सर्वोच्च न्यायालयात १० जुलै रोजी सुनावणी   

बिहारमधील मतदार यादी सुधारणा

नवी दिल्ली : बिहारमधील मतदार यादीत सुधारणा करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने विशेष मोहीम जाहीर केली आहे. त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, त्यावर १० जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या पीठासममोर हा अर्ज सुनावणीस आहे.
 
कपिल सिब्बल यांच्या नेतृत्वाखालील वरिष्ठ वकिलांच्या गटाने दाखल केलेल्या अर्जाची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली असून त्यावर गुरुवारी (१० जुलै रोजी) सुनावणी पार पडणार आहे.राजद खासदार मनोज झा यांच्या वतीने सिब्बल यांनी न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावण्याची विनंती करताना तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली.
 
विहारमध्ये वर्षअखेरीस म्हणजे नोव्हेंबरमध्ये विधानसभा निवडणूक होण्याची दाट शक्यता आहे.अन्य एका अर्जदाराची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी म्हणाले की, राज्यात आठ कोटी मतदार आहेत. त्यापैकी, ४ कोटी मतदारांना यासंदर्भात विविध कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. त्यासाठी २५ जुलै अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. कागदपत्रांची पूर्तता करता न आल्यास मतदानापासून वंचित राहण्याची वेळ मतदारांवर येणार आहे.
 
निवडणूक आयोगाचे अधिकारी आधार कार्ड आणि मतदार कार्ड या प्रक्रियेसाठी कागदपत्रे म्हणून स्वीकारत नाहीत, असे अन्य एका अर्जदाराची बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी सांगितले.
 
राष्ट्रीय जनता दलाचे (राजद) खासदार मनोज झा आणि तृणमूल काँग्रेसचे खासदार महुआ मोईत्रा यांसह अनेक अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहेत. विविध राजकीय पक्षांनी शंका उपस्थित केल्यानंतर आयोगाने काहीशी सूट नुकतीच दिली होती. त्यानुसार, २००३ पूर्वी मतदार यादीत नाव असणार्‍यांना कोणतेही कागदपत्र देण्याची गरज नाही. त्यानंतर, यादीत नाव आलेल्यांना या प्रक्रियेतून जावे लागणार आहे.
 

Related Articles