उत्तर तर द्यावेच लागेल (अग्रलेख)   

जागतिक लोकशाही निर्देशांकात भारताचा क्रमांक १०४वा आहे. भारतात ‘निवडून आलेली एकाधिकारशाही आहे, असे एक अहवाल सांगतो. त्यामुळेच काँग्रेस व ‘आप’वरील कारवाईने प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
 
‘भारतासह जेथे निवडणुका होत आहेत तेथे जनतेचे राजकीय व नागरी हक्क जपले जातील आणि प्रत्येकजण खुल्या व न्याय्य वातावरणात मतदान करू शकेल’ अशी आशा संयुक्त राष्ट्रांनी (युनायटेड नेशन्स) व्यक्त केली आहे. ‘यूएन’चे सरचिटणीस अँटोनिओ गटरेस यांच्या वतीने त्यांच्या प्रवक्त्याने अशा आशयाचे विधान केले. त्याला जगभर प्रसिद्धी मिळाली. या विधानास भारतातील घटनेची पार्श्वभूमी आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने केलेली अटक आणि काँग्रेस पक्षाची खाती गोठवणे या बद्दल विचारलेल्या प्रश्नास उत्तर देताना गटरेस यांच्या प्रवक्त्याने वरील आशयाचे उत्तर दिले. केवळ ‘यूएन’ने या दोन घटनांची दखल घेतलेली नाही.  अमेरिका आणि जर्मनी यांनी देखील त्यावर मत व्यक्त केले आहे. केजरीवाल यांच्या बाबतीत ‘न्याय्य’ आणि ‘पारदर्शक’ कायदेशीर प्रक्रिया पाळली जाण्यास आम्ही उत्तेजन देतो’ अशा आशयाचे विधान अमेरिकेने केजरीवाल यांना अटक झाल्यावर केले होते. त्या मागोमाग जर्मनीने देखील आपले मत व्यक्त केले. या देशांनी असे करणे योग्य आहे, की नाही हा मुद्दा वेगळा आहे; परंतु एका लोकशाही देशाचे सरकार  विरोधी पक्षांवर कारवाई का करत आहे? हा प्रश्न यामुळे समोर आला आहे.
 

जगाचे लक्ष आहे...

 
केजरीवाल यांना अटक झाल्यानंतर अमेरिकेने आपली प्रतिक्रिया दिली. त्यावर केंद्र सरकारने ‘ती अकारण व्यक्त केलेली आणि स्वीकारता न येणारी’ प्रतिक्रिया आहे असे म्हटले. ही भारताची अंतर्गत बाब आहे असेही परराष्ट्र खात्याने म्हटले. जर्मनीच्या परराष्ट्र खात्याने केजरीवाल यांचा उल्लेख न करता ‘न्याय यंत्रणेचे स्वातंत्र्य व लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व याही प्रकरणांत अंमलात आणली जातील अशी आशा आहे’ अशा आशयाची प्रतिक्रिया दिली होती. यामुळे मोदी सरकार मनापासून संतापले असावे. परराष्ट्र खात्याने दोन्ही देशांच्या राजनैतिक अधिकार्‍यांना आपल्या कार्यालयात बोलावून घेऊन त्यांना जाब विचारला. या नंतर जर्मनीने आपला सूर थोडा नरम केला. विश्वासाच्या वातावरणात सहकार्य करण्यात दोन्ही देशांना रस आहे’ अशा आशयाचे ज्यास ‘गुळमुळीत’ म्हणता येईल असे विधान केले. अमेरिकेने मात्र पुन्हा आपली प्रतिक्रिया दिली. केजरीवाल यांची अटक व काँग्रेसची खाती गोठवणे या घटनांवर आम्ही बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत असे स्पष्ट करतानाच यामध्ये न्याय्य, पारदर्शक, व योग्य वेळेतील (टाईमली) कायदेशीर प्रक्रिया पाळण्यास आम्ही उत्तेजन देतो, अशा आशयाचे विधान त्यांच्या प्रतिनिधीने पुन्हा केले. लोकसभेची निवडणूक जवळ आली असताना केजरीवाल यांना अटक का केली? हा प्रश्न चर्चेत आहे. कर महसूल वाढवण्यास धोरण आखण्याचे हक्क व स्वातंत्र्य घटनेने राज्यांना दिले आहे. त्यानुसार केजरीवाल यांच्या सरकारने मद्य विषयक धोरण आखले. त्यावर वाद  निर्माण होताच ते रद्दही केले. तरीही त्यांच्या दोन मंत्र्यांना अटक झाली, आता केजरीवाल यांना तुरुंगात पाठवण्यात आले. याच धोरणाच्या संदर्भात तेलंगणातून कविता यांना अटक झाली. भारत राष्ट्र समितीचे प्रमुख व तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री के.सी.राव यांच्या त्या भगिनी आहेत. केजरीवाल यांचा ‘आप’ व ‘बीआरएस’ हे पक्ष भाजपला विरोध करत आहेत. दिल्ली व पंजाबची सत्ता ‘आप’च्या हाती आहे, त्यामुळे केजरीवाल यांच्यावर कारवाई झाली असा तर्क मांडता येतो. काँग्रेस हा प्रमुख विरोधी पक्ष  आहे. त्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मनापासून द्वेष करतात हे लपून राहिलेले नाही. त्या पक्षाची बँक खाती गोठवणे व आणखी प्राप्तिकराची मागणी करणे ही निवडणुकीपूर्वी त्या पक्षाला दुबळे बनवण्याची खेळी आहे हे सामान्यांनाही कळते; पण जे भाजपत आले त्यांची अनेक आरोपांतून सुटका झाली याचा अर्थही जनतेस कळतो. मोदी यांना बायडेन ‘मित्र’ म्हणाले तरी या सर्व घटनांवर परदेशांचे बारीक लक्ष आहे. भारत जर लोकशाही मानतो तर मग अशी कारवाई का? हा प्रश्न आहे. सरकारला त्याचे उत्तर द्यावेच लागेल.

Related Articles