विट्स हॉटेलच्या निविदा प्रक्रियेची उच्चस्तरीय चौकशी करणार   

मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर विरोधक शांत

विजय चव्हाण

मुंबई : धनदा कॉर्पोरेशनच्या छत्रपती संभाजी नगर येथील हॉटेल विट्सच्या विक्री व्यवहारातील निविदा प्रक्रियेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधान परिषदेत दिली.विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी प्रश्नी लक्षवेधीद्वारे सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्याला महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उत्तर दिले. मात्र, विरोधकांचे समाधान झाले नाही. त्यातच सिद्धांत शिरसाट यांचे नाव घेत दानवे यांनी या व्यवहारात कोणा मंत्र्यांचा दबाव असल्याने हा व्यवहार होत होता का? असा प्रश्न उपस्थित केला. सिद्धांतचे वडील, मंत्री संजय शिरसाट उत्तर द्यायला उभे राहिल्यानंतर विरोधकांनी आक्षेप घेत सभापतींच्या आसनासमोर पक्षपातीपणाबाबत घोषणा दिल्या. मात्र, गोंधळ वाढत जाताच मुख्यमंत्र्यांनी उच्चस्तरीय चौकशीचे आश्वासन दिले. त्यानंतर विरोधक शांत झाले.
 
विशेष न्यायालयाच्या आदेशानुसार हॉटेल विट्सच्या लिलावात सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांचे पुत्र सिद्धांत यांनी निविदा भरली होती. मात्र, या निविदा रिंग पद्धतीने भरल्या गेल्याचा आरोप अंबादास दानवे यांनी केली. २०१८ मध्ये या हॉटेलचे मूल्यांकन  ७५.९२ ठरविण्यात आले होते. मात्र, २०२५ मध्ये त्याहून कमी मूल्यांकन  ठरविण्यात आले. त्यामुळेच सध्याच्या बाजारभावानुसार १५० कोटी किंमत असणार्‍या या हॉटेलची किंमत किंमत ६५ कोटी ठरवून निविदा मागविण्यात आल्या. पण, प्रत्येक निविदेत ५-५ लाखांचा फरक ठेवण्यात आला. त्यामुळे या निविदेत गैरव्यवहार झाला असल्याचा आरोप दानवे यांनी केला. तसेच, संजय शिरसाट यांनी निवडणूक आयोगाकडे दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सिद्धांत यांचे उत्पन्न शून्य असताना चार महिन्यांत ६५ ते ७५ कोटींची निविदा भरलीच कशी? असा प्रश्न दानवे यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे या प्रकरणात असणार्‍या महसूल अधिकार्‍यांचे निलंबन करावे आणि या संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटी  चौकशी करावी, अशी मागणी विरोध पक्षांकडून करण्यात आली.
 
विरोधकांच्या प्रश्नांच्या भडिमारानंतर बावनकुळे म्हणाले की, या प्रकरणाची निविदा रद्द झाल्यानंतर आता चौकशीचा विषयच संपला आहे. २०१८ ते २०२५ पर्यंत ६ वेळा निविदा काढण्यात आल्या. पण, त्यांना प्रतिसादच मिळाला नाही. त्यामुळे किंमत कमी करून निविदा काढण्यात आल्या. विशेष न्यायालयाच्या आदेशानुसार महसूल अधिकार्‍यांचे प्राधिकरण नेमण्यात आले आहे. धनदा कॉर्पोरेशनचे ६६०० शेअरहोल्डर आहेत. त्यांचा पैसा त्यांना परत मिळावा, हाच या मागचा उद्देश आहे. 
 

Related Articles