जगभरात दीड लाख तिबेटी निर्वासित आहेत. यातील निम्म्याहून अधिक निर्वासितांचे भारतात वास्तव्य आहे. चीनच्या जोखडातून तिबेट मुक्त झाला नसला तरी विद्यमान दलाई लामांचे तेजस्वी व्यक्तिमत्त्व, त्यांची संवादशैली आणि संयमी वर्तन यामुळे तिबेटचे स्वतंत्र अस्तित्व जगभरातील नागरिकांच्या मनावर ठसले आहे.

 

आपला उत्तराधिकारी ठरविण्याचा अधिकार चीनला नाही, या दलाई लामांच्या भूमिकेमुळे चीन चवताळला. नव्वदाव्या वाढदिवसानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांना दिलेल्या शुभेच्छा चीनला झोंबल्या आणि वाढदिवस सोहळ्यातील केंद्रीय मंत्री, अरुणाचलचे मुख्यमंत्री यांची उपस्थिती खटकली. मुळात दलाई लामांचे भारतातील वास्तव्य हेच चीनचे दुखणे. पंडित नेहरू यांनी कोणत्याही दबावाला न जुमानता दलाई लामांना भारतात आश्रय दिला. जगभरात श्रद्धा आणि आदर याला पात्र ठरलेले दलाई लामा चीनच्या लेखी फुटीरतावादी आहेत! दलाई लामा यांनी गादेन फोड्रंग ट्रस्टची स्थापना केली आहे. हा ट्रस्ट उत्तराधिकार्‍याची निवड करेल, असे त्यांनी निसंदिग्ध शब्दांत सांगितले आणि या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार कोणालाच नाही, असेही बजावले. १९५० मध्ये चीनने तिबेटवर आक्रमण केले. तिबेटचे नाव शिझँग, असे बदलण्यात आले! तिबेट हा स्वायत्त प्रदेश आहे, असे चीन म्हणतो; पण प्रत्यक्षात हान वंशीयांची संख्या वाढवून तिबेटी नागरिक आणि संस्कृती नामशेष करण्यासाठी चीनचा अथक प्रयत्न सुरू असतो. दलाई लामांची परंपरा सहाशे वर्षे जुनी आहे. आपल्या इशार्‍यावर चालणारे दलाई लामा निवडून चीनला तिबेटवर शेवटचा प्रहार करावयाचा आहे. यामध्ये त्याच्यासाठी असलेला मुख्य अडथळा आताचे १४ वे दलाई लामा! भारतात हिमाचल प्रदेशातील धर्मशाला येथे तिबेटचे निर्वासित सरकार आहे. दलाई लामांनी आपल्या उत्तराधिकार्‍याबद्दल निवेदन जाहीर करताच, ‘आमच्या परवानगीशिवाय नव्या दलाई लामांची निवड करता येणार नाही’, अशी भूमिका चीनने घेतली. दलाई लामांनी त्यांच्या इच्छेनुसार उत्तराधिकारी निवडावा, असे विधान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यांनी केल्यावर चीनचा झालेला जळफळाट पाहण्यासारखा होता. रिजिजू केंद्रीय मंत्री आहेत. आपण बौद्ध धर्माचे अनुयायी म्हणून मत व्यक्त केले असे ते म्हणाले तरी भारताकडून चीनला अपेक्षित संदेश पोहोचवला गेला. भारताने तिबेट प्रांताबाबत चीनला दिलेले आश्‍वासन विसरू नये, हे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या माओ निंग यांचे विधान मानभावीपणाचे उत्तम उदाहरण.

 

कारस्थानी चीन

 

आमच्या अंतर्गत बाबीत हस्तक्षेप करण्यासाठी तिबेटचा मुद्दा भारताने वापरू नये, असे चीन म्हणतो. पाकिस्तानबरोबर सौदा करून व्याप्त काश्मीरचा काही भाग घेणे हा मात्र त्याच्या लेखी भारताच्या अंतर्गत बाबीत हस्तक्षेप नाही! ‘वन चायना’ धोरणाला सर्वांनी पाठिंबा द्यावा, असे त्याचे म्हणणे; पण भारताची सीमा शांत राहू द्यायची नाही, यासाठी त्याची कायम सज्जता असते. या दुतोंडीपणाला उत्तर देण्याची गरज आहे. तिबेट हा तळहात आणि लडाख, अरूणाचल प्रदेश, नेपाळ, सिक्कीम आणि भूतान ही त्याची पाच बोटे, हे माओचे धोरण. गलवानमधील रक्तपात आणि त्याआधी डोकलाममधील दादागिरी, त्याच धोरणाचा परिपाक. ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या दरम्यान भारत एकाच सीमेवर तीन शत्रूंशी लढत होता, भारताच्या लष्करी हालचालींची उपग्रहांद्वारे मिळणारी माहिती चीनकडून पाकिस्तानला पुरवली जात होती, हे लष्कराचे उपप्रमुख, लेफ्टनंट जनरल राहुल सिंग यांनी नुकतेच उघड केले. या पार्श्‍वभूमीवर भारताने तिबेटबाबत अतिसावध भूमिकेचा त्याग करणे आवश्यक ठरते. चीनच्या राक्षसी विस्तारवादामुळे तिबेटचे स्वातंत्र्य गेले; पण तिबेटी नागरिक आणि तिबेटी संस्कृती वाचविणे आजही शक्य आहे. महासत्ता म्हणून भारताच्या उदयात सतत येत असलेला अडथळा दूर करण्यासाठी तिबेटसह चीनच्या अडचणीचे मुद्दे भारताने सक्रियरीत्या वापरावेत. राष्ट्रीय चीन, अर्थात तैवानवर चीनला ताबा मिळवायचा आहे. भारताकडून तैवानला अत्याधुनिक शस्त्रे हवी आहेत. त्याबद्दल सकारात्मक कृती अपेक्षित आहे. भारत आणि तिबेट यांच्यातील शेकडो वर्षांच्या ऋणानुबंधाचा दुवा म्हणजे विद्यमान दलाई लामा. ते तिबेटचे आशास्थान आहेत. त्यांच्याकडून जागविला जाणारा आशावाद तिबेटमुक्तीसाठी दिशा दाखवेल.