पाकिस्तानची कोंडी

 

गेल्या सहा दशकाहून आधिक काळ पाकिस्तानबरोबरील चार युद्धानंतरही टिकून राहिलेला सिंधू जलवाटप करार स्थगित करून पाकिस्तानला कोंडीत पकडण्यासाठीचे पाऊल भारताने टाकले आहे. पहलगाममध्ये पर्यटकांना क्रूरपणे लक्ष्य करणार्‍या दहशतवादी हल्ल्यानंतर, हे कारस्थान रचणार्‍या पांकिस्तानला प्रत्युत्तर देण्याची भावना देशभर व्यक्त होत असताना.भारताने सुरुवातीच्या टप्यात घेतलेले निर्णय इस्लामाबादला रोखठोक संदेश देणारे आहेत.सिंधू जलवाटप करार स्थगित केल्याने लगेचच पाकिस्तानची जलकोंडी होईल असे नाही. मात्र, या कराराला भारत आता बांधील नसेल आणि या करारातील नद्यांवर भारतात असलेल्या प्रकल्पांवर पाकिस्तान देखरेख करू शकणार नाही. या करारानुसार, रावी, बियास आणि सतलज या नद्यांचे पाणी भारताला, तर सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्यांचे ८० टक्के पाणी पाकिस्तानला मिळते.या तिन्ही नद्या पाकिस्तानसाठी मुख्य जलवाहिन्याच आहेत. तेथील ६५ टक्के शेतजमिनीचे सिंचन या नद्यांमुळे होत आहे. त्यामुळे हे पाणी रोखल्यास तिथे जल संकट येऊ शकते.पाकिस्तान एका मोठया संकटाचा सामना सध्या करीत आहे. पाकिस्तानला राजकीय आणि आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागणार आहे हे निश्चित.

 

दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुंबई

 

नांगी ठेचण्याची गरज

 

’काश्मिरमध्ये पर्यटकांवर दहशतवादी हल्ल्यात २८ निष्पाप पर्यटक मारले गेल्याच्या अतिशय दुःखद घटनेच्या पार्श्वभूमीवरील नंदनवनात रक्तपात हे संपादकीय वाचून पाकिस्तान प्रेरित दहशतवादींच्या रुपातील विंचवाची नांगी ठेचण्याची वेळ आली असे वाटले. हे मारेकरी आणि त्यांचे आश्रयदाते शोधून स्थानिकांनी (मुस्लिम, हिंदू, सर्वांनीच) देशाच्या स्वाधीन करून त्यांचा नायनाट होईपर्यंत, ज्या पर्यटनावर काश्मिरी अवलंबून आहेत, त्या पर्यटनाला काही काळासाठी तरी विराम देण्याची घोषणा केली जावी. तेथील प्रार्थनास्थळे पिंजून काढावीत. पाकिस्तानशी सिंधू नदीचा जलकरार स्थगित करण्याबरोबरच, त्यांना निर्यात केल्या जाणार्‍या वस्तूंवर तसेच काश्मिरमधील जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावरही कठोर निर्बंध आणावेत. काश्मिरमध्ये पाकिस्तान धार्जिणे वर्तन, घोषणा दिसताच ’कठोर कारवाई’ करावी. दहशतवाद चिथावणीखोर पाकिस्तानला धडा शिकवावा. 

 

श्रीपाद कुलकर्णी, पुणे

 

अवयवदानाला प्रोत्साहन मिळावे

 

गेल्या काही दिवसांपासून रक्तदानाची चळवळ उभी राहिली आहे. सामाजिक व शासकीय चळवळींच्या प्रबोधनानंतर अनेक लोक रक्तदान करू लागले आहेत. त्यामुळे असंख्य रुग्णांचे प्राण वाचले आहेत. रक्तदानाप्रमाणेच अवयवदानाची चळवळ उभी न राहिल्याने आजही लोक अवयवदानाबाबत उदासीन आहेत. अनेक लोकांना अवयव दान करता येतात हेही माहीत नाही. याबाबत योग्य ते प्रबोधन न झाल्याने लोक अवयवदानासाठी पुढे येत नाहीत. आज राज्यात मूत्रपिंड विकाराचे हजारो रुग्ण दात्यांच्या प्रतीक्षेत असून यकृताची गरज असणारेही हजारो रुग्ण आहेत. डोळे, त्वचा, मूत्रपिंड, यकृत, हृदय अशा अनेक अवयवांचे दान करता येते. अवयव दान करायचे असेल तर जिवंतपणी त्या व्यक्तीने तसे संमतीपत्र देणे आवश्यक आहे. रक्तदानाप्रमाणेच अवयव दानाची देखील चळवळ उभी राहायला हवी.

 

श्याम ठाणेदार, दौंड, जि. पुणे

 

रिकामी पदे केंव्हा भरणार?

 

देशात सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या वाढत आहे तशीच ती महाराष्ट्रातही वाढत आहे. यावर उपाय म्हणून राज्य शासनाने कौशल्य विकास विभागा मार्फत प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे जाहीर केले. राज्यात सुशिक्षित आणि उच्चविद्याभूषित अशा २९,२९,६४१ तरुण रोजगारीच्या संधीसाठी नोंदणी केली. जळगांव, नागपूर, संभाजीनगर, यवतमाळ जिल्ह्यातून प्रत्येकी दीड लाखांहून अधिक तरुण तर बुलढाणा, पुणे, नाशिक, अमरावती या प्रत्येक जिल्ह्यांतून एक लाख ते दीड लाखांदरम्यान तरुणांनी रोजगारासाठी नावे नोंदविली होती. राज्याच्या आर्थिक पाहणी विभाग आणि सर्वंकोष माहिती कोषातून राज्याच्या विविध आस्थापनांमध्ये सुमारे २लाख ४५ हजारांहून अधिक पदे रिक्त असल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्य सरकारच्या कार्यालयांत कर्मचार्‍यांच्या कमतरतेमुळे जनहिताची कामे रखडली आहेत, एकाच कामासाठी लोकांना सरकारी कार्यालयांत अनेकवेळा फेर्‍या माराव्या लागतात तरीही कामे पूर्ण होत नाहीत. सरकारनेच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्याचे जाहीर केले होते, मग अर्ज केलेल्या उमेदवारांपैकी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना प्रशासकीय सेवांमध्ये रूजू करून का घेतले जात नाही ? आपल्या सेवेतील लाखो पदे रिक्त ठेवून राज्य प्रशासनाला नेमके काय साधायचे आहे.

 

स्नेहा राज, गोरेगांव