विद्यार्थ्यांच्या गळतीकडे गांभीर्याने पाहाण्याची गरज   

ऐसपैस शिक्षण,संदीप वाकचौरे 

देशातील शिक्षणाची व्यवस्था वेगाने विस्तारत आहे. शाळांची संख्या पंधरा लाखांवर पोहचली आहे. गावोगावी, वाडी-वस्तीवर शाळा सुरू झाल्या आहेत. देशभरातील विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रक्रियेत सहभागी होत आहेत; मात्र त्याचवेळी शिक्षणाच्या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या गळतीच्या प्रमाणात गेले काही वर्ष सातत्याने वाढ होत आहे. मुळात शाळेत दाखल झाल्यानंतर विद्यार्थी विविध कारणांनी शाळांच्या बाहेर पडत आहेत. त्या कारणांचा शोध घेण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांची गळती म्हणजे केवळ एका विद्यार्थ्यांचे नुकसान नाही, तर त्या मुलांच्या रूपाने भविष्यात उभे राहणारे सारेचकुटुंब कायमचे दारिद्र्यात लोटले जाणार आहे. त्यामुळे गळतीच्या समस्येकडे भविष्याच्या विकासाच्या वाटेतील अडथळा म्हणूनच पाहिले जाण्याची गरज आहे, शिक्षण पोहचते आहे. शिक्षणाच्या प्रक्रियेत मुले येतात आणि एका टप्प्यावर त्यातून बाहेर पडतात तेव्हा तो काही शिक्षणाचा प्रवास ठरत नाही. मुळात शिक्षणात दाखल होणे आणि तीच वाट भविष्यात कायम राहणे महत्त्वाचे आहे.
 
एकीकडे २०१० ला केंद्र सरकारने देशात बालकांचा मोफत व सक्‍तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमाची अंमलबजावणी सुरू केली. कायद्याच्या अंमलबजावणीला आरंभ होऊन आता पंधरा वर्षे पूर्ण होत आली आहेत. या कायद्याने शंभर टक्के विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षणाच्या प्रवाहात दाखल करण्याची पालक आणि शासनाची जबाबदारी आहे. एकही मूल शिक्षणाच्या आणि विशेषत: प्राथमिक शिक्षणाच्या बाहेर असणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थात देशात अद्यापही आपल्याला प्राथमिक शिक्षणात शंभर टक्के विद्यार्थ्यांची प्रवेश नोंदणी करण्यात पुरेसे यश मिळालेले नाही. एकीकडे दाखल करण्यात पुरेसे यश नाही आणि दुसरीकडे जी मुले दाखल झाली, ती शंभर टक्के टिकवता आलेले नाही, हेही वास्तव विविध अहवालांच्या निमित्ताने आपल्या समोर आले आहे. एकीकडे प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणात गळती होते आणि त्याचवेळी आपल्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा केला जाईपर्यंत आपण उच्च शिक्षणात देखील पन्नास टक्के विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घेण्यात यशस्वी झालेलो नाहीत. आता कोठे २६ टक्के प्रवेश उच्च शिक्षणात होत आहेत. तेच प्रमाण वर्तमानात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये पन्नास टक्क्यापर्यंत नेण्याचे सुतोवाच करण्यात आले आहे. आपल्याला शंभर टक्क्यांपर्यंत उच्च शिक्षणाचे प्रमाण नेल्याशिवाय प्रगत राष्ट्र म्हणून त्या दिशेच्या पाऊलवाटाही प्रतिबिंबीत होऊ शकणार नाही. शेवटी ज्या समाजासाठी आपल्याला विकासाची प्रक्रिया करायची आहे, तो विकास जर त्यांच्यापर्यंत शिक्षण पोहचणार नसेल, तर त्या विकासाचे फळही पोहचण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे भारत सरकारच्या युडायस प्लसच्या अहवालानुसार गळतीच्या आकडेवारीवर नजर टाकली, तर आपल्याला आणखी गंभीरपणे काम करण्याची गरज आहे हे पुन्हा समोर आले आहे.
 
गळतीचे प्रमाण अधिक
 
भारत सरकारच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आलेल्या अहवालानुसार इयत्ता तिसरी ते पाचवीच्या स्तराचा विचार करता देशात ३.७ टक्के विद्यार्थ्यांची गळती होते आहे. इयत्ता सहावी ते आठवीच्या स्तरावर ५.२ टक्के गळती होत असताना माध्यमिक स्तर म्हणजे नववी ते बारावीच्या वर्ग स्तरावर ही टक्केवारी साधारण १०.९ टक्के इतकी आहे. अर्थात माध्यमिक स्तरावर अकरा टक्के गळतीचे प्रमाण हे चिंताजनक म्हणायला हवे. त्याचबरोबर प्राथमिक स्तरावर कायदा असताना देखील ८.९ टक्के होणारी गळती अधिक चिंताजनक आहे. कारण या स्तरावर एकही विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षण पूर्ण न करता शिक्षणाच्या बाहेर पडणार नाही अशी अपेक्षा आहे. असे असताना ही गळती विचार करायला भाग पाडणारी आहे. यापूर्वी गळतीचे प्रमाणाची आकडेवारी समोर आली की, साधारण मुलींच्या गळतीचे प्रमाण अधिक असायचे. अलिकडील सरकारच्या वतीने जाहीर केलेल्या आकडेवारीवर नजर टाकली, तर मुलींपेक्षा मुलांच्या गळतीचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसते. इयत्ता तिसरी ते पाचवीच्या स्तरावर देशात मुलांचे गळतीचे प्रमाण ३.९ टक्के, मुलींचे प्रमाण ३.५ टक्के आहे. इयत्ता सहावी ते आठवीच्या स्तराचा विचार करता मुलांचे प्रमाण ५.२ टक्के, तर मुलींचे प्रमाण ५.३ टक्के आहे. इयत्ता नववी ते बारावी म्हणजे माध्यमिक स्तरावरील मुलांचे गळतीचे प्रमाण १२.३ टक्के, तर मुलींचे गळतीचे प्रमाण ९.४ टक्के इतके आहे. या स्तरावरील गळतीचे प्रमाण अधिक चिंताजनक आहे.
 
बिहारमध्ये चिंताजनक स्थिती
 
अर्थात देशातील काही राज्यांनी शालेय शिक्षण स्तरावर विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण कमी करण्यात यश मिळवले आहे. त्या राज्यांनी केलेले प्रयत्न अधिक कौतुकास्पद आहेत. देशात शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत समजल्या जाणार्‍या महाराष्ट्राचा विचार करता इयत्ता तिसरी ते पाचवीच्या स्तरावर विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण शून्य आहे हे विशेष. या स्तरावर महाराष्ट्राबरोबर केरळ, तेलंगणा, पश्‍चिम बंगाल, कर्नाटक या राज्यांमध्ये देखील विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण शून्य आहे. त्याच वेळी इयत्ता सहावी ते आठवीसाठी मुलींचे गळतीचे प्रमाण ०.५ टक्के आहे. मुलांच्या गळतीचे प्रमाण ०.७ टक्के इतके आहे. या स्तरावर महाराष्ट्रातील मुलांचे एकूण गळतीचे प्रमाण ०.६ टक्के आहे. याचा अर्थ महाराष्ट्रात प्राथमिक स्तरावर विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे; मात्र हे शून्य टक्के नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. याचा अर्थ आपल्या राज्यात शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी अत्यंत प्रभावीपणाने होत असून त्याला उत्तम यश मिळते आहे; मात्र त्याचवेळी देशात या स्तरावर बिहारमध्ये गळतीचे प्रमाण अत्यंत चिंताजनक म्हणावे असेच आहे. या स्तरावरील विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण २५.९ टक्के इतके आहे. यात मुलांचे प्रमाण २६ टक्के तर मुलींचे प्रमाण २५.९ टक्के इतके आहे. आसाम ८.२ टक्के, मेघालय १२.९ टक्के इतके आहे. बाकी राज्यात नववी ते बारावीच्या स्तरावर मुलांचे गळतीचे प्रमाण ८.५ टक्के, तर मुलींचे प्रमाण ६.७ टक्के असून एकूण गळतीचे प्रमाण ७.७ टक्के इतके आहे. याचा अर्थ मुले प्राथमिक शिक्षणाचा टप्पा पूर्ण करत असली, तरी पुढील शिक्षणात प्रवेश घेऊन ते बाहेर पडत आहेत. आठवीपर्यंत कायद्यातील तरतुदीचा लाभ घेत विद्यार्थी उत्तीर्ण होत जातात आणि माध्यमिकच्या टप्प्यावर मात्र विद्यार्थी शिक्षणाच्या बाहेर पडतात असे घडण्याची शक्यता आहे. नेमके याच स्तरावर गळती अधिक का होते आहे ? याचा अभ्यास करण्याची गरज आहे, हे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे चिंताजनक आहे. शेवटी देश म्हणून प्रगतीची झेप घ्यायची असेल, तर प्रत्येक राज्यानेच प्रगती करायला हवी. प्रत्येक राज्यातील विद्यार्थी गळतीच्या प्रमाणात घट होण्याची गरज आहे. त्यासाठी पावले टाकली गेली, तरच भविष्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात अपेक्षित केलेले उद्दिष्ट साध्य करता येईल.
 
अंदमान निकोबारमध्ये ०.४ टक्के, दिल्लीत ०.६ टक्के, तामिळनाडू, तेलंगना, पश्‍चिम बंगाल शून्य टक्के गळतीचे प्रमाण आहे. माध्यमिक स्तरावर अरुणाचल प्रदेशाचा अपवाद वगळता मुलांचे गळतीचे प्रमाण अधिक आहे. अरुणाचल प्रदेशात केवळ ०.१ टक्का मुलींचे गळतीचे प्रमाण अधिक आहे; मात्र इतर कोणत्याही राज्यात मुलींच्या गळतीचे प्रमाण मुलांपेक्षा कमी आहे. उच्च प्राथमिक स्तरावर मुलींच्या गळतीचे प्रमाण अधिक असणारे उत्तर प्रदेशात अधिक आहे. अर्थात तेही केवळ १.७ टक्के मुलीचे प्रमाण अधिक आहे. प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक, माध्यमिक अशा सर्वच स्तरावर देशभरात मुलांच्या गळतीचे प्रमाण अधिक असल्याचे चित्र आहे. देशातील ज्या प्रांतात गळतीचे प्रमाण अधिक आहे, तेथील विकासाचा आलेखही खालावलेला असल्याचे चित्र आहे. शिक्षणाचे प्रमाण जितके अधिक तितक्या मोठ्या प्रमाणावर विकासाचा आलेख अधिक असतो. विविध राज्यांच्या आकडेवारीवर नजर टाकली, तर ते सहजतेने लक्षात येते. केरळ, तामिळनाडू, महाराष्ट्रासारख्या राज्यांमध्ये हे प्रमाण निश्‍चित कमी आहे. त्यामुळे गळतीच्या समस्येकडे आजच गंभीरपणे पाहण्याची गरज आहे. राज्यांची जेथे गळती अधिक आहे, तेथील राज्य सरकारांनी निश्‍चित प्रयत्न करायला हवेत; मात्र देश म्हणून भारत सरकारने देखील या प्रश्‍नांकडे लक्ष घालण्याची गरज आहे. शेवटी राज्य म्हणून जरी आज चित्र दिसत असले, तरी विकास म्हणून त्याचा परिणाम एकत्रित राष्ट्रावर झालेला दिसून येत असतो.
 
गळतीच्या समस्येची कारणे
 
गळतीची समस्या निर्माण होण्यामागे जी अनेक कारणे सांगितली जातात, त्यात आर्थिक, सामाजिक कारणांचा समावेश आहे. देशातील ज्या भागात दारिद्र्य अधिक आहे तेथे गळतीचे प्रमाण अधिक आहे. देशातील शिक्षणाचा सरकारीकरणाचा आलेख आटत चालला आहे. प्राथमिक शिक्षण ही सरकारची जबाबदारी आहे. तेथे मोफत शिक्षणाचा विचार होत आहे. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षण हे देशातील पालकांना परवडणारे ठरते आहे. शासनाने तेथे पुरेशा प्रमाणात सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत; मात्र देशातील माध्यमिक शिक्षण हे बर्‍यापैकी खासगी व्यवस्थेच्या हाती गेले आहे. त्यामुळे तेथे शिक्षण महाग होण्याचे प्रमाणही वाढते आहे. त्याचा परिणाम म्हणून देशातील दारिद्र्यात जीवन जगणार्‍या नागरिकांना माध्यमिक शिक्षण परवडणारे नाही. त्याचवेळी या स्तरावरील पाल्य किमान रोजगाराला जाऊन पोटाची भूक भागवण्यासाठी मदत करू शकेल, अशी शारीरिक क्षमता असल्याने पालकांचा त्याकडे ओढा असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तेवढेच शंभर-दोनशे रुपये कामाला गेल्यावर मिळत असतील, तर पालक पाल्यांचा प्रवास त्या दिशेने करणार यात शंका नाही. अद्यापही देशातील बालविवाह पूर्णतः थांबले नाहीत. त्यामुळे शाळा सोडण्याचे प्रमाणही अधिक असण्याची शक्यता आहे. आपल्याकडील सामाजिक वातावरणही काही प्रमाणात दूषित होत चालले आहे. मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न काही प्रमाणात डोके वर काढत आहे. त्यातून मुलींची काळजी म्हणून मुलींना शाळेतून काढून घेतले जाण्याची शक्यता आहे. आर्थिक आणि सामाजिक वातावरणाचा मोठा परिणाम गळतीवर होतो हे अनेकदा समोर आले आहे. देशात जितक्या प्रमाणात दारिद्र्य वाढत जाईल, तितक्या मोठ्या प्रमाणात गळतीच्या प्रमाणात वाढ होणार यात शंका नाही.
 
बोलीभाषेचे महत्त्व
 
शिक्षणाच्या प्रक्रियेतून विद्यार्थी बाहेर पडण्याचे कारण म्हणजे शिक्षणाची भाषा. देशात आजही एक मोठा समूह आहे की, जो अद्यापही प्रमाण अथवा राज्य भाषेपर्यंत पोहचू शकलेला नाही. त्यांची बोली भाषा हाच जीवनाचा भाग आहे. शिक्षण प्रमाण भाषेत आणि जगणे बोलीत. मुळात बोली आणि शिक्षणाच्या भाषेत अंतर असेल, तर शिक्षणाशी नाते जोडले जाण्याची शक्यता नाही. देशात मोठ्या प्रमाणावर बोली भाषेचा समूह आहे. तो शिक्षणाशी जोडला जाण्याची आवश्यकता आहे. तो प्राथमिक शिक्षणात दाखल होतो; मात्र शिक्षणाचे आकलन होत नसेल, तर ते शिक्षणाच्या प्रक्रियेच्या बाहेर पडणे घडते. त्याचा परिणाम म्हणून गळतीचा आलेख उंचावतो आहे हेही लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात नमूद केल्याप्रमाणे केवळ राज्यभाषेतील शिक्षणाचा विचार करून चालणार नाही, तर त्याचवेळी बोली भाषेतील शिक्षणाचा विचार करण्याची गरज आहे. किमान प्राथमिक शिक्षण बोलीत झाले तर माध्यमिक शिक्षणाचा प्रवास करताना विद्यार्थी राज्य भाषेतही शिकण्यास प्रेरित होऊ शकेल. त्यामुळे गळतीची समस्या कमी करायची असेल, तर मूलभूत स्वरूपाच्या उपाययोजना करण्याची गरज आहे. देशात जोवर आर्थिक दारिद्र्य आणि भाषिक समस्या असणार आहे, तोवर गळतीची समस्या असणार आहे. शिक्षणातील समस्या या केवळ शिक्षणाशी संबंधित नाही हे देखील लक्षात घ्यायला हवे; मात्र समस्या सुटली नाही, तर प्रगतीचा आलेख उंचावण्यात अडथळे निर्माण होणारच हेही लक्षात घ्यायला हवे.

Related Articles