ब्रेकिंग

देश

सिमला करार नेमका काय आहे?

Samruddhi Dhayagude
29 Apr 2025

पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरोधात राजनैतिक कारवाई सुरू करून दबाव वाढवला आहे. प्रत्युत्तरात पाकिस्ताननेही सिमला करार रद्द करण्याची धमकी भारताला दिली आहे. १९७१ मधील बांगलादेश युद्धानंतर भारत-पाकिस्तानमध्ये पुन्हा संघर्ष भडकू नये तसेच दीर्घकालीन शांतता नांदावी, यासाठी १९७२ मध्ये सिमला येथे करार झाला होता. सिमला करार म्हणजे काय?

भारत-पाकिस्तानमधील परस्पर वाद चर्चेच्या व शांततेच्या मार्गाने मिटवावेत, वाटाघाटींचे पर्याय सदैव खुले राहावेत, यासाठी २ जुलै १९७२ रोजी सिमला येथे भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुत्तो यांनी ज्या करारावर सह्या केल्या. त्या कराराला सिमला करार असे म्हणतात. १९७१ मधील बांगलादेश युद्धाची पार्श्वभूमी या कराराला होती.

कधी झाला करार?

१९७१ च्या युद्धात भारताने पाकिस्तानचा पूर्व भाग म्हणजेच सध्याचा बांगलादेश स्वतंत्र केला. त्यावेळी युद्घात पाकिस्तानी सैन्याने शरणागती पत्करली. जवळपास ९० हजार पाकिस्तानी सैनिक भारताच्या ताब्यात होते. भारताने पश्चिम पाकिस्तानचा जवळपास ५ हजार चौरस मैलांचा भूभागही ताब्यात घेतला होता. या युद्धानंतर १६ महिन्यांनी या ऐतिहासिक कराराची पायाभरणी झाली.

करारातील तरतुदी

भारत आणि पाकिस्तान काश्मीरमधील नियंत्रण रेषा एकमेकांच्या संमतीने मान्य करतील, कोणताही पक्ष एकतर्फी निर्णय बदलणार नाही. दोन्ही देश एकमेकांविरुद्ध बळाचा वापर, युद्ध किंवा खोटा प्रचार करणार नाहीत. आपापसांमधील संबंध सुधारतील तसेच कोणत्याही कृतीचे समर्थन करणार नाही. या करारांतर्गत भारताने ९० हजार पाकिस्तानी सैनिकांना कोणत्याही अटीशिवाय सोडले आणि ताब्यातील भूभागही सोडला तर पाकिस्ताननेही त्यांच्या ताब्यातील भारतीय कैद्यांना सोडले होते. या करारावेळी बांगलादेशच्या निर्मितीवरही शिक्कामोर्तब झाले.

पाकिस्तानसाठी अडचणीचे?

सिंधू पाणी कराराच्या स्थगितीमुळे पाकिस्तान आधीच जलसंकटाचा सामना करत आहे. सिमला करार रद्द केल्यास त्यांची राजनैतिक स्थिती आणखी बिघडू शकते. काश्मीरचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय मंचांवर मांडण्यासाठी पाकिस्तानकडे यापुढे कोणताही ठोस आधार राहणार नाही, त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या मंचांवर पाकिस्तानची भूमिका कमकुवत होऊ शकते. यामुळे पाकिस्तानचे मोठे राजनैतिक नुकसान होऊ शकते. भारतासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या ही फायदेशीर स्थिती बनू शकते.

भारतासाठी फायद्याचे?

हा करार रद्द् झाल्यास भारतीय लष्कराला मुक्तहस्ते कारवाई करता येईल. दहशतवादी घुसखोरीमुळे प्रभावित झालेल्या भागात सुरक्षा वाढवण्याचा पर्याय भारताकडे असेल. भारताला व्याप्त काश्मीरमध्ये आपली स्थिती मजबूत करण्याची संधी मिळू शकते. तसेच मित्र देश यामुळे एकत्र येऊ शकतात. भारत अमेरिका, इस्रायल आणि त्याच्या पश्चिम आशियाई मित्र देशांच्या प्रभावाचा वापर करून पाकिस्तानला एकाकी पाडू शकतो.

पाकिस्तानकडून कराराचे उल्लंघन

संयुक्त राष्ट्र आणि इस्लामिक को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय मंचांवर पाकिस्तानने नेहमीच काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. पाकिस्तानी लष्कर आणि आयएसआय दहशतवादी संघटनांचे पालनपोषण करतात. भारतात दहशतवादी पाठवून आपले नापाक मनसुबे पार पाडण्यासाठी ते प्रयत्न करत आहेत. मात्र, भारतीय सुरक्षा दल त्यांचे डाव हाणून पाडते. कधीही बळाचा वापर करणार नाही, असे सांगणारे पाकिस्तान सातत्याने शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करत आहे.

नियंत्रण रेषेचे काय होणार?

सिमला करारच नसेल, तर प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचे पावित्र्य धोक्यात येऊ शकते. विशेषतः पाकिस्तानकडून सीमेपलीकडून होणार्‍या गोळीबाराच्या घटनांमध्ये वाढ होऊ शकते. अर्थातच पाकिस्तानने करारभंग केला, तर नियंत्रण रेषेचे पावित्र्य राखण्याचे दायित्व भारतावरही राहत नाही. नियंत्रण रेषा ओलांडून पाकिस्तानी पुरस्कृत दहशतवादी तळांवर हल्ले करणे भारतालाही शक्य होऊ शकते.