ब्रेकिंग

जिल्हा प्रशासनाकडे महापालिकेचा ३० कोटींचा निधी पडून

Samruddhi Dhayagude
12 Jul 2025

वर्षभरानंतर कळवले; पण निविदा आधीच रद्द

पुणे: शहरातील पुर नियंत्रणासाठी नाल्यांना सीमा भिंत उभी करण्यासाठी राज्य सरकारने मंजुर केलेल्या दोनशे कोटी रुपयांपैकी सुमारे ३० कोटी रुपयांचा निधी हा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे गेल्यावर्षीच जमा झाला होता. त्याविषयी महापालिकेला कोणतीही कल्पना नसल्याची माहिती पुढे आली आहे, निधी नसल्याने महापालिकेने या कामाची निविदा प्रक्रियाच रद्द केली होती. त्यामुळे आता याला जिल्हाप्रशासन दोषी की महापालिका असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

सप्टेंबर २०१९ मध्ये ढगफुटी होऊन आंबिल ओढ्याला पूर आला. त्याचा फटका विशेषत: पुण्याच्या दक्षिण भागाला बसला होता. या ओढ्याच्या पुराचे पाणी लगतच्या वस्त्या, सोसायट्यांमध्ये पाणी शिरले, अनेक सोसायट्यांच्या सीमा भिंती पडल्या, २०पेक्षा अधिक जणांचा यामध्ये बळी गेला होता. त्यानंतर महापालिकेने आंबिल ओढ्याच्या दोन्ही बाजूंनी संरक्षण भिंती, नवीन पूल बांधले, पण काही ठिकाणी तांत्रिक अडचणींमुळे काम करता आले नाही. दरम्यान, गेल्यावर्षी देखील झालेल्या पावसामुळे अशीच परीस्थिती निर्माण झाली होती. या सिमाभिंतींचा विषय हा गेल्यावर्षीच्या निवडणुकीतही महत्वाचा ठरला होता. यापार्श्वभुमीवर शहरातील पूरस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सीमाभिंत बांधण्यासाठी राज्य सरकारकडून दोनशे कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला गेेला होता. राज्य सरकारकडून निधी येईल या भरवश्यावर महापालिकेने २०० कोटी रूपयांची निविदा प्रक्रिया पार पाडली होती.

राज्य सरकारने गेल्यावर्षी मार्च महीन्यात निधी देण्यास मंजुरी दिली होती. त्यानंतर ३० जुलै रोजी स्वतंत्र आदेश काढत या निधीचे वितरण करण्यास मान्यता दिली. त्यासाठी शहरात कोणकोणत्या भागात सीमाभिंत बांधल्या जाणार आहेत, याचा स्पष्ट उल्लेख करून, त्यासमोर खर्चाची तरतूद केली होती. मात्र पुणे महापालिकेकडे हा निधीच आला नाही. वास्तविक निधी हातात आला नसतानाही निविदा प्रक्रीया का राबविली गेली हा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. निविदा प्रक्रीया पुर्ण झाल्यानंतर सहा महीन्याच्या कालावधीत निधी न प्राप्त झाल्यामुळे ही निविदा रद्द करण्याचा निर्णय एप्रिल महीन्यात घेण्यात आला आहे. परंतु आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून महापालिकेला पत्र पाठविण्यात आले असुन, या पत्राद्वारे राज्य सरकारने मंजुर केलेल्या दोनशे कोटी रुपयांच्या निधीपैकी २९ कोटी ८० लाख रुपयांचा निधी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जमा झाल्याचे कळविण्यात आले आहे.

वास्तविक हा निधी गेल्यावर्षी जमा झाला असतानाही महापालिकेला त्याची माहीती का कळविली गेली नाही याविषयी शंका निर्माण झाली आहे. सदर निविदा प्रक्रीयेवरून सत्ताधारी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींमध्येच मतभेद होते. त्यामुळेच जाणीवपुर्वक ही माहीती लपविली गेली असावी अशी चर्चा आता सुरु झाली आहे.