‘परख’चा हा अहवाल शिक्षण व्यवस्थेतील उणिवा स्पष्ट करतो. शैक्षणिक धोरण ठरवताना या अहवालातील वास्तविक आकडेवारी आणि निष्कर्ष उपयुक्त ठरू शकतात.  हा अहवाल आणि त्यातील शिफारशी भविष्यातील शैक्षणिक नियोजनासाठी भक्कम पाया ठरू शकतो.

 

शालेय शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा मूळ पायाच कच्चा असल्याचा निष्कर्ष परख या शैक्षणिक पाहणी अहवालातून निघत आहे. शालेय विद्यार्थ्यांना भाषा आणि गणित या विषयांतील संकल्पनाही पुरेशा स्पष्ट होत नसल्याचे हा अहवाल सांगतो. देशातील ८७ हजार शाळांमधील तिसरी, सहावी आणि नववीच्या सुमारे लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांची जी चाचणी घेण्यात आली, त्यानुसार विविध राज्यांतील शालेय शिक्षणाच्या गुणवत्तेची क्रमवारी ठरवण्यात आली. ‘परख’ हे परफॉर्मन्स असेसमेंट रिव्ह्यू अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर हॉलिस्टिक डेव्हलपमेंट या राष्ट्रीय मूल्यांकन संकल्पनेचे लघुरूप. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीचा एक भाग म्हणून ही संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. शाळांच्या मूल्यांकन पद्धती सुधारणे, नवीन मूल्यांकन पद्धती आणि संशोधनाविषयी शाळा मंडळांना सल्ला देणे आणि त्यांच्यात सहकार्य वाढवणे या उद्देशाने ही संस्था स्थापन झाली आहे. २०२५ च्या परखच्या अहवालातून पुढे आलेले गुणवत्तेचे चित्र सर्वांनाच अंतर्मुख करायला लावणारे आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील क्रमवारीत पंजाब आणि केरळ ही राज्ये आघाडीवर आहेत, तर महाराष्ट्र तब्बल आठव्या स्थानावर आहे. शिक्षणात अग्रेसर असलेली महाराष्ट्राची ख्याती आता लोप पावली आहे. केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू ही दक्षिणेतील राज्येच नव्हे, तर उत्तरेकडील पंजाबसारख्या राज्यानेही महाराष्ट्राच्या तुलनेत आघाडी घेतली आहे. २०२१ च्या तुलनेत २०२४ मध्ये महाराष्ट्राच्या गुणवत्तेत तीन टक्के वाढ झाली एवढीच काय ती समाधानाची बाब. नववीचे विद्यार्थी गणितात कच्चे असून, या विषयाची गुणवत्ता २ टक्क्यांनी घसरली असल्याचे हा अहवाल सांगतो. तिसरीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये लातूर, गडचिरोली, नागपूर, पालघर हे जिल्हे कमी पडले आहे, तर सहावीच्या विद्यार्थ्यांच्याच गुणवत्तेचा विचार करता अकोला, नंदूरबार, परभणी, गडचिरोली, मुंबई उपनगर हे जिल्हे मागे आहेत. देशातील पहिल्या पन्नास जिल्ह्यांत महाराष्ट्रातील काही जिल्हे असले तरी पहिल्या पाचांमध्ये एकही जिल्हा नाही. तिसरीत पहिल्या २५ क्रमांकात राज्यातील एकही जिल्हा नाही.

‘परख’चा २०२५ चा अहवाल महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्रासाठी एक आरसा आहे. या अहवालातून काही सकारात्मक बाबी पुढे आल्या असल्या तरी काही गंभीर आव्हाने स्पष्ट झाली आहेत. गणितात विद्यार्थी मागे असणे ही चिंताजनक बाब म्हणावी लागेल. गणितासारख्या मूलभूत विषयाकडे विद्यार्थ्यांची पकड मजबूत करण्याचे प्रयत्न होण्याची गरज आहे. जे जिल्हे शैक्षणिक गुणवत्तेत मागे आहेत त्या लातूर, गडचिरोली, नागपूर, पालघर यांसारख्या जिल्ह्यांत गुणवत्ता सुधारण्यासाठी विशेष प्रयत्नांची गरज या अहवालाने अधोरेखित झाली आहे. विद्यार्थ्यांच्या समग्र विकासाच्या दृष्टीने केवळ परीक्षेतील गुणांवर लक्ष देण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांच्या चिकित्सक विचार, सर्जनशीलतेकडे आणि कौशल्य विकासावर भर देणे आवश्यक आहे. या अहवालातील निष्कर्षाच्या आधारावर शिक्षकांच्या प्रशिक्षणात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. विविध राज्य मंडळांतील मूल्यमापन पद्धतीत समानता आणण्याच्या दृष्टीनेही अहवालातील शिफारशी उपयुक्त ठरू शकतात. हा अहवाल आणि त्यातील शिफारशी भविष्यातील शैक्षणिक नियोजनासाठी भक्कम पाया ठरू शकतो. शैक्षणिक धोरणात सातत्य नसल्याचे गंभीर परिणाम आपण अनुभवले आहेत. धोरणे बदलली की, शिक्षण व्यवस्थेत अस्थैर्य निर्माण होते. त्यातून विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतो. प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना नीट वाचता न येणे, बेरीज वजाबाकीसारख्या प्रक्रिया करण्यात ते मागे राहाणे यांसारखे निष्कर्ष याआधी ‘असर’सारख्या अहवालातूनही पुढे आले आहेत. ‘परख’चा अहवालही यापेक्षा वेगळे काही सांगत नाही. शैक्षणिक धोरण ठरवणारे पहिलीपासून हिंदी सक्तीची करावी की नाही यासारखे वाद विषय ओढवून घेऊन अधिकच गोंधळ निर्माण करतात, ते थांबवायला हवे.