केजरीवाल यांना दिलासा नाही   

नवी दिल्ली : उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात अटकेत असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळू शकला नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेपास नकार दिला. मात्र, केजरीवाल यांच्या अर्जावर ईडीला नोटीस जारी करतानाच २ एप्रिलपर्यंत आपले म्हणणे सादर करण्यास सांगितले.
 
गेल्या आठवड्यात २१ मार्च रोजी ईडीने केजरीवाल यांना अटक केली. त्यानंतर, न्यायालयाने त्यांना २८ मार्चपर्यंत ईडी कोठडी सुनावली. या कारवाईस केजरीवाल यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
 
न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्यासमोर हा अर्ज सुनावणीस होता. केजरीवाल यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली. तर, ईडीतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू उपस्थित होते.
 
उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात ईडीने केजरीवाल यांना ९ समन्स बजावले होते. मात्र, ते एकदाही ईडीसमोर चौकशीसाठी हजर राहिले नाहीत. मात्र, १७ मार्च रोजीच्या समन्सला त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होतेे. मात्र, न्यायालयाने केजरीवाल यांना अटकेपासून कोणतेही संरक्षण देण्यास नकार देतानाच  २२ मार्च रोजी सुनावणी ठेवली होती. पण, २१ रोजी रात्री ईडीचे अधिकारी केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी दाखल झाले आणि त्यांना अटक केली. याच प्रकरणात माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सदस्य संजय सिंह यांना ईडीने अटक केली आहे. 
 

प्रकृती बिघडली

 
आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांच्या रक्तातील साखरेची पातळी कमी-जास्त होत आहे. त्यामुळे त्यांची प्रकृती बिघडली आहे, असा दावा ‘आप’च्या सूत्रांनी बुधवारी केला. केजरीवाल यांना मधुमेह आहे. मागच्या काही तासांपासून त्यांच्या रक्तातील साखरेची पातळी वर-खाली येत आहे. एकदा तर ती ४६ पर्यंत खाली आहे. अशा पद्धतीने रक्तातील साखरेची पातळी कमी होणे खूप धोकादायक असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. 
 

Related Articles