शासनातील रिकाम्या पदांसाठी ’मेगा भरती’   

मुख्यमंत्री फडणवीस यांची घोषणा
 
मुंबई,  (प्रतिनिधी)  : राज्य सरकारने सर्व विभागांना १५० दिवसांचा कार्यक्रम दिला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत कर्मचार्‍यांचा आकृतीबंध, नियुक्ती नियम सुधारित करणे, अनुकंपा तत्वावरील भरती १०० टक्के करणे आदी उद्दिष्टे दिली आहेत. यामुळे नेमकी किती पदे रिकामी आहेत ते स्पष्ट होईल. रिकाम्या पदांची निश्चित माहिती समोर आल्यावर  सर्व पदांसाठी ’मेगा भरती’ करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी  विधानसभेत केली.अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील रिकाम्या पदांच्या भरतीबाबत भाजपचे  आमदार भीमराव केराम यांनी सोमवारी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. 
 
यावेळी चर्चेला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले, मागील काळात सरकारने  ७५ हजार पदभरतीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. परंतु, प्रत्यक्षात एक लाखांपेक्षा जास्त पदांची भरती करण्यात आली. शासन पदभरतीबाबत कुठेही मागे पुढे पाहणार नाही. राज्यात अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील ६ हजार ८६० पदांवर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करू शकलेले गैर आदिवासी लोक काम करत होते. त्यांना सेवेत येऊन २० वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधी झालेला आहे.
 
अशा पदांबाबत सरकारने मानवतापूर्ण दृष्टीने विचार करीत ही पदे अधिसंख्य केली. या पदांवर कार्यरत असलेल्यांना इतरत्र हलवले व या पदांवर अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांची भरती केली जात आहे. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील सर्व पदे बिंदूनामावलीनुसार भरली जातील. यातील एकही राखीव पद रिक्त ठेवण्यात येणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
 
अधिसंख्य असलेली ६ हजार ८६० पदे अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी भरती करण्याकरिता रिक्त झालेली आहेत. त्यापैकी १ हजार ३४३ अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या पदांवर भरती केलेली आहे. 
 
उर्वरित पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी ब्लॉक चेन पद्धतीवर अभिलेख आणण्याबाबत सरकार प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे जात प्रमाणपत्र पडताळणी करताना कागदपत्रे तपासणे सोयीचे होईल. तसेच, जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना सक्षम करण्यात येत आहे. अधिक वेगाने आणि पारदर्शकपणे वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत सचिवांचा गट तयार करण्यात येईल. या गटाच्या माध्यमातून अभ्यास करून कार्यवाही करण्यात येईल, असेही फडणवीस म्हणाले.
 
सर्वोच्च न्यायालयाने सफाई कामगारांची पदे वारसा हक्काने भरण्याबाबत असलेली स्थगिती उठवलेली आहे. लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार ही पदे वारसा हक्काने भरण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठीच्या पदांसाठीही भरतीही करण्यात येणार आहे, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.या लक्षवेधी  सूचनेच्या चर्चेत  आमदार  डॉ. नितीन राऊत, नाना पटोले, भास्कर जाधव, सुरेश धस आदींनी भाग घेतला.

Related Articles