि अमेरिका व्यापक मुक्त व्यापार कराराच्या शक्यतांवर काम करत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये भारताचा हा प्रत्युत्तर हल्ला वाटाघाटी प्रक्रियेला मंदावू शकतो. भारत केवळ प्रत्युत्तरात्मक शुल्क लादत नाही, तर आपल्या देशांतर्गत उद्योगाचे संरक्षणदेखील करत आहे. गेल्या महिन्यात भारताने चीनमधून स्वस्त स्टीलची आयात रोखण्यासाठी बारा टक्के तात्पुरता कर लादला होता. देशांतर्गत पुरवठ्यामध्ये संतुलन राखणे आणि स्टील उद्योगाचे संरक्षण करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
 

Related Articles