आंतरराष्ट्रीय राजकारण गुंतागुंतीचे असते. त्यात अर्थकारणही असते. भारत खनिज तेलाचा मोठा ग्राहक असल्याने इस्लामी देशांनी भारताला पाठिंबा दिला आणि पाकिस्तानला एकाकी पाडण्यात भारतास यश आले. 

 

जगातील विविध देशांत गेलेली सर्व पक्षीय शिष्टमंडळे परतली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांची भेट घेऊन त्यांच्या दौर्‍यात काय घडले याची माहिती घेतली. पहलगाममधील अतिरेक्यांच्या हल्ल्यानंतर भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’द्वारे पाकिस्तानला दणका दिला. ही कारवाई भारतास का करावी लागली हे आंतरराष्ट्रीय समुदायास सांगणे आवश्यक होते. त्यासाठी सर्व पक्षांचे प्रतिनिधी, काही माजी राजनैतिक अधिकारी यांचा समावेश असलेली सात शिष्टमंडळे परदेशांत पाठवण्यात आली होती. या शिष्टमंडळांनी भारताची भूमिका जगात सर्वत्र पोचवली असे मोदी म्हणाले. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये मार खाल्लेल्या पाकिस्ताननेही काही शिष्टमंडळे परदेशांत पाठवली होती. हा त्यांचा खोडसाळपणा होता. भारतीय शिष्टमंडळांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी ज्या देशांना भेट दिली तेथून त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. कारण ही शिष्टमंडळे व्यापारी हेतूने गेलेली नव्हती, राजनैतिक चर्चा हा त्यांचा हेतु होता. ज्या देशांना त्यांनी भेट दिली ते सर्वच देश भारताचे मित्र नाहीत, पण शत्रूही नाहीत. चीन आणि बेलारूसला आपली शिष्टमंडळे गेली नाहीत; पण रशियास गेले होते. सध्या रशिया हा आक्रमक देश म्हणून ओळखला जातो; पण भारताचा तो मित्र आहे हे नाकारता येत नाही.

 

पाकिस्तानला फटकारले

 

पहलगामच्या हल्ल्याची सूत्रे पाकिस्तानातून हलवली गेली असे भारताने म्हणून उपयोगी नव्हते. त्या देशावर हल्ला केला; पण ‘युद्ध’ जाहीर केले नाही. हे ‘संयत व तोलूनमापून दिलेले प्रत्युत्तर होते’ असे भारत म्हणत आला आहे. अनेक देशांच्या दूतावासांना केंद्र सरकार आणि परराष्ट्र खात्याने ऑपरेशन सिंदूर पार पडताच कल्पना दिली होती. तरीही या मागील कारणे कोणती हे सांगण्यासाठी शिष्टमंडळाने परदेशांना भेट देणे आवश्यक होते. एकूण ५९ सदस्य असलेल्या सात शिष्टमंडळांनी ३२ देशांना भेट दिली. परदेशी सरकारे त्याच बरोबर त्या देशांतील सत्तारूढ व विरोधी पक्षांचे संसद सदस्य, माध्यमे व त्याद्वारे त्या देशांतील सर्व सामान्य जनता यांना भारताची भूमिका समजावून सांगणे आवश्यक होते. राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा मंडळाचे जे हंगामी सदस्य आहेत, त्याही देशांना या शिष्ट मंडळांनी भेट दिली. हा मुद्दा विशेष महत्त्वाचा होता. सुरक्षा मंडळावर २०२५-२६ या वर्षासाठी पाकिस्तान निवडून आलेला सदस्य आहे. सुरक्षा मंडळाच्या निवेदनातून ‘द रेझिस्टन्स फ्रंट’ या संघटनेचा उल्लेख त्याने वगळणे भाग पाडले आहे. याच संघटनेने पहलगाम हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली होती. तालिबान निर्बंध समितीचे अध्यक्षपद व राष्ट्र संघाच्या दहशतवाद विरोधी समितीचे उपाध्यक्षपद मिळवण्यातही पाकिस्तान यशस्वी झाला आहे. हा भारतासाठी राजनैतिक धक्का आहे. पाकिस्तानचे छुपे आधार कोण हे शोधणे गरजेचे आहे. या घडामोडीमुळे भारताची राजनैतिक मोहीम थोडी अवघड बनली. पाकिस्तान धर्माच्या आधारे काही देशांना आवाहन करण्याचीही शक्यता भारताने गृहित धरली होती. तसे घडलेही. आपण इस्लामी देश असल्याने भारतीय शिष्टमंडळाचे कार्यक्रम रद्द करण्याची मागणी पाकिस्तानने मलेशियाकडे केली होती; पण मलेशियाने ती धुडकावून भारतीय शिष्टमंडळाचे स्वागत केले. इस्लामी देशांच्या संघटनेतील (आयओसी) देशांनीही पाकिस्तानच्या विनंतीस भीक घातली नाही. तेथेही भारतीय शिष्टमंडळाचे स्वागत  झाले. उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, युरोपीय देश या सर्वांनी दहशतवादाविरुद्ध ठाम भूमिका व्यक्त केली ब भारताच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला. मात्र आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी, जागतिक बँक व आशियाई विकास बँक यांनी भारताचा विरोध न जुमानता पाकिस्तानला आर्थिक मदत जाहीर केली ही चिंतेची बाब आहे. आपल्यामुळे भारत-पाकिस्तान यांच्यातील अणुयुद्ध टळल्याचा दावा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प करत असल्याने भारत व अमेरिका यांचे संबंध थोडे ताणले गेले असले तरी अमेरिकेने भारतास पाठिंबा दिला. तपशील समजण्यात थोडा वेळ जाईल; पण राजनैतिक पातळीवरील भारताची शिष्टाई यशस्वी झाली असे सध्या म्हणता येईल.