वाढली असमानता (अग्रलेख)   

भारतातील अब्जाधीशांची संख्या वाढल्याचा आनंद साजरा करताना गरिबांची संख्याही वाढली आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. सरकारी निकषांनुसार गरिबी कमी झाली असली, तरी वास्तव वेगळे आहे.
 
भारतात गेल्या एका वर्षात तब्बल ९४ ‘नवे’ अब्जाधीश निर्माण झाले. आता देशात एकूण २७१ अब्जाधीश आहेत. ‘हारुन जागतिक श्रीमंतांच्या यादी’च्या नव्या आवृत्तीत ही माहिती दिली आहे. १ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स एवढी ज्यांची संपत्ती आहे त्यांचा समावेश या यादीत होतो. या २७१ जणांची एकत्रित संपत्ती सुमारे १ लाख कोटी डॉलर्स किंवा भारताच्या एकूण संपत्तीच्या ७ टक्के एवढी आहे. ही यादी प्रसिद्ध होण्यापूर्वी काहीच दिवस एक अहवाल आला. त्या नुसार भारतातील आर्थिक असमानता गेल्या २४ वर्षांत गगनाला भिडली आहे. १९२२ ते २०२३ या शंभर वर्षांतील उत्पन्न व संपत्तीच्या विषमतेचा अभ्यास पॅरिस मधील एका संस्थेने केला. इंग्रजांच्या काळाच्या तुलनेत-ज्यास ‘राज पिरियड’ असे संबोधले जाते- आताच्या ‘अब्जाधीशांचे राज’ असलेला काळ अधिक असमान आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे. त्याचे उदाहरण बघायचे तर, २०२२ या एकाच वर्षात देशाच्या एकूण संपत्तीच्या २२.६ टक्के हिस्सा केवळ १ टक्का लोकसंख्येकडे गेला. अधिक सूक्ष्मतेने पाहिले तर, अति श्रीमंत दहा हजार व्यक्तींकडे राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २.१ टक्के हिस्सा गेला. देशाच्या लोकसंख्येच्या ‘वरच्या’ दहा टक्के-सुमारे ९ कोटी २० लाख प्रौढ व्यक्तींकडे- देशाची ५७.७ टक्के संपत्ती आहे.
 

विकास कोणाचा?

 
‘मधल्या’ वर्गातील सुमारे ३६ कोटी ९० लाख प्रौढ व्यक्तींकडे २७.३ टक्के संपत्ती आहे. हा वर्ग लोकसंख्येच्या ४० टक्के आहे. तळातील ५० टक्के लोकसंख्येत सुमारे ४६ कोटी १० लाख प्रौढ व्यक्ती आहेत. त्यांच्याकडे केवळ १५ टक्के संपत्ती आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या २०१९च्या एका अहवालानुसार, दिवसाला १.२५ डॉलर्स किंवा त्या पेक्षा कमी उत्पन्न असणारे ८ कोटी नागरिक आहेत. त्यांचे प्रमाण लोकसंख्येत ६.७ टक्के आहे. दिवसाला ६.८५ डॉलर्सपेक्षा कमी उत्पन्न असणारे ८४ टक्के नागरिक आहेत. १९९० मध्ये देशाने खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारली. त्या आधी ८०च्या दशकाच्या अखेरीस ‘माहिती तंत्रज्ञान’ हा नवा उद्योग निर्माण झाला. या क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांचे सर्वसाधारण वेतन अन्य संघटित क्षेत्रातील कामगार/कर्मचारी यांच्या सरासरी वेतनापेक्षा बरेच जास्त होते. खुले आर्थिक धोरण स्वीकारल्यानंतर जनतेच्या बर्‍याच मोठ्या वर्गाकडे जास्त पैसे येऊ लागले, हे खरे असले तरी या काळात असमानताही वाढू लागली. ती गेल्या दहा वर्षांत अधिक वेगाने वाढली. पॅरिस मधील संस्थेने केलेल्या अभ्यासानुसार भारतातील वरच्या १ टक्का वर्गाकडे असलेली मालमत्ता जगातील अती श्रीमंत वर्गाच्या तुलनेतही बरीच जास्त आहे. २०२२-२३ मध्ये या वर्गाकडे देशाच्या एकूण संपत्तीच्या ४० टक्के संपत्ती होती. अब्जाधीशांच्या वाढलेल्या संख्येवरूनही ते स्पष्ट होते. नव्या ९४ अब्जाधीशांपैकी ९० जण औषध निर्माण, वाहने व वाहनांचे सुटे भाग, आणि रसायने या तीन क्षेत्रांत एकवटले आहेत. मुंबईत एका वर्षात २६ नवे अब्जाधीश निर्माण झाले व त्यांची संख्या ९२ झाली. यामुळे अब्जाधीशांच्या शहरांच्या यादीत मुंबईचा तिसरा क्रमांक झाला. मात्र अजूनही या शहरातील सुमारे ७५ लाख नागरिक गरीब आहेत, ते झोपड्यांत राहतात हेही वास्तव आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्त्वाखालील ‘युपीए’ सरकारच्या काळात विकास दर चांगला होता, तरीही या विकासाला मानवी चेहेरा नाही, अशी टीका भाजप करत असे. गेल्या दहा वर्षांत अदानी उद्योगसमूहाने चकित करणारी प्रगती साधली. अब्जाधीशांच्या जागतिक यादीत गौतम अदानी यांचे नाव समाविष्ट झाले. मुकेश अंबानी व त्यांचे कुटुंबीय श्रीमंताच्या यादीत आहेतच; पण सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांचे नोटाबंदी व करोनाच्या काळात जे नुकसान झाले त्याचे काय? गेल्या दहा वर्षांत ‘सबका’ विकास झाला नाही असा त्याचा अर्थ. भारतीय नागरिक अन्न धान्य व खाद्य पदार्थांवर  खर्च कमी करत आहेत, याचे कारण महागाईने त्यांची क्रयशक्ती घटली आहे. हे अनेक अर्थतज्ज्ञांनी दाखवून दिले आहे. देशात आर्थिक असमानता वाढत आहे, ही चिंतेची बाब नक्कीच आहे, त्यावर उपाय कोण व कधी शोधणार?
 

Related Articles