मुंबई, (प्रतिनिधी) : नैसर्गिक वाळूच्या अति उत्खननामुळे निर्माण होणार्‍या पर्यावरणीय संकटाला आळा घालण्यासाठी तसेच बांधकाम क्षेत्राला पर्यायी आणि टिकाऊ साधन उपलब्ध व्हावे या हेतूने  राज्यात कृत्रिम वाळूचे  (एम-सॅण्ड) उत्पादन आणि वापर धोरणास मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणानुसार बांधकामात कृत्रिम वाळूचा वापर बंधनकारक करण्यात आला असून, राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि  सार्वजनिक संस्थांनी आपल्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये या वाळूचा प्राधान्याने वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय कृत्रिम वाळू गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, व्याज सवलत, विद्युत् शुल्कातून सूट, मुद्रांक शुल्क माफी,  वीजदरात अनुदान आदी सवलती दिल्या जाणार आहेत. वाळूच्या उत्पादनासाठी स्वामित्वधन म्हणून प्रतिब्रास ६०० रुपये आकारण्यात येते. आता त्याऐवजी प्रतिब्रास २०० रुपये इतक्या सवलतीच्या दराने स्वामित्वधन  आकारण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

 

क्वॉरी वेस्ट आणि डोंगर उत्खननातून मिळणार्‍या दगडांपासून क्रशरच्या सहाय्याने तयार होणारी ही कृत्रिम वाळू नैसर्गिक वाळूला पर्याय ठरू शकते.   या धोरणानुसार जिल्हा प्रशासन आणि वन विभागाच्या परवानगीनंतर कृत्रिम वाळू  युनिट्स उभारण्यास परवानगी देण्यात येणार असून, पर्यावरणीय नियमांचे पालन आवश्यक राहील. शासकीय, निमशासकीय संस्थांनी भारतीय मानक ब्युरोच्या निकषानुसार गुणवत्ताधारित कृत्रिम वाळूचा वापर करावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कृत्रिम वाळू  धोरणानुसार  प्रत्येक जिल्ह्यात ५० व्यक्ती/ संस्थांना कृत्रिम वाळू  युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योग विभाग सवलती देणार आहे.

राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे अर्थात आयटीआयचे  सार्वजनिक खासगी भागीदारीद्वारे आधुनिकीकरण करण्याचे धोरण राबविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये रुपांतरीत करण्याचे या धोरणाचे उद्दिष्ट  आहे.  आयटीआय संस्था खासगी संस्थांना चालवण्यासाठी देताना आयटीआय  जागेची आणि इमारतीची मालकी राज्य सरकारकडे राहणार आहे.