डॉ. तपन सिंघल 

व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

बजाज अलियान्झ जनरल इन्शुरन्स

 

देशाच्या वाटचालीत काही टप्पे केवळ त्यांची अंमलबजावणी किती प्रमाणात झाली, या ऐवजी त्या किती  प्रभावीपणे रुजल्या याला अधिक महत्व आहे.  प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना (झचगगइध) आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (झचडइध) या त्यापैकीच आहेत, ज्या देशभरातील लाखो कुटुंबांना आर्थिक सुरक्षा देण्याबरोबरच सक्षम करतात. दोन्ही उपक्रमांचा  दहावा वर्धापन दिन साजरा होत आहे. त्या निमित्त...

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली मे  २०१५ मध्ये योजना सुरू करण्यात आल्या होत्या.  प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना आणि   प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेची कल्पना सर्वांसाठी, विशेषतः विमा नसलेल्या आणि कमी-संरक्षित लोकसंख्येसाठी कठीण परिस्थितीत आर्थिक मदत मिळावी  यासाठी होती.  कमी पैशात वर्षभर विमा कवच देणार्‍या या योजना आहेत.  प्रथम, योजनांवर एक नजर टाकूया.

 

प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना 

 

संरक्षण : कोणत्याही कारणाने मृत्यू झाल्यास दोन लाखांचे जीवन विमा संरक्षण

पात्रता : बँक खाते/पोस्ट ऑफिस खाते असलेल्या १८ते ५० वर्षे वयोगटातील व्यक्तींसाठी उपलब्ध

विमा हप्ता : वार्षिक ४३६ रुपये

कार्यकाळ : एक वर्षाचे कवच, वार्षिक नूतनीकरण होते 

 

प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना

 

कवच :  अपघाती मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास अपघाती कवच २ लाख रुपये आहे. दोन्ही डोळ्यांचे नुकसान किंवा दोन्ही हात किंवा पाय गमावल्यास किंवा एका डोळ्याची दृष्टी गमावल्यास आणि हात किंवा पाय गमावल्यास पॉलिसी २ लाख रुपयाचे कवच देते. त्याचप्रमाणे, एका डोळ्याची दृष्टी गमावल्यास किंवा एक हात किंवा पाय गमावल्यास १ लाख कवच उपलब्ध आहे.

पात्रता : बँक / पोस्ट ऑफिस खाते असलेल्या १८  ते ७० वर्षे वयोगटातील व्यक्ती

विमा हप्ता : २०  रुपये वार्षिक

कार्यकाळ : एक वर्षाचे कवच, वार्षिक नूतनीकरण होते

विमाधारकाच्या बँक खात्यातून दरवर्षी स्वयं-डेबिट पद्धतीने विमा हप्ता वजा केला जातो. त्यामुळे प्रक्रिया अखंड, कागद पत्रा शिवाय होते. नावनोंदणी सामान्यत: बँका, व्यवसाय प्रतिनिधी आणि विमा एजंट यांच्यामार्फत केली जाते.

 

वास्तविक प्रभाव : आर्थिक विभागानुसार

 

फेब्रुवारी २०२५पर्यंत प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजनेत जवळपास ५० कोटी जणांनी नावनोंदणी केली आहे आणि १.५२  लाखांपेक्षा जास्त दावे वितरित केले आहेत, तर प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेत  सुमारे २३ कोटी जणांनी नावनोंदणी केली असून अंदाजे ८.९० लाख दावे वितरित केले आहेत. (स्रोत: फायनान्शियल सर्व्हिसेस सरकार) हे आकडे योजनांची अतुलनीय कामगिरी दर्शवते. विशेषत: कमी-उत्पन्न आणि ग्रामीण विभागांमध्ये ती अधिक रुजली आहे.

 

देशव्यापी जाळे 

 

भागधारकांची मजबूत ऐक्य. गेल्या काही वर्षांत, बँका, विमा कंपन्या, सरकारी संस्था आणि तंत्रज्ञान प्रदाते यांनी देशव्यापी सुरक्षा जाळे तयार केले. बँकांची भूमिका गंभीर होती; त्यांनी नावनोंदणीपासून दावा सेटलमेंटपर्यंत लाखो जनांपर्यंत संपर्क साधला.  विमा कंपन्यांनी अशा मोठ्या प्रमाणात योजना चालवण्यासाठी जोखीम कौशल्य आणि कार्यक्षमता आणली. अनेक  आव्हाने समोर आली तरीही योजनेचा हेतू कधीही कमी होणार नाही याची खात्री दिली.  भारत सरकारचे वेळोवेळी मार्गदर्शक होते. सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून योजना साकार करता येतात, याचे ते एक  चमकदार उदाहरण ठरले आहे.

या योजना महत्त्वाच्या का आहेत? 

 

भारतात कर्मचार्‍यांच्या मोठ्या भागामध्ये अनौपचारिक/ असंघटित क्षेत्राचा समावेश आहे; सुमारे ९० % अनौपचारिक कामगार आहेत. जरी हे क्षेत्र देशाच्या विकासात  सुमारे ४५ % योगदान देत असले तरी, त्यात नोकरीची सुरक्षा, आरोग्यसेवा आणि विमा लाभांचा अभाव आहे. अशा परिस्थितीत दोन्ही योजना लाखो नागरिकांसाठी  सुरक्षा कवच म्हणून काम करतात. त्या सन्मानाचे जीवन जगण्यास हातभार लावतात. उपजीविकेचे रक्षण करतात आणि कुटुंबांना संकटामुळे दारिद्र्यरेषेखाली जाण्यापासून रोखतात. सामान्य नागरिकही विमा घेऊ शकतात. 

 

भविष्यातील वाटचाल : 

 

पुढील दशकासाठी एक दृष्टी: आपण भविष्याकडे पाहत असताना, या योजनांचा अधिक विस्तार करण्याची गरज आहे. लाखो नागरिकांनी  नावनोंदणी केली आहे, तरीही मोठ्या लोकसंख्येचा विचार करता विशेषत: अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगार, स्थलांतरित मजूर आणि शहरी गरीब अजूनही  या सुरक्षा जाळ्याच्या बाहेर आहेत. नवीन तंत्रज्ञान आणि प्रगत माहिती  विश्लेषणे वापरून त्यांना योजनेत समाविष्ट करून घेता येईल.  कामगार, स्त्रिया आणि शेतकरी यांची विशेष  मोहिमेद्वारे  नावनोंदणी करता येईल. जरी अर्थपूर्ण असले तरी, २  लाख रूप रुपयाची मर्यादा आजच्या महागाईच्या काळात पर्याप्त नाही.  टायर्ड प्रीमियम सिस्टमचा विचार केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे लाभार्थी उच्च कवच पातळी निवडू शकतात. दावे निकाली काढण्यासाठी   आणि तक्रार निवारण सुधारण्यासाठी आम्ही नवीन तंत्रज्ञान वापरले पाहिजे. दहा वर्षांपूर्वी दोन्ही योजना  महत्त्वाकांक्षी कल्पना होत्या. आज, त्या साकारल्या आहेत. संपूर्ण भारतातील जीवनात त्यांनी आमूलाग्र असा बदल घडवून आणला आहे. 

 

विमा केवळ संरक्षण नाही तर सन्मान, संधी आणि आशा आहे. केवळ एक व्यावसायिक म्हणून नाही तर एक नागरिक म्हणून या प्रवासाचा भाग असल्याचा मला अभिमान आहे. काम संपण्यापासून दूर आहे, परंतु मार्ग मोकळा आहे. सतत सहकार्य आणि नवोपक्रमासाठी वचनबद्धतेसह, आम्ही हे सुनिश्चित करू शकतो योजनांचे  पुढील दशक अधिक प्रभावशाली असेल. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की  एसएम्इएस आणि एमएसएमई ला समर्थन देणार्‍या सरकारी विमा योजनांची तीव्र गरज आहे.  देशभरात नैसर्गिक आपत्तींच्या वाढत्या घटनांमुळे, आर्थिक विकासाला चालना देणार्‍या या विभागाकडे एक मजबूत सुरक्षा जाळी देणे अत्यावश्यक आहे. एक मजबूत, सुरक्षित आणि अधिक समावेशक भारत तयार करण्यासाठी ती जाळी आवश्यक आहे.