ब्रेकिंग

महाराष्ट्र

अतिवृष्टी, पुराच्या नुकसानीचे तातडीने होणार पंचनामे

Samruddhi Dhayagude
28 May 2025

मुंबई, (प्रतिनिधी) : राज्याला मान्सून आधीच अवकाळी पावसाचा जोरदार तडाखा बसला आहे. राज्याच्या अनेक भागात शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या नुकसानीचा मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. तातडीने पंचनामे करून नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना, आपत्तिग्रस्त नागरिकांना मदत देण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.

राज्याला गेल्या तीन-चार दिवसांत मोठ्या प्रमाणात पावसाचा तडाखा बसला आहे. मे महिन्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणात पाउस पडल्याने शेतकर्‍यांची चांगलीच धावपळ उडाली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर चर्चा झाली असून ज्या शेतकर्‍यांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना तातडीने मदत करण्यात यावी, असे आदेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना दिले असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

शेतीच्या वाटणीपत्राच्या नोंदणीवरील शुल्क माफ

राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

मुंबई, (प्रतिनिधी) : शेत जमिनीच्या वाटपपत्राच्या दस्तावर आकारण्यात येणारे नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुद्रांक शुल्कापेक्षा नोंदणी शुल्क अधिक असल्याने अनेक शेतकरी दस्तांची नोंदणी करीत नाहीत. नोंदणी न केल्यामुळे भविष्यात शेत जमिनीवर वाद निर्माण झाल्यास त्याचा शेतकर्‍यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ८५ नुसार शेत जमिनीचे वाटप करताना मोजणी करून वाटपाच्या दस्तास मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क द्यावे लागते. शेत जमिनीच्या वाटप पत्रास मुद्रांक शुल्काचा दर नाममात्र आहे. मात्र, नोंदणी शुल्काच्या बाबतीत सवलत नाही. मुद्रांक शुल्कापेक्षा नोंदणी शुल्क अधिक असल्याने अनेक शेतकरी दस्तांची नोंदणी करीत नाहीत. नोंदणी न केल्यामुळे भविष्यात शेत जमिनीवर वाद निर्माण झाल्यास त्याचा शेतकर्‍यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे अशा दस्तांना नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे शेतकर्‍यांना वाटप पत्राची नोंदणी सहजपणे करता येईल. या निर्णयामुळे सरकारच्या महसुलात दरवर्षी ३५ ते ४० कोटींची घट येऊ शकते. मात्र, शेतीच्या वाटप पत्राची नोंदणी न केल्यामुळे शेतकर्‍यांना होणार्‍या त्रासातून सुटका करण्यासाठी नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

न्यायालयात टंकलेखकांच्या ५ हजार २२३ नवीन पदांची निर्मिती

राज्यातील प्रत्येक न्यायिक अधिकार्‍यासाठी एक टंकलेखक यानुसार ५ हजार २२३ टंकलेखकांची एकाकी पदे निर्माण करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. राज्यात जिल्हा न्यायाधीश, दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर), दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) या संवर्गातील अधिकार्‍यांची नवीन २ हजार ८६३ नियमीत पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. तसेच, यापूर्वीची २ हजार ३६० पदे मंजूर आहेत.