ब्रेकिंग

पुणे महापालिकेत ७ हजार पदे रिकामी

Wrutuja pandharpure
05 Jun 2025

पुणे : राज्यातील क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने सर्वांत मोठी महापालिका असलेल्या पुणे महापालिकेत सर्व वर्गांमधील तब्बल ७ हजार ३३६ पदे रिकामी आहेत. त्यामुळे सध्याच्या कर्मचार्‍यांवरच महापालिकेचा गाडा प्रशासनाला चालवावा लागत आहे, अशी माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.पुणे शहराची लोकसंख्या मागील काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यातच नवीन गावांचा समावेश झाल्यामुळे महापालिका यंत्रणेवर मोठा ताण येत आहे. महापालिका सध्या असलेल्या कर्मचारी वर्गावरच संपूर्ण शहराचे व्यवस्थापन करत आहे.

महापालिकेचा विस्तार वाढला मात्र त्याप्रमाणात कर्मचारी भरती झालेली नाही. २०२३ मध्ये महापालिकेची शेवटची भरती करण्यात आली होती. यानंतर महापालिकेने भरती प्रकिया राबवलेली नाही. महापालिकेने अभियंता पदासाठी मागील वर्षी अर्ज मागवले होते. मात्र, आरक्षण कारणांमुळे ही प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली. पण, लवकरच ही प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार आहे.

महापालिकेमध्ये सध्या १ ते ४ या वर्गासाठी १६ हजार ३६९ पदे मान्य आहेत. यापैकी ९ हजार ३३ पदे भरलेली आहेत. तर, ७ हजार ३३६ पदे म्हणजेच वर्ग १ ची १४७ पदे, वर्ग २ ची ३२० पदे, वर्ग ३ ची ३ हजार ४९३ पदे आणि वर्ग ४ ची ३ हजार ४५६ पदे सध्या रिकामी आहेत. महापालिका मागील काही वर्षापासून वर्ग ४ साठी भरती प्रक्रिया राबवतच नाही. ठेकेदारामार्फत ही पदे भरली जातात. हंगामी चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांवर महापालिकेा गाडा सध्या सुरु आहे. कनिष्ठ लिपिक, लिपिक पदे सुध्दा मोठ्या प्रमाणात रिकामी आहेत.गेल्या काही वर्षांत अनेकांना बढती मिळाली. मात्र, यानंतर रिकामी झालेली पदे भरण्यात आली नाहीत. त्यामुळे फार मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे.

महापालिकेत सेवेला असणार्‍या आणि ज्यांना घाण भत्ता लागू आहे, अशा कर्मचारी वर्गाची भरती काही वर्षापासून रखडली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) खंडपीठासमोर यासंदर्भातील खटला सुरु होता. न्यायालयाने याबाबत ज्या कर्मचार्‍यांना घाण भत्ता लागू आहे, अशा सर्व जातींच्या कर्मचार्‍यांच्या वारसांना सेवेत घेण्यात यावे, असा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे महापालिका अशा सेवकांची भरती करणार आहे. महापालिकेकडे अशा ३०० कर्मचार्‍यांचे प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. त्यापैकी प्रशासनाने १७ प्रस्ताव मान्य केले आहेत.

- प्रसाद काटकर,सामान्य प्रशासन विभाग प्रमुख