News - Daily Kesari

देश

'मोदी राजवटीतील असमानतेची पातळी ब्रिटिश राजवटीपेक्षा जास्त

Samruddhi Dhayagude
10 Jun 2025

जयराम रमेश यांचा ११ वर्षांच्या सरकारवर हल्लाबोल

नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी केंद्र सरकारच्या ११ वर्षांच्या कारकिर्दीवर टीका केली. मोदी राजवटीतील ११ वर्षांची तुलना ब्रिटिश वसाहतवादी काळाशी करताना ते म्हणाले की, भारतातील असमानतेची पातळी ब्रिटिश राजवटीपेक्षा जास्त आहे.

काँग्रेसने मंगळवारी असा दावा केला की, 'मोदी राजवटीतील' भारतातील असमानतेची पातळी 'वसाहतवादी ब्रिटिश राजवटीपेक्षा जास्त आहे, जिथे प्रमुख क्षेत्रांमध्ये 'मक्तेदारी' आहे आणि सरासरी भारतीयांच्या पगारात 'स्थिरता' आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी 'कॅपजेमिनी रिसर्च इन्स्टिट्यूट'च्या एका अहवालाचा हवाला देत केंद्र सरकारवर हल्ला चढवला, ज्यामध्ये असे दिसून आले आहे की, सामान्य माणसाच्या निराशेच्या पार्श्वभूमीवर, २०२४ मध्ये भारतात ३३,००० हून अधिक नवीन 'खास आदमी' करोडपतींची भर पडेल.

जयराम रमेश यांनी मोजली आर्थिक असमानता

सोशल मीडिया X वरील एका पोस्टमध्ये, काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी एनडीए सरकारच्या ११ वर्षांच्या नोंदींची यादी केली आहे. त्यांनी लिहिले आहे- गेल्या अकरा वर्षांत मोदी सरकारचा आर्थिक असमानता वाढण्याचा विक्रम खालीलप्रमाणे आहे

- मोदी राजवटीत भारतातील असमानतेची पातळी ब्रिटिश वसाहतवादी काळाच्या पलीकडे गेली आहे.

- प्रमुख क्षेत्रांमध्ये मक्तेदारीमुळे, सामान्य लोकांसाठी महागाई प्रचंड वाढली आहे.

- ग्रामीण शेतमजूर असो किंवा शहरी पगारदार मध्यमवर्गीय असो - सरासरी भारतीयाचे उत्पन्न गेल्या दहा वर्षांपासून जवळजवळ स्थिर राहिले आहे.

श्रीमंतांची संख्याही विक्रमी पातळीवर वाढली आहे : रमेश

सोप्या भाषेत सांगायचे तर, मोदी राजवटीत श्रीमंतांची संख्याही विक्रमी पातळीवर वाढत आहे आणि त्यांची संपत्तीही आश्चर्यकारक वेगाने वाढत आहे. ही परिस्थिती न्याय्य नाही आणि शाश्वतही नाही आणि भारताच्या आर्थिक प्रगतीच्या मार्गात एक मोठा अडथळा आहे. अहवालात असेही दिसत आहे की, करोडपतींची पुढची पिढी २०३० पर्यंत परदेशात त्यांची संपत्ती आणखी वाढवण्याची योजना आखत आहे. याचा अर्थ असा की, काही श्रीमंत लोकांच्या हातात केंद्रित होणारी संपत्ती देखील देशाबाहेर जाणार आहे. हा पैशाचा प्रवाह भारतासाठी खूप हानिकारक ठरेल आणि याच्या मुळाशी तीच घातक असमानता आहे, जी या सरकारच्या धोरणांमुळे सतत वाढत आहे.