तुकडेबंदी कायदा शिथिल करणार   

१ जानेवारी २०२५ पर्यंतची सर्व अनधिकृत बांधकामे होणार नियमित

मुंबई, (प्रतिनिधी) : राज्यातील वाढत्या शहरीकरणात तुकडेबंदी कायद्यामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी दूर करण्याची आवश्यकता असून, १ जानेवारी २०२५ पर्यंत नागरी क्षेत्रांमध्ये एक गुंठ्यापर्यंत झालेले तुकडे व त्यावरील बांधकामे नियमित करण्यात येतील, अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. गावठाणापासून २०० मीटरपर्यंत व शहरी भागात हद्दीपासून ५०० मीटर परिघातील अनधिकृत तुकडे व त्यावरील बांधकामे नियमित केली जातील. त्यांना कायदेशीर दर्जा देण्यासाठी तुकडेबंदी कायदा शिथिल केला जाणार आहे. भविष्यात कायमस्वरूपी हा कायदा रद्द करण्यासाठी योग्य कार्यपद्धती (एसओपी) ठरविली जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली. या निर्णयामुळे ५० लाख कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे. बावनकुळे यांच्या घोषणेचे विरोधकांनीही स्वागत केले.
 
राज्यात अनेक भागांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर रचना अधिनियमामुळे (एमआरटीपी) व तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन यामुळे  नागरिकांच्या मालमत्तांच्या नोंदणीसह अन्य कायदेशीर प्रक्रियांमध्ये अडथळे निर्माण झाले असल्याबाबत आमदार अमोल खताळ यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे चर्चा उपस्थित केली होती. आमदार जयंत पाटील, विजय वडेट्टीवार, विक्रम पाचपुते, प्रकाश सोळंके, अभिजीत पाटील यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केले. या प्रश्नांना उत्तर देताना बावनकुळे यांनी तुकडेबंदी कायदा शिथिल करून १ जानेवारी २०२५ पर्यंतची अनधिकृत तुकडेवारी व त्यावरील बांधकामे नियमित केली जातील, अशी घोषणा केली. १ जानेवारी २०२५ पर्यंत झालेले एक गुंठा आकारापर्यंतचे तुकडे कायदेशीर केले जातील. या निर्णयामुळे नागरिकांना रजिस्ट्री, बांधकाम परवाने व मालकी हक्क मिळवणे शक्य होईल.
 
तुकडेबंदी कायदा शिथिल करताना, एक योग्य कार्यपद्धती तयार करून १५ दिवसांत ती जाहीर केली जाईल. एसओपी तयार करण्यासाठी चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात येईल. यामध्ये एसीएस महसूल, एसीएस युडी, जमाबंदी आयुक्त आणि आयजीआर यांचा समावेश असेल. ही समिती प्रत्येक भागातील परिस्थितीचा अभ्यास करून शिफारशी करेल. ही एसओपी प्लॉटिंग, लेआऊट, रस्ते, रजिस्ट्री, रिअलिस्टिक बांधकामे यासंबंधी नियम स्पष्ट करेल. ही प्रक्रिया दलालांचा हस्तक्षेप रोखण्यासाठी पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाईल. महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, प्राधिकरण क्षेत्रे यांच्या हद्दी भोवतीच्या ५०० मीटर परिघापर्यंत, तसेच गावठाणालगत २०० मीटर पर्यंतचा भाग या निर्णयात समाविष्ट केला जाणार आहे. ही मर्यादा महानगरपालिकांच्या सीमेलगत दोन किलोमीटर पर्यंत वाढवण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी झाली. तेव्हा भविष्यात कायमस्वरूपी हा कायदा रद्द करण्याचा विचार आहे. मात्र, पुढील कोणतेही बांधकाम नियोजन प्राधिकरणांच्या नियमानुसारच करावे लागेल. सरकारचा उद्देश कुणाचे पाय बांधून धावायला लावणे नाही, तर चांगली आणि स्पष्ट एसओपी बनवून सामान्य जनतेला न्याय मिळवून देणे हा आहे, असे बावनकुळे म्हणाले. 
 
नगरपरिषद व महानगरपालिकांना लागून असलेल्या ग्रामीण भागांचा या निर्णयात समावेश व्हावा, अशी सूचना आमदारांनी केली. तसेच, राष्ट्रीय व राज्य महामार्गालगत विकसित वस्त्यांना याचा लाभ मिळावा, यासाठीही मागणी करण्यात आली. बावनकुळे यांनी याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद देत सांगितले की, एसओपी तयार करताना सर्व आमदारांच्या सूचना विचारात घेतल्या जातील. सात दिवसांत आपल्या सूचना एसीएस महसूलकडे द्याव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले.
 
विरोधकांनीही केले कौतुक 
 
बावनकुळे यांच्या या घोषणेचे विरोधकांनीही स्वागत केले. काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी याचे स्वागत करताना, हा अतिशय मोठा निर्णय असून दलालांनी मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केली आहे. यामध्ये काही लोकांनी आत्महत्याही केल्या आहेत. मात्र, हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जयंत पाटील यांनी महसूल मंत्र्यांनी केलेली घोषणा चांगली असल्याचे सांगितले. मी या निर्णयाचे स्वागत करत असून अनेक महसूलमंत्री झाले. मात्र, त्यातील हा चांगला निर्णय घेतला असल्याचे ते म्हणाले.

Related Articles