सार्वजनिक कंपन्यांच्या लाभांशाची सरकारी तिजोरीत भर   

वृत्तवेध

 
चालू आर्थिक वर्षात सरकारला लाभांशातून बर्‍यापैकी कमाई होत आहे. सार्वजनिक कंपन्यांनी चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत इतका लाभांश दिला आहे की, सरकारची तिजोरी भरली असून एक नवा विक्रम निर्माण झाला आहे. वित्त मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, गैर-वित्तीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधून चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत सरकारला ६१ हजार १४९ कोटी रुपयांचा लाभांश मिळाला आहे. हा आकडा या कंपन्यांकडून मिळालेल्या लाभांशाचा नवा विक्रम आहे. चालू आर्थिक वर्ष संपायला अजून दोन आठवडे बाकी असताना एक नवा विक्रम आधीच झाला आहे. आर्थिक क्षेत्राव्यतिरिक्त सार्वजनिक उपक्रमांकडून मिळालेल्या लाभांशाचा हा आकडा २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या सुधारित अंदाजापेक्षा २२ टक्के अधिक आहे.
 
चालू आर्थिक वर्षात या सार्वजनिक उपक्रमातील कंपन्यांकडून ४३ हजार कोटी रुपयांच्या लाभांशाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. नंतर ते ५० हजार कोटी रुपये करण्यात आले. आतापर्यंत लाभांशाचे संकलन सुधारित अंदाजापेक्षा सुमारे एकराशे कोटी रुपये अधिक आहे. केवळ मार्च महिन्यातच या सरकारी कंपन्यांनी तिजोरीमध्ये सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांचा लाभांश जमा केल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. महिन्याच्या शेवटच्या दोन आठवड्यांमध्ये लाभांशातून अधिक संकलन अपेक्षित आहे. त्यामुळे सरकारी तिजोरीला आणखी फायदा होऊ शकतो आणि लाभांशातून कमाईचा विक्रमही होऊ शकतो.
 
लाभांश उत्पन्नाचा विक्रम करण्यात तेल कंपन्यांचा मोठा वाटा आहे. देशांतर्गत बाजारात डिझेल आणि पेट्रोलच्या किमतींमध्ये दीर्घकाळ कोणताही बदल न झाल्याने आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतीत फारशी वाढ न झाल्याने सरकारी तेल कंपन्यांना चांगला नफा मिळाला. त्यामुळे लाभांशही वाढला. इतर अनेक कंपन्यांनीही लाभांश वाढवण्यात हातभार लावला. या महिन्यात आतापर्यंत लाभांश देणार्‍या सार्वजनिक उपक्रमांपैकी पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशनने सर्वाधिक २,१४९ कोटी रुपये दिले आहेत. याशिवाय कोल इंडियाने २०४३ कोटी, एनटीपीसीने १११५ कोटी, एचएएलने १०५४ कोटी, एनएमडीसीने १०२४ कोटी, एनएचपीसी ९४८ कोटी, पीएफसी ६४७ कोटी, नाल्कोने ११८ कोटी आणि कोचीन शिपयार्डने  ६७ कोटी रुपयांचे योगदान दिले.
 

Related Articles