तिबेटचे धार्मिक नेते दलाई लामा यांचा उत्तराधिकारी ठरलेला नाही; परंतु या नियुक्तीवरून भारत आणि चीन यांच्यात मात्र नव्याने वाद सुरू झाला  आहे. चीनने तिबेटवर अनधिकृत कब्जा करणे, या प्रांतातील लोकांचे धार्मिक स्वातंत्र्य नाकारणे आणि त्यांच्या जीवनपध्दतीमध्ये सतत हस्तक्षेप करणे गेली अनेक वर्षे चर्चेत आहे. त्यामुळे हा विषय जगाचे लक्ष वेधत आहे.

 

आपली  संस्था संपणार नाही आणि आपला पुनर्जन्म निश्चितच होईल; पुढील दलाई लामा कोण असेल याचा निर्णय केवळ आध्यात्मिकरित्या घेतला जाईल, असे तिबेटचे  धार्मिक नेते दलाई लामा यांनी   पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. . तिबेटमधील बौद्ध समुदायात त्यांच्या या विधानाने आनंदाची लाट पसरली आहे. चीनला मात्र गेल्या काही वर्षांपूर्वी केलेल्या कायद्यानुसार दलाई लामांची निवड करण्याचा अधिकार स्वतःकडे हवा आहे. दलाई लामा आपल्या मर्जीतील असल्यास तिबेटवरील आपला अधिकार कायम राहील आणि जगभरातील तिबेटींमध्ये वेगळा संदेश जाईल, स्वतंत्र तिबेटीच्या चळवळीला शह बसेल, भारताचा हस्तक्षेपही थांबेल, असे चीनला वाटते. 

 

परंतु निर्वासित तिबेटी सरकारचे प्रमुख पेनपा त्सेरिंग यांनी चीनच्या या हस्तक्षेपाचा तीव्र निषेध केला आहे. ते म्हणाले की पुनर्जन्म हा राजकीय मुद्दा नाही तर पूर्णपणे आध्यात्मिक प्रक्रिया आहे. चीन यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. दलाई लामांचा उत्तराधिकारी कोण आणि कुठे असेल हे फक्त धार्मिक नेते स्वतः ठरवतात. हा चीनचा विषय नाही. त्यांनी चीनच्या हस्तक्षेपाला निराधार आणि अयोग्य म्हटले. पेनपा त्सेरिंग यांनी ‘चीनने प्रथम तिबेटी संस्कृती, बौद्ध धर्म आणि मृत्यूनंतरचे जीवन समजून घेतले पाहिजे, असा सल्ला दिला. त्यांनी उपहासात्मकपणे म्हटले की, चीन खरोखरच पुनर्जन्मावर विश्वास ठेवत असेल तर प्रथम माओ झेडोंग, जियांग झेमिन इत्यादी नेत्यांचा पुनर्जन्म शोधला पाहिजे. 

 

पेनपा त्सेरिंग यांनी ‘सवर्ण कलश’ प्रक्रियेंतर्गत पुढील दलाई लामाची निवड करावी, ही चीनची सूचनादेखील फेटाळली. त्यांनी सांगितले की ही प्रक्रिया १७९३ मध्ये चिंग राजवंशाने लादली होती. तिबेटवरील नियंत्रण वाढवण्याचा हेतू त्यामागे होता. परंतु त्यापूर्वी पहिल्या आठ दलाई लामांची निवड या प्रक्रियेशिवाय करण्यात आली होती. ही प्रक्रिया  तिबेटी संस्कृतीचा भाग नाही. दलाई लामांनी स्वतः म्हटले आहे की ते आणखी किमान वीस वर्षे जगतील आणि योग्य वेळ आल्यावरच उत्तराधिकार्‍याशी संबंधित माहिती दिली जाईल. 

 

दलाई लामा यांनी आपल्या आत्मचरित्रात आणि मुलाखतींमध्ये आधीच सूचित केले आहे, की ते नव्वदीनंतर उत्तराधिकार्‍याबाबत निर्णय घेतील. या वेळी धर्मशाळेत त्यांचा तीन दिवसांचा वाढदिवस साजरा करणे हा केवळ एक उत्सव नाही, तर इतिहास घडवणारा आहे. कारण तो पुढील पिढीत बुद्धाचा प्रतिनिधी कोण असेल हे ठरवू शकतो. चीनचे याकडे लक्ष आहे. चीनचे म्हणणे आहे की दलाई लामा, पंचेन लामा आणि इतर उच्च बौद्ध गुरूंच्या पुनर्जन्माची प्रक्रिया केवळ ‘गोल्डन अर्न’ किंवा सवर्ण कलश म्हणजेच पारंपारिक लॉटरी प्रणाली आणि चीनच्या केंद्र सरकारच्या मान्यतेद्वारे पूर्ण केली जाईल. दलाई लामा यांनी हा दावा पूर्णपणे फेटाळून लावला असून आपला उत्तराधिकारी कोणत्याही राजकीय आदेशाने ठरवला जाणार नाही, तर शुद्ध पारंपरिक तिबेटी बौद्ध पद्धतीनुसार ठरवला जाईल, असे म्हटले आहे. त्याला तुल्कु पद्धत म्हणतात. तुल्कू प्रणाली ही तिबेटी बौद्ध धर्माची एक अद्वितीय आणि पवित्र परंपरा आहे. तुल्कू परंपरेनुसार मृत्यूनंतर दलाई लामांचा पुनर्जन्म होतो. त्यांचा आत्मा नवजात मुलामध्ये पुनर्प्रवेश करतो. या प्रक्रियेअंतर्गत एखादे मूल अचानक जुन्या वस्तू ओळखते, मंत्र जपते आणि मागील जन्माचे अनुभव सांगते तेव्हा बौद्ध धर्म केवळ आश्चर्यकारक मानत नाही, तर मागील जन्मातल्या महान गुरूचा म्हणजेच तुल्कूचा पुनर्जन्म मानतो. हा चमत्कार नाही, तर तिबेटी बौद्ध धर्माची सर्वात रहस्यमय आणि पवित्र परंपरा आहे. हीच ‘तुल्कू’ प्रणाली चीन राजकीय नियंत्रणाखाली घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. 

 

‘तुल्कू’ हा तिबेटी शब्द आहे, ज्याचा अर्थ एक ज्ञानी व्यक्ती आहे, जो पुनर्जन्म घेतो आणि मानवजातीच्या कल्याणासाठी परत येतो. ही व्यक्ती सहसा मागील उच्च आध्यात्मिक गुरूचा (जसे की दलाई लामा किंवा पंचेन लामा) पुनर्जन्म मानली जाते. त्याची ओळख बालपणापासूनच होते, त्याला प्रशिक्षण दिले जाते आणि धार्मिक उत्तराधिकारी म्हणून स्थापित केले जाते. त्याच्या निवडीचे अनेक टप्पे आहेत. दलाई लामा यांनी अलिकडेच उत्तराधिकार्‍याशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की भविष्यातही एक दलाई लामा असेल. म्हणजेच ही पवित्र संस्था सुरू राहील. त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचा खरा उत्तराधिकारी शोधला जाईल. याचा अर्थ असा की उत्सर्जनाची परंपरा पाळली जाणार नाही. यामध्ये दलाई लामा जिवंत असताना उत्तराधिकारी निवडतात. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे दलाई लामा यांनी उत्तराधिकारी निवडण्याशी संबंधित संपूर्ण प्रक्रियेची जबाबदारी गाडेन फोड्रांग ट्रस्टवर सोपवली आहे. याद्वारे त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की चीनने त्यांच्या जागी कोणाची नियुक्ती केली, तर ते अमान्य असेल.

 

तिबेटमधून १९५९ मध्ये निर्वासित झाल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रप्रधान पं.जवाहरलाल्ल नेहरु यांनी   विद्यमान चौदावे दलाई लामा यांना आश्रय दिला.  तेव्हा पासून दलाई लामा यांनी हिमाचल प्रदेशामधील धरमशालाला आपला तळ बनवला आहे. तथापि, चीनने या धार्मिक रचनेवर नियंत्रण वाढवले आहे. चीनने असे कायदे केले आहेत, जेणेकरून सर्व लामांची निवड त्यांना अनुकूल पध्दतीने केली जाईल. तसेच, तिबेटमधील धार्मिक कार्यांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली आहेत. चीनची तिबेटवरील पकड पाहता पंधराव्या दलाई लामाच्या पदावर नियुक्ती केली जाईल तोच खरा उत्तराधिकारी असेल, हे चीनचे विधान गांभीर्याने घेतले पाहिजे. तिबेटमध्ये हिंसक निदर्शने झाली तरी चीनला पर्वा नाही. कारण तिथे त्याचे सैन्य वर्चस्व गाजवते.  अमेरिका तिबेटी प्रशासन आणि चौदाव्या दलाई लामांना पाठिंबा देते. चीनला लोकांच्या श्रद्धेची पर्वा नाही. सध्याचे दलाई लामा यांनी त्यांच्या ‘व्हॉइस फॉर द व्हॉइसलेस’ या पुस्तकात म्हटले आहे, की त्यांचा उत्तराधिकारी चीनव्यतिरिक्त मुक्त जगातून असेल. 

 

चीन हे नाकारण्याचा प्रयत्न करत असला तरी दलाई लामांची संस्था संपवण्याचा मार्ग स्वीकारण्याची शक्यता कमी आहे. त्याऐवजी, ते पुनर्जन्म घेतल्याचा दावा करणार्‍याचा शोध घेऊ शकतात. यासाठी त्यांनी २०१६ मध्ये एक ऑनलाइन प्रणालीदेखील तयार केली. उत्तराधिकारी म्हणून अनेक दावेदार समोर आले, तर चीन ‘सुवर्ण कलश’ प्रक्रियेद्वारे  उत्तराधिकारी निवडण्याचा प्रयत्न करू शकतो. एक राजकीय प्रक्रियादेखील स्वीकारली जाऊ शकते. त्यात कम्युनिस्ट पक्षाबद्दलची  नवीन दलाई लामांची निष्ठा तपासता येते. हे देखील शक्य आहे की ट्रस्टद्वारे एक दलाई लामा निवडला जाईल आणि चीनद्वारे दुसरा; म्हणजेच एकाच वेळी दोन दलाई लामा असतील. 

 

अशा परिस्थितीत, भारताला आपले धोरण ठरवण्यासाठी नैतिक आणि राजकीय-रणनीतिक दृष्टिकोन स्वीकारावा लागेल. सध्याचे दलाई लामांचे केंद्र भारत आहे, म्हणून भारत  या प्रकरणापासून दूर राहू शकत नाही.नैतिकदृष्ट्या, भारताला धार्मिक स्वातंत्र्य आणि निर्वासित तिबेटी बौद्ध समुदायाला त्यांचा उत्तराधिकारी निवडण्यासाठी पूर्ण स्वातंत्र्याचे समर्थन करावे लागेल.