विरोधी पक्षनेते पदासाठी विरोधकांचे आंदोलन   

मुंबई, (प्रतिनिधी): राज्यात सरकार येऊन तिसरे अधिवेशन सुरू झाले तरी विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेते पदाबाबत निर्णय होत नसल्याने विरोधकांनी आज विधानभवनाच्या पायर्‍यांवर आंदोलन केले. विधानभवनातील कार्यक्रमासाठी आलेल्या देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनाही विरोधकांनी निवेदन देऊन न्यायाची अपेक्षा व्यक्त केली.
 
राज्यात नवं सरकार स्थापन होऊन सात महिने झाले तरी विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेते पदाचा निर्णय झालेला नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शिवसेना ठाकरे गटाचे भास्कर जाधव यांची विरोधी पक्षनेतेपदी नियुक्ती करावी असे पत्र महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी दिले होते. पण त्यावर अजून अध्यक्षांनी निर्णय घेतलेला नाही. आज अधिवेशनाच्या सातव्या दिवशी विरोधकांनी या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी विधानभवनाच्या पायर्‍यांवर आंदोलन केले. विधानसभेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर विरोधकांनी हा विषय उपस्थित केला. घटनात्मक अधिकाराची गळचेपी होत असून निर्णय घ्या,  अन्यथा लोकशाहीचा कसा गळा घोटला जातोय हे आम्हाला  सरन्यायाधीशांना सांगावे लागेल, असा इशारा विरोधकांनी दिला. 
 
आज विधिमंडळाच्या वतीने  सरन्यायाधीशांचा सत्कार करण्यात येणार आहे. आम्ही या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहोत. मात्र, त्यांचे स्वागत विधिमंडळ जेव्हा  करेल तेव्हा विरोधी पक्षनेत्याची खुर्ची रिकामी असणार  आहे. कायदेशीरदृष्ट्या विधानमंडळाकडून आम्हाला  पत्र प्राप्त झाले आहे. त्यात  १० टक्के सदस्य संख्येची अट कुठेही नाही. 
 
दादासाहेब मावळणकर यांच्या काही निर्णयाचा दाखला दिला जात होता. मात्र, त्यावरही चर्चा झाली आहे, असे सांगत भास्कर जाधव यांनी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा दाखला देत  विरोधी पक्ष नेतेपदाच्या नियुक्तीचा मुद्दा रेटण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी नार्वेकर यांनी विधानसभा अस्तित्वात आल्यानंतर तब्बल पावणेचार महिन्यानंतर विरोधी पक्षनेतेपदाची मागणी करणारे पत्र दिलेत.   
 
मला निर्णय घ्यायला किमान तेवढे दिवस तरी द्या, असे अध्यक्षांनी सुनावले. कायदेशीर तरतुदी आणि प्रथा, परंपरांचा अभ्यास करून योग्य वेळी निर्णय घेईन, असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे संतप्त विरोधकांनी  घोषणाबाजी करत सभात्याग केला. दुपारी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे विधानभवनात आगमन झाले तेव्हा विरोधी पक्षाच्या वतीने त्यांना निवेदन देण्यात आले.  विरोधी पक्ष नेता नियुक्तीचा अधिकार अध्यक्षांचा आहे.पण आजमितीपर्यंत विरोधी पक्ष नेत्यांची निवड विधानसभा अध्यक्ष यांच्याकडून करण्यात आलेली नाही. मुख्यमंत्री पद जसे घटनात्मक आहे. त्याचप्रमाणे  विरोधी पक्ष नेता हे पद देखील घटनात्मक पद आहे. केवळ अध्यक्ष विधानसभा यांचा अधिकार असल्यामुळे त्यावर निर्णय न घेणे ही देखील घटनेची पायमल्ली होत आहे. आपण देखील संविधानाचे पाईक आहात, त्यामुळे संविधानाची पायमल्ली न होणे हेही सर्वाचीच जबाबदारी आहे. विधीमंडळाच्या कामकाजामध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करत नाही. 
 

Related Articles