ब्रेकिंग

रविवार केसरी

‘धर्म निरपेक्षता’ शब्दही नको..?

Wrutuja pandharpure
06 Jul 2025

प्रा.अशोक ढगे

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद या शब्दांबद्दल वारंवार स्पष्ट मत व्यक्त केले आहे.तरीही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरचिटणीस दत्तात्रेय होसाबळे यांनी घटनेच्या प्रस्तावनेतून ‘धर्मनिरपेक्षता’ आणि ‘समाजवाद’ हे दोन शब्द वगळण्याची मागणी केली आहे. संघाची मागणी म्हणजे भाजपसाठी अलिखित आदेश असतो. होसाबळे यांची सूचना भाजप अंमलात आणणार का, हा खरा प्रश्न आहे.

घटनेच्या प्रस्तावनेत ४२ व्या दुरुस्तीने समाविष्ट केलेल्या ‘धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद’ या शब्दांवर राजकीय चर्चा आणि पुनर्विचार करण्याची ‘सूचना’वजा मागणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसाबळे यांनी केली. त्याला काही केंद्रीय मंत्री ,काही भाजपचे मुख्य मंत्री ,एवढेच नव्हे तर उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड यांनीही पाठिंबा दिला. त्यामुळे राजकीय वादळ निर्माण झाले. संघ आणि भारतीय जनता पक्षाचा घटना बदलण्याच्या विचार आहे का? हा प्रश्न निर्माण झाला.

घटना सभा - ’कॉन्स्टिट्युअंट असेंब्ली’- ही मत व्यक्त करण्यासाठी एक प्रयोगशाळा होती. तिला चर्चेचा सुवर्ण अध्यायदेखील म्हणता येईल. कोणावरही काहीही लादले गेले नाही किंवा कोणालाही थांबवले गेले नाही. नको असलेल्या गोष्टी संयमाने त्यात ऐकल्या गेल्या.

चर्चेला तीन पैलू असतात- तथ्य, तर्क आणि संयम. घटना बनत असताना खासदार एच. व्ही कामत यांनी त्यात ‘देव’ हा शब्द जोडण्यासाठी दुरुस्ती मांडली. त्यावर शांततापूर्ण चर्चा झाली आणि मतदानही झाले. अशी डझनभर उदाहरणे आहेत. हेतूसोबतच चर्चेसाठी स्व-अभ्यास, चिंतन आणि जाणीव आवश्यक आहे. त्याच्या पतनामुळे चर्चेची संस्कृती संपते. के. टी. शहा हे घटना सभेतील एक प्रमुख सदस्य होते. त्यांनी प्रस्तावनेत ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवाद’ हे शब्द जोडण्यासाठी एक दुरुस्ती प्रस्तावित केली होती. ती फेटाळण्यात आली.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, की समाजवाद हा शब्द अप्रासंगिक आहे आणि राज्य घटनेची मार्गद र्शक तत्त्वे समानता सुनिश्चित करणार्‍या, शोषणमुक्त असलेल्या आणि श्रमाचा आदर करणार्‍या तरतुदींनी परिपूर्ण आहेत. त्यांनी म्हटले होते की आणखी किती समाजवादाची आवश्यकता आहे? समाजवाद ही एक विशिष्ट प्रकारची विचारसरणी आहे. पिढ्या एकाच आर्थिक कल्पनेने बांधल्या जाऊ शकत नाहीत. आर्थिक तत्वज्ञानाचा शोध वेळ, संदर्भ आणि आवश्यकतांनुसार घेतला जातो. भारतीय समाज समानतेच्या बाजूने आहे. म्हणूनच, सामाजिक-आर्थिक कमतरतांविरुद्ध असलेल्या व्यक्ती किंवा संघटनेला नैसर्गिक स्वीकृती मिळत आली आहे.

‘हिंदू जीवनशैली जितकी प्रवाही आणि दोषांपासून मुक्त असेल तितकीच धर्मनिरपेक्षता मजबूत आणि प्रभावी असेल. भारताचा विचार करण्याचा, समजून घेण्याचा आणि परिभाषित करण्याचा त्यांचा अधिकार केवळ एका काळातील एका पिढीच्या विचारसरणी, समज आणि व्याख्येपुरता मर्यादित राहू शकत नाही’, डॉ. आंबेडकर यांनी ही भावना घटना सभेत अनेक वेळा व्यक्त केली होती. समाजवादी विचार मानणारे पं.जवाहरलाल नेहरू स्वातंत्र्यानंतर देशाचे पहिले पंतप्रधान बनले. त्यांनी घटनेच्या निर्मितीतही महत्त्वाची भूमिका बजावली, तरीही त्यांनी या शब्दापासून बरेच अंतर ठेवले.

स्वातंत्र्यानंतर, नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली देश समाजवादी पद्धतीने विकसित झाला, हे स्पष्ट आहे. महात्मा गांधी यांच्यापेक्षा नेहरूंना समाजवादाबद्दल विशेष ओढ होती. देशात मोठ्या सरकारी कंपन्यांची स्थापना करण्याच्या प्रवृत्तीतून समाजवादाबद्दलची त्यांची ओढ स्पष्टपणे दिसून येत होती. देशाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर इंदिरा गांधींनीही देशाला समाजवादी मार्गाने चालवणे चांगले मानले. आणीबाणीच्या काळात त्यांनी लोकप्रियता मिळविण्यासाठी घटनेच्या प्रस्तावनेत ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’ हे शब्द जोडले असावेत. इंदिरा गांधी जागतिक समाजवादी चळवळींपासून, विशेषतः सोव्हिएत प्रप्रतिमानाने प्रभावित होत्या; पण जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि सामाजिक-राजकीय बदलांमुळे समाजवादाचीच प्रासंगिकता संपुष्टात येण्यास फार वेळ लागला नाही.

राज्यघटनेत ‘धर्मनिरपेक्ष-समाजवादी’ जोडणे योग्य की अयोग्य हा वादाचा व चर्चेचामुद्दा आहे.पण ते काढून टाकण्याची संघाची मागणीदेखील निरर्थक आहे. आता समाजवादाच्या नावाखाली बनवलेले सर्व कायदे रद्द करण्यात आले आहेत; परंतु सध्या निवडणुका जिंकण्यासाठी देशात सामाजिक योजनांवर जितका पैसा खर्च केला जात आहे, तेवढा इंदिरा गांधी आणि पंनेहरू यांच्या काळातही कधीच ख्खर्च केला गेला नव्हता. याचा अर्थ असा, की फक्त ‘समाजवाद’ या शब्दाचा वापर टाळला जात आहे, धोरणांचा वापर नाही.

’७०च्या दशकात देशाची अर्थव्यवस्था दोन ते तीन टक्के वाढीच्या दरम्यान झुलत होती. देशातील सरकारांकडे समाजवादी स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी पैसे नव्हते. कारण भांडवलाच्या विकासाशिवाय देशातील गरिबांसाठी मोफत योजना राबवणे शक्य झाले नसते. स्कूटर आणि सिमेंट खरेदी करण्यासाठी परवाना घ्यावा लागत होता. साखर आणि रॉकेलचे रेशनिंग होतेसरकारी नोकर्‍या नव्हत्या आणि रोजगारासाठी खासगी क्षेत्र नव्हते. पकोड्याचा स्टॉल उघडूनही कुटुंब चालवणे कठीण होते. आयुर्मान ५० पेक्षा कमी होते. खासगी रुग्णालये विकसित झाली नव्हती किंवा खासगी शाळा आणि महाविद्यालये उघडता येत नव्हती.

पंतप्रप्रधान पी.व्ही नरसिंह राव आणि अर्र्‍थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आर्थिक खुलेणाचे धोरण अंगीकारले. या दोघांनी रचलेल्या खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या पायावर आज देश जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनू श्शकला.. राव आणि सिंग समाजवादी कायदे रद्द करण्यात आघाडीवर होते. १९९१ मध्ये भारतात सुरू झालेल्या आर्थिक सुधारणांद्वारे त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला समाजवादी रचनेतून बाहेर काढून बाजाराभिमुख आणि जागतिकीकृत मॉडेलकडे आणले. अर्थात, समाजवादी कायदे आणि धोरणे काढून टाकल्याशिवाय हे होणे शक्य नव्हते. या संकटाला तोंड देण्यासाठी सिंग यांनी अर्थमंत्री या नात्याने डझनभर आर्थिक सुधारणा केल्या.

‘

परवाना राज’ याचा अर्थ खासगी उद्योगांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा विस्तारण्यासाठी सरकारी परवानगीची आवश्यकता होती. ही व्यवस्था १९५० ते ६० च्या दशकापासून अस्तित्वात होती आणि संसाधनांचे समान वाटप आणि औद्योगिक मक्तेदारी रोखण्यासाठी होती. ते ‘परवाना राज’ डॉ.सिंग यांनी जवळपास संपवले. राव आणि सिंग यांनी तोट्यातील अनेक सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण सुरू केले. खासगी आणि परदेशी गुंतवणुकीसाठी अनेक क्षेत्रे खुली करण्यात आली. दूरसंचार आणि वीज निर्मितीसारख्या क्षेत्रात खासगी सहभागाला प्रोत्साहन देण्यात आले.

सिंग यांनी थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवली. विशेषतः विमा, किरकोळ विक्री आणि उत्पादन यासारख्या क्षेत्रात मर्यादा वाढवली. व्यापार धोरणांचे उदारीकरण करण्यात आले आणि भारताने जागतिक व्यापार संघटनेशी एकीकरण स्वीकारले. कठोर कामगार कायदे रद्द करण्यात आले. त्याचा फायदा आजचे सरकार घेत आहे व विकासाचा दावा करत आहे. मात्र आज सरकारी नियंत्रणे खरेच रद्द झाली आहेत का? हा संशोधनाचा विषय्य आहे.

याच डॉ. सिंग यांच्या कारभारावर भाजपने तेव्हा टीकेची झोड उठवली होती. आता ते धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद हे दोन शब्द काढून टाकण्यासाठी प्रयत्नशील असले, तरी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतून हे दोन शब्द वगळण्याची आवश्यकता नाही, असे पूर्वीच म्हटले आहे. आता भाजप संघाची सूचना अंमलात आणणार का आणि त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे मत दुर्लक्षून घटना दुरुस्ती करून हे दोन शब्द वगळणार का, हे पहावे लागेल.