शेअर सर्टिफिकेट धारकांसाठी खुशखबर   

अंतरा देशपांडे 

गुंतवणूकदारांना इलेक्ट्रॉनिक (डीमॅट) प्रणालीकडे वळण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी १ एप्रिल २०१९ पासून भौतिक स्वरूपात सिक्युरिटीजचे हस्तांतरण बंद करण्यात आले होते. तथापि, अपूर्ण कागदपत्रांमुळे जर या तारखेपूर्वी दाखल केलेले हस्तांतर करार रद्द झाले असतील, तर सेबीने ते पुन्हा दाखल करण्याची परवानगी दिली होती. सुरुवातीला फक्त ३१ मार्च २०२१ पर्यंतच मुदत उपलब्ध होती.सेबीने म्हटले आहे की, त्यांना गुंतवणूकदार, सूचीबद्ध कंपन्या आणि रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट्स (आरटीए) कडून निवेदने मिळाली आहेत, ज्यात मागील अंतिम मुदत पूर्ण करू न शकलेल्यांसाठी आणखी एक संधी मागितली होती.
 
गुंतवणूकदार आणि आरटीए यांच्या मागण्या लक्षात घेऊन बाजार नियामक सेबीने गुंतवणूकदारांना 1 एप्रिल 2019 पूर्वी दाखल केलेल्या परंतु त्रुटींमुळे नाकारल्या गेलेल्या किंवा परत केलेल्या भौतिक शेअर्सच्या हस्तांतर विनंत्या पुन्हा दाखल करण्यासाठी सहा महिन्यांची वाढीव मुदत प्रदान केली आहे. बुधवारी जारी केलेल्या परिपत्रकात, सेबीने म्हटले आहे की, पूर्वीची अंतिम मुदत चुकवलेल्या गुंतवणूकदारांना येणार्‍या अडचणी कमी करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, ही मुदत ७ जुलै २०२५ ते ६ जानेवारी २०२६ पर्यंत खुली राहील.
 
अटी आणि नियम 
 
ही मुदत १ एप्रिल २०१९ पूर्वी दाखल केलेल्या परंतु कागदपत्रांमधील त्रुटी, प्रक्रियेतील समस्या किंवा इतर त्रुटींमुळे नाकारल्या गेलेल्या, परत केलेल्या किंवा दुर्लक्षित राहिल्या गेलेल्या हस्तांतर करारांनाच लागू आहे. या सहा महिन्यांच्या कालावधीत, हस्तांतरासाठी पुन्हा लॉज केलेल्या सिक्युरिटीज फक्त डीमॅट पद्धतीने जारी केल्या जातील. 
 
कंपन्या आणि आरटीएना आवश्यक ट्रान्सफर-कम-डीमॅट प्रक्रियांचे पालन करण्यास सांगितले आहे. कंपन्या आणि आरटीएंनी अशा प्रकरणे हाताळण्यासाठी समर्पित पथके तयार करावीत. त्यांना दर दोन महिन्यांनी प्रिंट आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे या विंडोची उपलब्धता जाहीर करावी लागेल आणि सर्व संभाव्य प्रभावित भागधारकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रिंट आणि सोशल मीडिया चॅनेलचा वापर कण्याचा इशारा दिला आहे.2 जुलै 2025 पर्यंत सूचीबद्ध संस्था किंवा आरटीएकडे प्रलंबित असलेल्या हस्तांतर विनंत्या देखील या विशेष व्यवस्थेत समाविष्ट केल्या जातील. यामुळे पूर्वीच्या मुदतींमधील निराकरण न झालेल्या प्रकरणांचे निराकरण करणे शक्य होईल.
 
या निर्णयाकडे सेबीच्या व्यापक गुंतवणूकदार-केंद्रित दृष्टिकोनाचा एक भाग म्हणून पाहिले जात आहे, विशेषतः ज्या  गुंतवणूकदारांनी डिमॅट युगापूर्वी भौतिक शेअर्समध्ये गुंतवणूक केली होती आणि कागदपत्रांच्या त्रुटी किंवा प्रक्रियात्मक विलंबांमुळे अडचणींचा सामना करावा लागला होता, त्यांच्यासाठी ही पाऊले उचलण्यात आली आहेत. गुंतवणूकदारांनी त्यांचे ट्रान्सफरचे काम निर्धारित वेळेत आणि सेबीच्या प्रक्रियात्मक नियमांनुसार पूर्ण झाले आहे याची खात्री करावी.भौतिक शेअरहोल्डिंग टप्प्याटप्प्याने काढून टाकून आणि डिजिटल मालकीला प्रोत्साहन देऊन भारतातील भांडवली बाजारांचे आधुनिकीकरण करण्याच्या सेबीच्या व्यापक प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे.
 
सेबीने असेही पुनरुच्चार केले आहे की ही एकदाच मिळणारी संधी आहे आणि या विशेष संधीचा वापर करण्यात अयशस्वी ठरणार्‍या गुंतवणूकदारांना भविष्यात दुसरी संधी मिळणार नाही. त्यामुळे, जुने नाकारलेले ट्रान्सफर डीड असलेल्या गुंतवणूकदारांना या डीमॅट-सक्षम री-लॉजमेंट प्रक्रियेद्वारे त्यांच्या सिक्युरिटीजची योग्य मालकी मिळवण्यासाठी त्वरित कारवाई करण्यास प्रोत्साहित केले आहे. सर्व गुंतवणूकदार ज्यांच्या कडे अजूनही काही कागदी स्वरूपातले शेअर सर्टिफिकेट असतील, त्यांनी ह्या संधीचा नक्कीच फायदा करून घ्यावा.

Related Articles