News - Daily Kesari

बालभारती ते पौड फाटा रस्त्याच्या कामाला स्थगिती

Wrutuja pandharpure
18 May 2025

उच्चस्तरीय समितीकडून मुख्य सचिवांना पत्र

पुणे : वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या बहुचर्चित बालभारती ते पौड फाटा या रस्त्याच्या कामाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या उच्चस्तरीय समितीने स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल असलेल्या अर्जावर निर्णय होत नाही, तोपर्यंत या रस्त्यावर कोणतेही काम करू नये, असे पत्र उच्चस्तरीय समितीने राज्याच्या मुख्य सचिवांना पाठविले आहे. यामुळे या रस्त्याचे काम रखडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

विधी महाविद्यालय, तसेच कर्वे रस्त्यावर होणारी वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी बालभारती ते पौड फाटा हा रस्ता प्रस्तावित आहे. अनेक वर्षांपासून हा रस्ता तयार करण्याचे नियोजन महापालिकेच्या पथ विभागाकडून करण्यात येत आहे. या रस्त्याला पर्यावरणप्रेमींचा विरोध आहे. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. तीन महिन्यांपूर्वी या रस्त्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात नागरी चेतना मंचाने दाखल केलेला अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावून या कामावरील स्थगिती उठविली होती. त्यामुळे महापालिकेला दिलासा मिळाला होता. या रस्त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या अर्जावर अद्यापही कोणताही निर्णय झालेला नाही.

दरम्यान, बालभारती ते पौड फाटा रस्त्यामुळे पर्यावरणाची हानी होणार आहे. हा रस्ता केल्यास डोंगर उतार, डोंगरमाथ्याचे नुकसान होणार असल्याचा अर्ज गेल्या वर्षी २०२४ मध्ये वेताळ टेकडी बचाव समितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या उच्चस्तरीय समितीकडे केला होता. या अर्जाची दखल घेऊन समितीने राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठविले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल अर्जावर निर्णय होत नाही, तोवर बालभारती-पौड फाटा रस्ता प्रकल्पासाठी कोणतेही बांधकाम करू नये, अशा सूचना या पत्रात करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे येथे कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम आता महापालिकेला करता येणार नसल्याचे वेताळ टेकडी बचाव समितीच्या सदस्य प्राजक्ता दिवेकर यांनी सांगितले.

बचाव समितीच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या अर्जावर सुनावणी देताना उच्चस्तरीय समितीने, ‘हा रस्ता ‘डीम्ड फॉरेस्ट’मधून जातो. तेथे बांधकाम केल्यास, ते टी. एन. गोदावरमन विरुद्ध भारतीय संघ आणि इतर खटल्यांतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन ठरेल. त्यामुळे यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत कोणतेही बांधकाम करू नये, असे स्पष्ट केले आहे. यामुळे या रस्त्यावर महापालिकेला कोणतेही बांधकाम करता येणार नाही. उच्चस्तरीय समितीने या पत्राची प्रत मुख्य सचिवांसह पुणे महापालिकेलादेखील पाठविली असल्याचे दिवेकर यांनी स्पष्ट केले.