जनसुरक्षा विधेयकाबाबत संयुक्त समितीचा अहवाल सादर   

राजकीय, सामाजिक संघटनांविरुद्ध कायद्याच्या गैरवापर होणार नाही

मुंबई, (प्रतिनिधी) : शहरी नक्षलवादाला आळा घालण्याच्या हेतूमुळे वादग्रस्त ठरलेले जनसुरक्षा विधेयक याच अधिवेशनात मांडले जाणार असल्याचे बुधवारी  स्पष्ट झाले. विधेयकात सुधारणा करण्यासाठी नेमलेल्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीचा अहवाल समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानसभेत मांडला. राज्यातील तरुणांना नक्षलवादी विचारांकडे आणि संघटनांकडे वळवणार्‍या संघटनांविरोधात कारवाई करण्यासाठी हे महत्त्वपूर्ण विधेयक आणत आहोत, असे बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले. मात्र, त्याचवेळी  या विधेयकाचा वापर राजकीय किंवा सामाजिक संघटनांविरुद्ध होणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
 
महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२४ गेल्या वर्षी हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात आले होते. मात्र, या विधेयकाला विरोध झाल्याने त्यात सुधारणा करण्यासाठी दोन्ही सभागृहांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या पाच बैठका झाल्या. विधेयकाबाबत काही गैरसमज होते. त्यामुळे या विधेयकावर नागरिकांच्या हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या. यावर  जवळपास १२ हजार ५०० पेक्षा जास्त सूचना, सुधारणा आल्या. त्यावर समितीने, विधिमंडळ सचिवालयाने काम केले. त्यानंतर विधेयकात काही सुधारणा करण्यात आल्याचे बावनकुळे यांनी समितीचा अहवाल मांडताना सांगितले.
 
या कायद्याचा वापर राजकीय संघटनांविरोधात केला जाईल,  असे चुकीचे वातावरण राज्यात तयार करण्याचा प्रयत्न झाला होता. व्यक्ती आणि संघटनांच्या बेकायदा कृत्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी विधेयक आणले,असे आधी म्हटले होते.  त्यात आता  सुधारणा करून कडव्या, डाव्या विचासरणीच्या संघटनांच्या किंवा त्यासारख्या संघटनांच्या बेकायदा कृत्यांचा प्रतिबंध करण्यासाठी विधेयक असा बदल करण्यात आला आहे. हेतू वाक्यातही सुधारणा करण्यात आली आहे, अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली. 
 
या कायद्याच्या अंतर्गत सरकारकडून कोणत्याही संघटनेला बेकायदा ठरवण्यापूर्वी सल्लागार मंडळाचा निर्णय अनिवार्य करण्यात आला आहे. या मंडळात उच्च न्यायालयाचे विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायाधीश यांचा समावेश असेल.  तर सदस्यांमध्ये जिल्हा न्यायाधीश आणि सरकारी वकील दर्जाचे अधिकारी असतील.यापूर्वी, पोलिस उपनिरीक्षक दर्जाच्या अधिकार्‍याकडे चौकशीची जबाबदारी होती. आता समितीच्या शिफारशीवरून ही जबाबदारी पोलिस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकार्‍याकडे देण्यात आल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
 
संयुक्त समितीमध्ये जयंत पाटील, नाना पटोले, भास्कर जाधव, जितेंद्र आव्हाड, अंबादास दानवे यांसह अनेक आमदारांचा समावेश होता. या सदस्यांनी विधेयकातील संभाव्य गैरसमज दूर करण्यासाठी आणि त्याचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सूचना मांडल्या. यामुळे विधेयक अधिक पारदर्शक आणि लोकशाही मूल्यांशी सुसंगत बनले आहे, असा दावा बावनकुळे यांनी यावेळी केला.

Related Articles