‘काश्मीर फाईल्स’ किंवा ’द केरळ स्टोरी’ असे अपप्रचार करणारे चित्रपट केंद्र सरकार व भाजपला चालतात; पण बहुसंख्याकांच्या भावना दुखावतील असे त्यांना ’वाटले’ तरी त्या कलाकृतीवर निर्बंध आणले जात आहेत.

 

निर्बंध हाच नियम..?

 

चित्रपट असो किंवा नाट्यकृती, ऑनलाइन वृत्त संस्था असो किंवा जागतिक पातळीवर काम करणारी वृत्त संस्था, यांना केंद्र सरकार अथवा त्याच्याशी संबंधित खाती यांच्या मर्जीप्रमाणे काम करणे भाग आहे असा संदेश अधून मधून पण सातत्याने दिला जात असतो. अशी दोन उदाहरणे समोर आली आहेत. ‘जानकी व्हर्सेस स्टेट ऑफ केरला’ (जानकी विरुद्ध केरळ राज्य) या मल्याळम् भाषेतील चित्रपटाचे शीर्षक, त्यातील मुख्य व्यक्तिरेखा याला केंद्रीय चित्रपट प्रमाणपत्र मंडळाने आक्षेप घेतला व त्यास मंजुरीचे प्रमाणपत्र नाकारले. त्यात दाखवलेल्या घटनांमुळे धार्मिक तणाव वाढेल व कायदा व सुव्यवस्थेस धोका निर्माण होईल असे मंडळाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. तर ‘रॉयटर्स’ या आंतरराष्ट्रीय वृत्त संस्थेची ‘एक्स’(पूर्वीचे ट्वीटर) वरील दोन ‘हँडल्स’ किंवा खाती रोखली गेली. केंद्र सरकारच्या मागणीनुसार ते करण्यात आल्याचे ‘एक्स’ने म्हटले. त्यात आपला हात नसल्याचा दावा ‘इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान’ खात्याने केला, मग ती सुरू झाली. त्यासाठी करण्यात आलेला खुलासा मासलेवाईक होता. भारतात लोकशाही आहे, असे म्हटले जाते त्यास छेद देणार्‍या घटना वारंवार घडत आहेत. ‘भावना दुखावणे’ हे कारण अनेक प्रसंगात दिले जाते. मग अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे काय?

 

बहुसंख्याकवादी धोरण

 

‘जानकी व्हर्सेस स्टेट ऑफ केरला’ या चित्रपटातील मुख्य व्यक्तिरेखेचे नाव जानकी आहे. तिच्यावर बलात्कार होतो आणि ती त्या विरुद्ध न्यायालयात लढा देते अशा आशयाचे कथासूत्र आहे. त्यास प्रदर्शनाची परवानगी नाकारल्याने निर्मात्यास तिरुवअनंतपुरमच्या उच्च न्यायालयात जावे लागले. मुख्य व्यक्तिरेखेचे नाव हे सीता या देवतेच्या नावावरून ठेवले आहे, तिला अत्याचारानंतर वेगळ्या धर्माची व्यक्ती मदत करते आणि न्यायालयात वेगळ्या धर्माची व्यक्ती तिची उलटतपासणी घेते. त्या दरम्यान तिला त्रासदायक प्रश्‍न विचारले जातात; हे चित्रपट प्रमाणपत्र मंडळास खुपले. सीता या देवतेची आक्रमक पद्धतीने उलट    तपासणी घेतल्याचे दाखवल्याने धार्मिक भावना दुखावतील असे मंडळाने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. बहुसंख्याक समाजाच्या भावना दुखावल्या जातील असे खरे तर मंडळास म्हणायचे आहे, पण तसे म्हणणे टाळले आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होईल म्हणजे काय होईल हे मंडळाने स्पष्ट केलेले नाही. निर्माते-दिग्दर्शक किंवा/आणि अल्पसंख्याक समाजावर हल्ले होतील असे त्यांना सुचवायचे आहे का? उत्तराखंडमध्ये कावडयात्रेच्या मार्गावरील मुस्लिम व्यापार्‍यांची दुकाने बंद  केली जात असल्याची वृत्ते सध्या येत आहेतच. कोणत्याही  चित्रपटामुळे ‘कावडियांच्या’ भावना दुखावलेल्या नाहीत, आपल्या मार्गावर अल्पसंख्याक नकोत ही त्यांची मागणी आहे. ते बहुसंख्याक समाजाचे असल्याने ती मान्य झाली. उत्तराखंडमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे. केंद्रात, मित्रपक्षांच्या मदतीने का होईना, पण भाजप सत्तेत आहे. साहजिकच बहुसंख्याकांच्या ‘भावना’ त्यांच्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत. कारण पक्षाचे मुख्य मतदारही तेच आहेत. प्रमाणपत्र मंडळाच्या ‘सूचना’ मान्य करण्या खेरीज ‘जानकी..’च्या निर्मात्यांना पर्याय नाही. कारण त्यांचे पैसे अडकले आहेत. 96 ऐवजी दोनच बदल सुचवण्याचे ‘औदार्य’ मंडळाने दाखवले आहे. ऑपरेशन सिंदूरच्या काळात सुमारे दोन हजार ‘हँडल्स’ बंद करण्याचे आदेश केंद्राने दिले होते. ‘रॉयटर्स’च्या बाबतीत बहुधा त्याची ‘उशिरा’ अंमलबजावणी झाली असावी असे सुचवले जात आहे. मुळात वृत्त संस्थेची खाती, काही काळासाठी तरी, बंद करण्याचा आदेश ‘एक्स’ला देण्याचे कारण काय होते? ही वृत्तसंस्था चुकीची किंवा खोटी माहिती प्रसिद्ध करत नाही. म्हणजे या वृत्तसंस्थेमुळे तसा काही गोंधळ होण्याची शक्यता नव्हती. समाज माध्यमांच्या आधारे चुकीची माहिती पसरवली जाते हे खरे असले तरी खाती बंद करण्याचे (टेक डाऊन) आदेश देणे हा अपवाद असला पाहिजे. मात्र माध्यमे व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील निर्बंध हा गेले दशकभर नियम बनल्याचे दिसत आहे.