अमेरिकेवर सध्या ३६.२ लाख कोटी डॉलर्सचे कर्ज आहे. नव्या कायद्याने त्यात ३.४ लाख कोटी डॉलर्सची भर पडणार आहे. तरीही या कायद्यामुळे अमेरिका महान बनणार असल्याचा ट्रम्प यांचा विश्वास आहे.

 

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ज्याचे वर्णन ‘बिग, ब्यूटिफुल बिल’ असे करतात ते विधेयक अमेरिकन संसदेच्या लोकप्रतिनिधीगृहात मंजूर झाले. त्या आधी दोन दिवस सिनेटने त्यास मंजुरी दिली होती. कर कपात आणि कर सवलती हे त्याचे एक वैशिष्ट्य आहे. स्थलांतरितांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी सरकारला मोठ्या प्रमाणावर निधी या कायद्याने मिळणार आहे; मात्र गरीब वर्गास मिळणार्‍या काही सवलती या कायद्याने कमी किंवा रद्द होणार आहेत. त्यामुळेच या विधेयकावर संसदेत व जनतेत चिंता व नाराजी व्यक्त होत होती. लोकप्रतिनिधी गृहात रिपब्लिकन पक्षाचे २२० सदस्य आहेत, म्हणजेच बहुमत आहे. तरीही २१८ विरुद्ध २१४ मतांनी हे विधेयक मंजूर झाले. म्हणजेच निसटत्या बहुमताने त्यास मंजुरी मिळाली. ट्रम्प यांचा दबाव न मानता रिपब्लिकन पक्षाच्या दोन सदस्यांनी विधेयकाच्या विरोधात मत नोंदवले. सिनेटमध्येही रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत आहे, तेथेही अत्यंत कमी फरकाने हे विधेयक मंजूर झाले होते. ४ जुलै हा अमेरिकेचा स्वातंत्र्य दिन असतो, त्याच दिवशी ट्रम्प यांनी ८६९ पानांच्या या विधेयकावर स्वाक्षरी केली व त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. या कायद्याचे अमेरिकन जनतेवर, उद्योगांवर आणि जगावर काय परिणाम होतात हे कळण्यास थोडा अवधी जावा लागेल.

 

गरिबांना फटका

 

आपल्या अध्यक्षपदाच्या पहिल्या कारकिर्दीत ट्रम्प यांनी ‘कर कपात व रोजगार’ हा कायदा २०१७ मध्ये आणला होता. त्यानुसार अनेक कुटुंबांवरील कराचा भार कमी झाला होता. त्या कर सवलती आता कायमस्वरूपी होणार आहेत. आपल्या प्रचारात ट्रम्प यांनी आणखी कर कपात व सवलती देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यांचाही समावेश या कायद्यात आहे. यानुसार श्रीमंत व्यक्ती व बडे उद्योग यांच्यावरील कर कमी होणार आहे; मात्र गरीब व्यक्ती व कुटुंबांचे नुकसान होणार आहे. ‘सरकारी खर्च कमी करणे’ या नावाखाली आरोग्य सेवा आणि ’फूड  स्टॅम्प्स’ या योजनांवरील खर्चास कात्री लागणार आहे. अमेरिकेत वैद्यकीय सेवा अत्यंत महाग आहे. त्यामुळे अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी ‘मेडिकेड’ ही सेवा पुरवली जाते; पण त्यावरील सरकारी खर्च कमी होणार असल्याने गरिबांचे जिणे दुष्कर होणार यात शंका नाही. ज्यांना उत्पन्नाचा स्रोत नाही, अशा गरिबांना ’फूड स्टॅम्प्स’ वाटून त्या आधारे अन्न पुरवले जाते. त्या योजनेवरीलही खर्च कमी केल्याने अनेक गरीबांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे. मध्यवर्ती सरकारतर्फे विद्यार्थ्यांना सवलतीच्या व्याजाने शैक्षणिक कर्ज दिले जाते. या योजनेत मोठे बदल नव्या कायद्याने केले जाणार आहेत. साहजिकच सामान्य वर्गातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण  महागणार आहे. स्थलांतर रोखण्यासाठी अंतर्गत सुरक्षा खात्यातील विभागांना तब्बल १७० अब्ज डॉलर्स देण्याची तरतूद नव्या कायद्यात आहे. ‘बेकायदा’ स्थलांतरितांना अमेरिकेबाहेर काढण्यासाठी कितीही खर्च झाला तरी चालेल, असे ट्रम्प यांनी जाहीर केले होते. अमेरिकेत सध्या सुमारे १८ हजार भारतीय बेकायदा राहात असल्याचा अंदाज आहे. पर्यावरण रक्षण किंवा पर्यावरणपूरक योजनांवरील खर्च या कायद्याने कमी केला जाणार आहे. त्याचा फटका जागतिक पर्यावरण रक्षणाच्या योजनांनाही बसेल. अमेरिकेतून बाहेर किंवा मायदेशी पैसे पाठवण्यावर नव्या कायद्याने १ टक्का कर लादला आहे. अमेरिकेतून पैसे पाठवण्यात चिनी व भारतीय आघाडीवर आहेत. आपल्या घरी पैसे पाठवणे त्यांच्यासाठी महागणार आहे. या कायद्यामुळे अमेरिकेच्या तिजोरीत आगामी दहा वर्षांत सुमारे ४.५ लाख कोटी डॉलर्स कमी येतील आणि खर्चही सुमारे ११ लाख कोटी डॉलर्सने घटेल. आरोग्य सेवेवरील खर्चातील कपात त्यात प्रमुख असेल. त्याचा परिणाम ७ कोटी १० लाख गरीब  नागरिकांवर होईल. अमेरिकेला ‘महान’ बनवणे हे ट्रम्प यांचे उद्दिष्ट आहे. त्या साठी आपण योजलेले उपाय योग्य असल्याचे त्यांचे ठाम मत आहे.त्याचा कोणावर काय परिणाम होतो याची त्यांना फिकीर नाही. विधेयक संमत झाल्याने ट्रम्प यांची पुन्हा सरशी झाली आहे .