सोरेन यांचा अर्ज मागे   

नवी दिल्ली : झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी उच्च न्यायालयाच्या एका निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेला अर्ज सोमवारी मागे घेतला. सोरेन यांनी विधानसभेच्या अंदाजपत्रकी अधिवेशनाला उपस्थित राहता यावे, यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने २८ फेब्रुवारी रोजी हा अर्ज फेटाळला होता. या निर्णयास सोरेन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. २३ एप्रिल ते २ मार्च या कालावधीत हे अधिवेशन पार पडले होते. 
 
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या पीठासमोर सोरेन यांचा अर्ज काल सुनावणीसाठी आला. त्यावेळी सोरेन यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी अधिवेशन २ मार्च रोजी संपले आहे. त्यामुळे आम्हास अर्ज मागे घेण्याची परवानी मिळावली, अशी विनंती केली. न्यायालयाने ती मान्य केली. सोरेन यांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) ३१ जानेवारी रोजी आर्थिक अफरातफर प्रकरणात अटक केली होती. 
 
ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. रांची येथील विशेष न्यायालयाने २२ फेब्रुवारी रोजी सोरेन यांना विधानसभा अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी परवानगी नाकारली होती. दरम्यान, उच्च न्यायलयाने सत्ताधारी झारखंड मुक्ती मोर्चाचे (जेएमएम)कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन यांना ५ फेब्रुवारी रोजी विश्वासदर्शक ठरावात विधानसभेत भाग घेण्याची परवानगी दिली होती.

Related Articles