पिंपरी पालिकेकडून ७८ कोटींची विक्रमी पाणीपट्टी वसुली   

गतवर्षापेक्षा १५ कोटींची अधिक पाणीपट्टी वसूल 

 
पिंपरी : पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या कर संकलन आणि कर आकारणी विभागाने ९७७ कोटींचा सर्वाधिक कर वसूल केल्यानंतर पाणीपट्टी वसुलीचा एक नवा विक्रम झाला आहे. ७८ कोटी ५७ लाखांची पाणीपट्टी वसूल करण्यात महापालिकेला यश आले आहे.  कर संकलन आणि पाणीपट्टी एकत्र वसूल करण्याचा निर्णय अतिशय यशस्वी झाला आहे.  
 
पिंपरी-चिंचवड शहरात निवासी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक अशा १ लाख ७६ हजार अधिकृत नळ जोडधारक आहेत. महापालिकेला पाणी पुरवठा विभागकडून म्हणावे तसे उत्पन्न मिळत नसून थकबाकीही वाढत होती. एकीकडे मिळकत करातून दिवसेंदिवस उत्पन्न वाढत असताना पाणीपट्टी मात्र थकीत राहत असल्याने पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होत होता. तसेच पाणीपट्टीची थकबाकीही मोठ्या प्रमाणावर राहत होती. राज्यातील काही महापालिकांमध्ये पाणीपट्टी वसुली आणि कर वसुलीचे एकत्रित कामकाज चालते. त्या महापालिकांचा पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने अभ्यास केला. 
 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षापासून कर संकलन आणि पाणीपट्टी एकत्र वसुल करण्याचा धाडसी निर्णय आयुक्त शेखर सिंह आणि अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील यांनी घेतला. हा निर्णय सहाय्यक आयुक्त नीलेश देशमुख यांनी यशस्वी करून दाखवला असून २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात तब्बल ७८ कोटी ५७ लाख रूपयांची पाणीपट्टी वसूल करण्यात महापालिकेला यश आले आहे.
 

३०० पेक्षा अधिक नळजोड खंडित

 
महापालिकेच्या वतीने कर संकलन विभागाच्या वतीने कर वसुली जोरदार सुरू असतानाच २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात पाणी पट्टी वसुलीकडे आपला मोर्चा वळवला. गेल्या अनेक वर्षांपासून पाणी पट्टी न भरणार्‍या ३०० पेक्षा जास्त मालमत्ता धारकांचे नळजोड खंडित करण्याची कारवाई केली. मीटर निरीक्षक यांना कर संकलन वसुली पथकाची साथ मिळाली आणि या कारवाईमुळेच ६० कोटींच्या पुढे कधीही वसूल न होणारी पाणीपट्टी  आता ८० कोटींच्या घरात गेली आहे. 
 

अशी वसूल झाली पाणीपट्टी

 
धनादेशाव्दारे - २४ कोटी ४१ लाख| रोख -  १९ कोटी २१ लाख 
ऑनलाइन - २१ कोटी ४३ लाख|बीबीपीएस- १३ कोटी ३२ लाख
 - २१ लाख | एकूण - ७८ कोटी ५७ लाख 
 
मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी यांचे एकत्रीकरण निविदा प्रक्रिया चालू आहे. त्यामुळे नागरिकांना पाणीपट्टी आणि मालमत्ता कर एकत्रित भरणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे पालिकेचे मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणावर वाचणार आहे. तसेच पालिकेची पाणी पुरवठा स्कॅडा सिस्टिम शेवटपर्यंत म्हणजे नळ कनेक्शनपर्यंत वापरता येईल का याचा विचार चालू आहे. त्यामुळे पाणी गळती (ुरींशी श्रशरज्ञसशी), नेमकी महसूल गळती (छेप ीर्शींशर्पीश ुरींशी) यांचा ताळमेळ घालणे शक्य होईल. त्यामुळे पाणी पुरवठा सेवेचा दर्जा वाढवण्यात मदत होईल.अर्थात हे काम आव्हानात्मक राहणार आहे.
 

शेखर सिंह, आयुक्त पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका

 
पाणीपट्टी आणि मालमत्ता कर वसुली एकाच विभागाकडे सोपवण्याचा निर्णय तसा अवघडच होता. पण कर संकलन कर्मचारी वर्ग आणि मीटर निरीक्षक यांनी उत्तम समन्वय साधून दोन्ही करांच्या उत्पन्नात भरघोस वाढ केली. त्यामुळे पालिकेचे विविध महसूल स्त्रोत हे एकत्रित करणे स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पातून साध्य करता येईल का यावर विचार चालू आहे. त्यातही आम्ही यशस्वी होऊ असा आम्हाला विश्वास आहे. तसेच या वर्षीदेखील थकीत पाणीपट्टी असणार्‍या लोकांचे नळ कनेक्शन खंडित करण्याची कारवाई निरंतर स्वरूपात चालू राहणार आहे. अवैध नळ कनेक्शन बद्दल धोरण आखून कार्यवाही करण्यात येईल.
 
- प्रदीप जांभळे पाटील,अतिरिक्त आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महापालिका

वर्ष वसूल झालेली पाणीपट्टी 

 
२०१९-२०२० : ४२ कोटी ९४ लाख |
२०२०-२०२१ : ४१ कोटी ८६ लाख |
२०२१-२०२२ : ५४ कोटी ९७लाख |
२०२२-२०२३ : ५७ कोटी ६७ लाख|
२०२३-२४ : ७८ कोटी ५७ लाख 
 

Related Articles