ब्रेकिंग

रविवार केसरी

रस्सीखेच वाढत आहे...

Wrutuja pandharpure
01 Jun 2025

जयदेव डोळे

महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यात जनतेच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न किंवा मुद्दा कोणता हे कोणास कळेनासे झाले आहे. सत्तेतील पक्ष एकमेकांवर कुरघोडी करण्यात मग्न आहेत.अनेक वर्षांपूर्वी भारतीय जनता पक्षाचे तेव्हाचे दुसर्‍या क्रमांकाचे नेते लालकृष्ण अडवानी तत्कालीन औरंगाबाद शहरात आले असता म्हणाले होते की, विकासाच्या मुद्यावर निवडणुका जिंकता येत नसतात. त्याचा अर्थ असा होता की, मतदारांना प्रक्षुब्ध करणारे भावनिक मुद्दे आकर्षित करतात; विकास होतच असतो. महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या राजकारणाकडे बघून इतक्या वर्षांनी त्याची आठवण आली.

सध्याच्या सरकारमधील तीन्ही पक्षांमध्ये विकासाच्या मुद्यावरून जोरदार वाद सुरू झाल्याचे दिसते. हे पक्ष एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी आमदारांना निधी मिळत नाही, मंत्र्यांची कामे दिरंगाईने होत आहेत, सरकारी अधिकारी ऐकत नाहीत आणि भ्रष्टाचार प्रचंड वाढला आहे अशा तक्रारी करू लागले आहेत. सामाजिक कल्याण विभागाचा निधी अडवून ठेवला आणि दुसरीकडे वळवला अशी जाहीर तक्रार छत्रपती संभाजीनगरचे संजय शिरसाट यांनी केली. त्याचा खुलासा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्याच शहरातून केला. शिरसाट गप्प राहिले. त्याचे पुढे काय झाले हे भारत-पाकिस्तान संघर्षामध्ये विरून गेले.

पाठोपाठ दुसरी बातमी आली की, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी गटात दुफळी पडली असून अनेकांना अजितदादांच्या बरोबर जायचे आहे. खुद्द शरद पवारांनी ही माहिती दिली. पण त्याच वेळी त्यांनी स्वत:ला बाजूला ठेवून खासदार सुप्रिया सुळे याबाबत निर्णय घेतील हे सांगितले. ठाणे जिल्ह्यात गणेश नाईक आणि एकनाथ शिंदे यांच्यातही जोरदार जुंपलेली दिसली. अशा काही प्रमुख राजकीय वावटळी गेल्या काही दिवसांमध्ये उठताना दिसल्या.

दरम्यानच्या काळात फडणवीस सरकारवर हिंदीची सक्ती मागे घेण्याची वेळ आली, त्याचबरोबर लाडक्या बहिणींना दरमहा २१०० रुपये देण्याची घोषणा एकाही मंत्र्याने केली नव्हती, अशीही सारवासारव करायची वेळ आली. दरम्यान, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे यांनी काँग्रेसमधील शक्य तेवढ्यांना भाजपमध्ये घेण्याचे आवाहन केलेले दिसले. तिकडे उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेत जिल्हा पातळीवरील काही नेते प्रवेश करत असल्याची बातमी आली; त्याचबरोबर एक-दोन बडे नेतेही पक्ष सोडून गेल्याचे पत्रकारांना सांगितले गेले.

राज ठाकरे यांचे राजकारण कोणाच्याही कळण्यापलिकडचे आहे. मध्येच ते भाजपाच्या धोरणांचे कौतुक करतात, त्याच वेळी भाजपमागील हिंदी भाषक मतदार कसा मराठी बोलत नाही, याविषयीही तक्रार करतील. एकंदर फडणवीसांच्या तिसर्‍या कार्यकाळात आता राजकीय विसंवाद उद्भवलेला दिसतो. थोडक्यात, राजकीय विचारसरणीपेक्षा कोणत्या खात्याला किती निधी आणि विकासकामांमध्ये निर्माण झालेले आर्थिक अडथळे यावरच या तिघांचे जमेनासे झाले आहे असे दिसते.

गेली अनेक वर्षे अर्थखाते अजित पवार यांच्याकडे आहे. त्यापूर्वी ते त्यांचे सहकारी जयंत पाटील यांच्याकडे होते. म्हणजेच महाराष्ट्राचे अर्थखाते गेली १५-१७ वर्षे शरद पवार यांच्या दिशादर्शनानुसार चालले आहे. त्यामुळे सहकार, शेती, ग्रामीण पतपुरवठा आणि शिक्षणसंस्था या क्षेत्रांना भरपूर निधी मिळत गेला असे वाटू शकते. कारण हीच शरद पवार यांची राजकीय बलस्थाने होती. पण प्रत्यक्षात झालेली शेतीची दुर्दशा, बँकिंग क्षेत्र आर्थिक गैरव्यवहारामुळे बदनाम झालेले, सहकारी चळवळ संपून गेलेली आणि शिक्षणसंस्थांमध्ये विद्यार्थीच अनुपस्थित अशी सारी अवकळा महाराष्ट्र अनुभवतो आहे.

उरलेली क्षेत्रे उद्योग, व्यापार आणि मनोरंजन इत्यादी म्हणता येतील. तेथेही महाराष्ट्र दक्षिणेतील राज्यांपुढे मागासलेला दिसतो. पुणे, मुंबई, नाशिक, ठाणे या भागांकडे ग्रामीण महाराष्ट्रातून प्रचंड स्थलांतर दररोज पहायला मिळते. याचा अर्थ आर्थिक धोरणांमध्ये फारच विषमता आणि दिशाहीनता दिसू लागली आहे. मराठवाड्यातूनच एक मंत्री तक्रार करतो तेव्हा मागासलेला भाग आणि पश्चिम महाराष्ट्र यांच्यात आर्थिक विकासावरुन मतभेद असल्याचे जाहीर होते.

आता पश्चिम महाराष्ट्रात औद्योगिकीकरणासाठी जागाच उरली नसल्यामुळे नाईलाजास्तव जालना आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे उद्योग उभारणे सुरू झाले आहे. पण या उभारणीवेळीही खंडण्या वसूल करण्याचे प्रकार वाढत असल्याचे बीड जिल्ह्याने दाखवून दिलेच. त्याचे पर्यावसान गुन्हेगारी, राजकारण आणि उद्योगक्षेत्रातील मैत्री आणि स्पर्धा या दोन्हींमध्ये दिसून आले. आजकाल बहुतेक सर्व कामे ’सरकारी-खासगी भागीदारी या पद्धतीने चालतात. संपूर्ण राज्यात गेल्या पाच वर्षांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या नसल्यामुळे या प्रकारच्या कामांवर लक्ष ठेवणारा लोकप्रतिनिधी गायब झाला. परिणामत: विकासाच्या कामामध्ये गैरप्रकार वाढले आणि लोकांनाही त्या कामांचा फायदा होईनासा झाला.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत नसल्याचा एक दुष्परिणाम असा असतो की, तालुका वा जिल्हा पातळीपर्यंत ज्यांची झेप असायची, ते विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीसाठी पुढे येऊ लागले. आता चार महिन्यांमध्ये या निवडणुका होतील तेव्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये या क्षेत्राला आवश्यक असे नेतृत्व लाभण्याची श्शक्यता आहे. मधल्या काळात कंत्राटी कामे तसेच गुन्हेगारी मार्गाने पैसे मिळवून राजकारणात प्रवेश करणारे असंख्य तथाकथित नेते महाराष्ट्राच्या पुरोगामी परंपरांचा विचका करुन बसले आहेत. त्यामुळे आता एकीकडे विकासाच्या मुद्याचे राजकारण, दुसरीकडे वैचारिक प्रतारणा केल्याचे मुद्दे तर तिसरीकडे आपापल्या पक्षांचा विस्तार करण्याचा दबाव यामध्ये महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी ओढाताण पहायला मिळेल.

आताही येत्या चार महिन्यांच्या काळात ओबीसी आणि मराठा यांचे वर्चस्व कोणता पक्ष कसे टिकवू शकेल, याची गणिते महाराष्ट्राला पहायला मिळतील. एकंदरीत पाहता, दोन्ही शिवसेनांमधील हिंदुत्वाचा संघर्ष, धर्मनिरपेक्षतेबद्दलचा दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील तणाव आणि फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाची एकतर्फी होणारी वाटचाल यामध्ये राज्याचे राजकारण पिळवटून निघेल असे दिसते.

दरम्यानच्या काळात निवडणुकांमध्ये उचलले न जाणारे काही प्रश्न महाराष्ट्राला पडले. त्यातील एक म्हणजे महात्मा फुले यांच्यावरील चित्रपटाचा. फुले यांची विचारसरणी आणि त्यांचे जीवितकार्य गेल्या शंभर वर्षांपासून राज्याला परिचित आहे. तरीही चित्रपटातील काही दृश्ये आक्षेपार्ह असल्याचा आरोप करत त्याविरुद्ध रान उठवले गेले. आश्चर्य असे की दोन-तीन नेते वगळता या वादात कोणीही शिरले नाही. एकानेही आचार्य अत्रे यांनी बनवलेला ‘महात्मा’ चित्रपट महाराष्ट्राने स्वीकारलेला होता, असे सांगितले नाही. राज्यातील पुरोगामी परंपरांचा उल्लेख सर्व राजकीय नेते करतात पण कोणत्याही वादांमध्ये कोणतीच भूमिका प्रखरपणे न घेता आपला मतदार सांभाळायचा, एवढाच विचार येत्या चार महिन्यांमध्ये दिसला तर महाराष्ट्र प्रतिगामी शक्तीच्या आहारी जात आहे का, याबाबत मतदारांची खात्री पटेल.

उद्धव ठाकरे यांनी धारावीच्या जमिनीचा मुद्दा बरोबर उचलला, मात्र एवढी मोठी जमीन एका उद्योगपतीच्या हाती जाणार का, या मुद्द्यावर ते एकटे पडलेले दिसतात. कारण, गौतम अदानी हे शरद पवारांचे मित्र आहेतच शिवाय पंतप्रधानांचेही निकटवर्तीय आहेत. एकीकडे औद्योगिक विकास तर दुसरीकडे गरिबांच्या जमिनीचे केंद्रीकरण वा खासगीकरण या प्रश्नाची तड राजकीय नेतृत्वाला लावता येईनाशी झाली आहे.

म्हणजेच ठळक राजकीय धोरणे आणि सामाजिक प्रश्नांवरील भूमिका न घेताही निवडणुका होऊ शकतात, हे महाराष्ट्राला कळेल. कोणताच पक्ष कोणालाच दुखवायला तयार नाही, कचखाऊ भूमिका महाराष्ट्र प्रथमच राजकारणात बघू लागेल.थोडक्यात, राजकीय विचारसरणीचा बाऊ करुन राजकीय पक्षांचे तुकडे पडले असताना हेच राजकीय पक्ष कोणते तरी फुसके, गैरलागू मुद्दे उचलून निवडणुका लढणार असे चित्र पहावयास मिळेल.