पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रारूप सुधारित विकास आराखड्यात (डीपी) शहरातील हरितक्षेत्र (ग्रीन) झोन कमी करण्यात आले आहे. पूर्वी 17 टक्के असलेले हरितक्षेत्र ४ टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे. त्यामुळे त्या परिसरात सिमेंटचे जंगल वाढून पर्यावरणाचा संतुलन बिघडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. शेती असलेल्या जागेवर महापालिकेकडून नव्याने विविध आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. भूमिपुत्र शेतकर्‍यांच्या हक्काची उपजीविकेवर टाच आणली गेली आहे. आधीच्या विकास आराखड्यात महापालिकेने शेतकर्‍यांच्या काही जमिनींवर आरक्षणे टाकली होती. आता शिल्लक राहिलेल्या जमिनीवर आरक्षणे टाकून त्यांच्यावर अन्याय केल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. सुधारित विकास आराखड्यात उरलेली शेतजमिनीही हिरावून घेतली जात असल्याने भूमिपुत्र रोष व्यक्त करीत आहेत.

 

शहरातील पवना, इंद्रायणी आणि मुळा नदीकाठावरील हरितक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात जैवविविधता आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात हिरवळ व झाडी आहेत. सध्या सुरू असलेल्या मुळा नदी सुधार प्रकल्पात पिंपळे निलख व वाकड येथील नदीकाठावर सुशोभिकरणाच्या नावाखाली झाडांची कत्तल करून काँक्रीटीकरण केले जात आहे. त्यामुळे नदीकाठावरील वन्यजीव सृष्टी आणि जलसृष्टीचे निसर्गचक्र खंडित होणार आहे. हरित्रक्षेत्र कमी झाल्याने पर्यावरणावर विपरित परिणाम होणार आहे, असा आरोप पर्यावरणप्रेमींकडून केला जात आहे. शहरात उद्यान, खेळांचे मैदानांचे एकूण क्षेत्र ५ टक्के इतके आहे. त्यात यंदाच्या डीपीत काहीच वाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पूर्वी इतके ५ टक्के क्षेत्र उद्यानांसाठी ठेवण्यात आले आहे. एकूण ८६४ हेक्टर क्षेत्रात उद्यान व खेळांची मैदाने पूर्वीच विकसित करण्यात आली आहेत. त्यात यंदा कोणतेही नव्याने वाढ करण्यात आलेली नाही.

 

हरितक्षेत्रात बांधकाम करण्यास महापालिकेकडून परवानगी दिली जात नाही, असे असतानाही त्या भागांत मोठ्या प्रमाणात बांधकामे झाले आहेत. त्यातील बहुतांश बांधकामे ही अनधिकृत आहेत. तसेच, रेडझोन हद्दीतही हजारो संख्येने बांधकामे झाली आहेत. लोकवस्ती वाढल्याने महापालिकेने हरित क्षेत्र काढून ते क्षेत्र रहिवाशी क्षेत्र (आर झोन) केले आहे. त्यामुळे हरित क्षेत्रातील पूर्वीच्या बांधकामांना चांगले बाजारमूल्य मिळेल, असे महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले.

 

महापालिकेच्या वतीने दरवर्षी एक ते दीड लाख झाडांची लागवड केली जाते. शहरात सार्वजनिक व मोकळ्या जागा कमी झाल्याने महापालिका प्रशासनाकडून संरक्षण विभागाच्या जागेत वृक्षारोपण केले जात आहे. दिघी, निगडी, देहूरोड कॅन्टोन्मेंट, सांगवी येथील मिलिटरी कॅम्प या संरक्षण विभागांच्या जागेत महापालिकेकडून दरवर्षी झाडे लावली जात आहेत. त्या ठिकाणी सर्वसामान्य नागरिकांना प्रवेश दिला जात नाही. त्यामुळे ती झाडे जगली की करपली यांचा काही थांगपत्ता लागत नाही, असे आरोप पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे.

 

नागरी सुविधांवर येणार ताण

 

औद्योगिक पट्ट्यात खासगी कंपन्यांकडे असलेल्या काही जागेचे औद्योगिक क्षेत्रातून निवासी क्षेत्रात रुपांतर करण्यात आले आहे. त्या ठिकाणी गृह तसेच, व्यापारी प्रकल्प उभारुन त्या कंपन्या साहजिकच स्वत:चे खिशे भरतील. परिणामी, त्या भागांतील हरितक्षेत्र घटून सिमेंटचे जंगल वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच, महापालिका प्रशासनावर नागरी सुविधांचा ताण वाढणार आहे. या बदलेल्या आरक्षणामुळे कंपन्यांकडून आयटीआरअंतर्गत विनामूल्य हस्तांतरीत होऊन ताब्यात येणार्या कोट्यवधी किमतीच्या जमिनींना महापालिकेस मुकावे लागणार आहे.

 

टेकड्या फोडण्याचा घाट

 

शहरात  181 चौरस किलोमीटर क्षेत्रात विस्तारले आहे. त्यात पीएमआरडीए, एमआयडीसी आणि संरक्षण विभागाचाही भाग आहे. डीपीत पूर्वी 17 टक्के हरितक्षेत्र होते. ते कमी करत ४ टक्के इतके अल्प हरितक्षेत्र दर्शविण्यात आले आहे. शहरातील अनेक टेकड्यांवरील हरित क्षेत्र रहिवाशी क्षेत्र म्हणून आरक्षित करण्यात आले आहे. त्यामुळे टेकड्या फोडण्याचे व आरक्षण बदलण्याचा घाट महापालिका प्रशासनाने घातला आहे. निगडी, मोशी, दिघी, चर्होली, चोविसावाडी, डुडुळगाव, वडमुखवाडी या परिसरात टेकड्या आहेत. सन १९९७ च्या विकास आराखड्यामध्ये हरितक्षेत्र १७ टक्के होते. ते आता कमी झाले आहे. आधीच्या विकास आराखड्यात १७५ हेक्टर क्षेत्रावर टेकड्या आणि हरितक्षेत्र होते. ते कमी करून १४४ हेक्टर झाले आहे. सुमारे ३१ हेक्टर क्षेत्र कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. वडमुखवाडी- चर्होली परिसरात टेकड्यावरील आरक्षणे बदलली आहेत.

 

सर्व्हे क्रमांक ११९, १३२, १३३ मध्ये टेकड्यांचा परिसर आहे. डुडुळगाव परिसरात सर्व्हे क्रमांक १९०,७८ मध्ये वनक्षेत्र आहे. चोविसावाडीतील सर्व्हे क्रमांक ९५ आणि ९६ मधील टेकडीवर रहिवाशी झोन आहे. चर्होलीतील सर्व्हे क्रमांक ११३ मधील टेकडीच्या आजूबाजूला रस्ते प्रस्तावित केले आहेत. येथील टेकडीवर एक चतुर्थांश क्षेत्र रहिवाशी झोन झाले आहे. त्याचबरोबर आळंदी नगरपालिकेजवळ टेकडीवर सर्व्हे क्रमांक ७८ मध्ये १०७ आणि १०८ टेकडीवर घरे असल्याने रहिवाशी झोन दर्शवण्यात आला आहे. चोवीसवाडीतील सर्व्हे क्रमांक ९१, ९२आणि ९३ मधील टेकडी हरित क्षेत्र कमी झाल्याचे दिसून येत आहे.

 

नदीकाठचे हरितपट्टे गायब

 

नदीकाठचे हरितपट्टे गायब होऊन त्या ठिकाणी नदी सुधार प्रकल्पांची आरक्षणे प्रस्तावित केली आहेत. पवन, मुळा आणि इंद्रायणी या तीनही नद्यांच्या लगत शेतीचे क्षेत्र आहे. आता तेथील शेती ना विकास झोन आता रद्द करण्यात आला आहे. त्या ठिकाणी रहिवासी झोन प्रस्तावित केला आहे. त्या परिसरात रस्ते, उद्याने, शाळा, मैलासांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अशी विविध आरक्षणे प्रस्तावित केली आहे. परिणामी, हरित पट्टे गायब होणार आहेत. नदीकाठावरील हरितक्षेत्र जीवविधतेसाठी महत्त्वाचे आहे. दलदलीतील कीटक, बेडूक, पाणवनस्पती, काठावरील वनस्पतींमधील अन्नावर पक्षी अवलंबून असतात. काठावरील छोट्या वनस्पतींबरोबर मध्यम व मोठी झाडेसुद्धा पक्ष्यांचा अधिवास आहे. पक्ष्यांबरोबर अनेक सस्तन प्राण्यांसह सरीसृप यांचा अधिवास आहे. नदीकाठची सर्व प्रकारच्या वनस्पती आणि मोठी झाडे सर्व वन्यजीवांसाठी अन्न व निवारासाठी अतिशय महत्त्वाची आहेत. काठावर काँक्रीटीकरण केल्याने तेथील वन्यजीव सृष्टी व जलसृष्टीचे निसर्गचक्र खंडीत होण्याचा धोका आहे, असे पक्षी व पर्यावरण तज्ज्ञ उमेश वाघेला यांनी सांगितले.