ब्रेकिंग

महाराष्ट्र

कोणत्याही व्यक्तीला सर्वोच्च पदाची संधी राज्यघटनेमुळे

Samruddhi Dhayagude
09 Jul 2025

सरन्यायाधीश भूषण गवई; विधीमंडळाच्या वतीने सत्कार

मुंबई, (प्रतिनिधी) : भारत सर्वात मोठ्या लोकशाहीचा देश असून राज्यघटनेलाही तितकेच महत्व आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला दिलेल्या सक्षम राज्यघटनेमुळे देशातील कोणतीही व्यक्ती सर्वोच्च पदावर पोहोचू शकतो, ही राज्यघटनेची ताकद असल्याचे प्रतिपादन भारताचे सरन्यायाधीश तथा महाराष्ट्राचे सुपूत्र भूषण गवई यांनी केले.

मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाल्याबद्दल राज्य विधानमंडळाच्या वतीने गवई यांचा काल सत्कार करण्यात आला. यावेळी गवई बोलत होते.

विधानभवनातील मध्यवर्ती सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे, उपाध्यक्ष अण्णासाहेब बनसोडे, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह मंत्रीमंडळातील सर्व मंत्रीगण, दोन्ही सभागृहाचे सदस्य उपस्थित होते.गवई म्हणाले की, एक देश आणि सर्वसमावेशक एकाच राज्यघटनेसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ठाम भूमिका घेतली. यामुळेच जात, पात, धर्म बाजूला ठेवून न्यायदानात आणि सर्व बाबतीत देश एकसंध राहण्यास मदत मिळाली आहे.

देशाने राज्यघटनेचा अमृत महोत्सवी कार्यकाल पूर्ण केला आहे. गेल्या ७५ वर्षांच्या कालखंडामध्ये कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळाने राज्यघटनेला अभिप्रेत काम केले आहे. सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय समान न्याय राज्यघटनेमुळेच सर्वांना मिळाला. महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्यामुळे महिलांना शिक्षणाचे दालन खुले झाले. यामुळे महिला सर्व क्षेत्रात आघाडीवर आहेत. पंतप्रधान, राष्ट्रपती, लोकसभा सभापती या देशाच्या सर्वोच्च पदावर महिला राज्यघटनेच्या समानतेमुळेच पोहोचल्या. आदिवासी, अनुसूचित जाती-जमाती या घटकातील नागरिकांनाही राज्यघटनेमुळे उच्च पदावर विराजमान होता आल्याचे सरन्यायाधीश श्री. गवई यांनी सांगितले. गेल्या २२ वर्षात उपेक्षित, वंचित, सोशित, पिडीत समाजासाठी समान न्याय देण्याचे काम पार पाडता आल्याने त्यांनी राज्यघटनेचे आभार मानले.

सामाजिक समतेचा विजय : उपमुख्यमंत्री शिंदे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी भूषण गवई यांची नियुक्ती म्हणजे भारतीय लोकशाहीतील सामाजिक समतेचा आणि सर्वसमावेशकतेचा विजय आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. सरन्यायाधीश भूषण गवई हे महाराष्ट्राचे सुपूत्रच नाहीत तर महाराष्ट्राचे भूषण देशाच्या न्यायप्रणालीचे शिरोमणी ठरलेले आहेत. त्यांच्या अनेक निर्णयांमधून मानवता, संवेदनशीलता आणि संविधानिक मूल्यांची प्रतिष्ठा उंचावण्याचे काम केले. सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना त्यांनी न्याय, हक्क मिळवून दिला. कायद्याच्या चौकटीत राहून त्यांनी माणुसकीचे तत्व कायम जपले. केवळ न्यायमूर्ती म्हणून नव्हे तर, एक आदर्श नागरिक, कठोर परिश्रमी विद्यार्थी, आणि एक संवेदनशील माणूस म्हणूनही त्यांचे व्यक्तिमत्व प्रेरणादायी आहे.

मराठी माणूस सर्वोच्चपदी पोहोचल्याचा सार्थ अभिमान : फडणवीस

महाराष्ट्राचे सुपूत्र सरन्यायाधीश झाले. त्याचा सार्थ अभिमान असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. मानवता आणि संवेदनशीलता हा गवई यांच्या स्वभावातील महत्वाचा गुण आहे. राज्यात न्यायाधीश असताना त्यांनी विविध महत्वाच्या संदर्भात व्यापक जनहित पाहून न्यायदानाचे काम करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. नागपूरमधील झोपडपट्टी तोडून टाकण्याचा निर्णय झाला, त्यावेळीही त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जावून त्यावर तोडगा काढून स्थगिती मिळवून दिली.

एका स्तंभाकडून दुसर्‍या स्तंभाचा गौरव : अजित पवार

विधीमंडळात अनेकांचे सत्कार झाले, मात्र गवई यांच्या सत्काराची इतिहासात नोंद होईल. कारण हा सत्कार एका स्तंभाने दुसर्‍या स्तंभाचा केलेला गौरव असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. देशाच्या सरन्यायाधीशांनी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात येऊन राज्यघटनेचे महत्व, विविध पैलू समजावून सांगणे, ही घटना विधिमंडळाच्या इतिहासात सुवर्णाक्षराने लिहिली जाणारी आहे. लोकशाहीला देखील अधिक बळकटी देणारी आहे.

देशातल्या १३० कोटी लोकसंख्येच्या आशाआकांक्षा कायदे मंडळातून, देशाच्या संसदेवर, राज्याच्या विधिमंडळावर, न्यायमंडळ म्हणून न्यायालयावर अवलंबून असतात. या सर्व संस्थांनी त्यांची जबाबदारी प्रामाणिकपणे, निष्पक्षपणे, स्वतंत्रपणे पार पाडणे अपेक्षित आहे.लोकशाही व्यवस्थेत कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ हे तीन महत्त्वाचे स्तंभ आहेत. पत्रकारिता हा अधिकृत नसला तरी लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आपण मानतो.