ब्राझील भारतापेक्षा लहान देश असला तरी अन्य छोट्या देशांच्या तुलनेत तो वेगाने प्रगती करत आहे. त्याचे अध्यक्ष लुला यांच्यावर एकाधिकारशाहीचे आरोप होत असतात. मोदी त्यांनाही मित्र मानतात.

 

‘ब्रिक्स’ गटाला जे पाठिंबा देतील त्या देशांवर 10 टक्के जादा शुल्क लादण्याची इशारेवजा धमकी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिली आहे. त्या मुळे हा गट बलशाली असल्याची कोणाची भावना होण्याची शक्यता आहे. ब्राझील,रशिया, भारत, चीन व दक्षिण आफ्रिका हे या गटाचे मूळ सदस्य आहेत. त्या वरूनच ‘ब्रिक्स’ हे नाव  तयार  झाले. या वेळची या गटाची शिखर परिषद ब्राझील मधील रिओ द जानेरिओ मध्ये पार पडली. रशियाचे अध्यक्ष व्लदिमीर पुतिन व चीनचे पंतप्रधान झी जिनपिंग त्यास उपस्थित नव्हते. त्यामागे अर्थातच राजकारण आहे. चीन व भारत यांच्यात सीमेवरून तणाव आहे, युक्रेनवरील आक्रमणामुळे रशियावर टीका होत आहे. त्यामुळे या दोन्ही नेत्यांनी हे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ टाळले. या वेळी आफ्रिकेच्या देशांचा समूह, अरब देशांचा समूह, इस्लामी देशांची संघटना व ’आसियान’ गटास या शिखर परिषदेसाठी निमंत्रण होते. जगातील सर्व देशांशी अमेरिका त्यांच्या फायद्याच्या दृष्टीने संबंध ठेवून असतो. सध्या जगातील बहुतेक सर्व देशांवर अमेरिकेने प्रत्युत्तर शुल्क लादले आहे. भारतातून अमेरिकेत येणार्‍या तांबे व औषधे यांच्यावर जादा शुल्क लादण्याची घोषणा ट्रम्प यांनी नुकतीच केली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ‘ब्रिक्स’ शिखर परिषदेने काय साधले हा प्रश्‍न आहे.

सोव्हिएत रशियाच्या पतनानंतर व जागितिकीकरणामुळे अलिप्तता चळवळीचे महत्त्व कमी झाले. विकसनशील देशांना आपले व्यापारी हितसंबंध जपण्यासाठी संघटित होण्याची आवश्यकता भासू लागली. ‘ब्रिक्स’ त्यातूनच निर्माण झाली आहे. मात्र यात पहिल्यापासूनच विरोधाभास आहे. रशिया व चीन हे सोयिस्कर मित्र आहेत. रशिया भारतास मित्र मानतो   पण युक्रेनबरोबरचे युद्ध थांबवण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाला पुतिन यांनी किंमत दिली नाही. पहलगाम मधील हल्ला, त्या नंतर भारताने राबवलेले ‘ऑपरेशन सिंदूर’ या काळात चीनने पाकिस्तानची बाजू घेतली, त्यांना मदतही केली हे उघड झाले. म्हणजे हे दोन देश या संघटनेत असूनही त्यांचा कोणाला उपयोग नाही. ‘जागतिक व्यापार संघटना वाचवण्याचे आवाहन ‘ब्रिक्स’ने केले. पण  ही संघटना व ती व्यवस्था मोडीत काढण्याचे कार्य सध्या ट्रम्प करत आहेत. त्यांच्या प्रत्युत्तर शुल्कास एकही देश किंवा संघटना विरोध करू शकलेली नाही. ‘ब्रिक्स’ही त्यास  अपवाद नाही.आपले हितसंबंध जपण्यासाठी ट्रम्प यांच्याशी चर्चा करण्यापलिकडे चीनसह या देशांना गत्यंतर नाही. रशिया ट्रम्प यांना जुमानत नाही. दुसर्‍या महायुद्धानंतर जागतिक स्थिर आर्थिक व्यवस्था निर्माण करण्याच्या हेतूने ‘ब्रेटन वूडस’ येथे 44 देशांची परिषद झाली. त्यातून आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी, जागतिक बँक या संस्था निर्माण झाल्या. ‘ब्रेटन वूडस’ व्यवस्था सुधारण्याचे  आवाहनही ब्रिक्सने केले. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी व जागतिक बँकेत ट्रम्प ‘सुधारणा’घडवण्याचे प्रयत्न करत आहेत, मात्र ही सुधारणा त्यांच्या मर्जीनुसार हवी आहे. याही आघाडीवर ‘ब्रिक्स’ अपयशी ठरल्याचे दिसते. परिषदेच्या अखेरीस ‘ब्रिक्स’चे संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध झाले. त्यात काहीच नवे नाही. ‘बहु ध्रुवीय जग’, ‘सर्व समावेशकता’, शाश्‍वत (विकास),जागतिक कारभार व्यवस्था (ग्लोबल गव्हर्नन्स) असे अनेक आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये वापरले गेलेले शब्दप्रयोग त्यात आहेत. पहलगाम वरील हल्ल्याचा त्यात निषेध आहे पण पाकिस्तानचा उल्लेख नाही. इराण, गाझा पट्टीतील हल्ल्यांचा निषेध करताना निवेदनात इस्रायल किंवा अमेरिकेचा नामोल्लेख नाही. युक्रेन युद्धाचाही उल्लेख नाही. ‘डब्लूटीओ’ ला डावलून ‘एकतर्फी शुल्क’ लादण्यावर टीका असली तरी अमेरिकेचे नाव त्यात नाही. तरीही हे ‘अमेरिका विरोधी धोरण असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.  ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका हे भारताच्या तुलनेत छोटे देश आहेत. त्यांना भारताची मदत हवी आहे तशीच भारतालाही त्यांची गरज आहे. पण कोणीच अमेरिका, चीन वा रशिया यांच्या विरोधात बोलू शकत नाही. मग ‘ब्रिक्स’ च्या या शिखर परिषदेचा कोणाला काय फायदा झाला?