वीज कर कपात हा देखावा   

विवेक वेलणकर 

राज्यात  विजेचे दर कमी केल्याचे ढोल पिटले जात असले तरी प्रत्यक्षात एक  छोटा वर्ग वगळता इतर सर्व श्रेण्यांसाठी दर वाढले आहेत. ही जनतेची फसवणूक आहे हे कोणीही का सांगत नाही?अलिकडेच सरकारने विजेचे दर कमी केल्याची जाहिरातबाजी आपण पाहिली.  मात्र वस्तुस्थिती काय आहे ?२००३ चा वीज कायदा आल्यापासून महावितरणसह कोणत्याही वीज वितरण कंपनीला वीजदर ठरवायचा अधिकार नाही. त्यासाठी स्वतंत्र, स्वायत्त यंत्रणा निर्माण केली गेली. त्याला राज्य वीज नियामक आयोग असे म्हटले गेले. आपल्याकडे १९९९ पासून हा आयोग अस्तित्वात असून खरे तर त्यांनी अतापर्यंत खूप चांगले काम केले होते. महावितरणसारख्या कंपन्यांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवणे, विजेचे दर ठरवून देणे, त्यासाठी ग्राहकांसह सर्वांशी चर्चा करणे, ग्राहकांचे म्हणणे ऐकून घेणे आणि सुवर्णमध्य काढून योग्य तो दर ठरवणे हे या आयोगाचे काम आहे.  गेल्या दोन-चार वर्षांमध्ये आयोगाने सगळेच बिघडवून टाकले.
 
महावितरणाला वीजदर ठरवण्याचा अधिकार नसल्यामुळे ते आगामी तीन वा पाच वर्षांचा वीजदराचा प्रस्ताव आयोगाकडे देतात. वीज नियामक आयोग त्याचा अभ्यास करते आणि प्रस्ताव जनतेसाठी खुला करते.  महाराष्ट्रात . पुणे, नाशिक, अमरावती, नागपूर, संभाजीनगर, मुंबई अशा सर्व ठिकाणी आम्ही वीज दरवाढ प्रस्तावावर सुनावणी घेणार असल्याचे ते कळवतात. नागरिक, संस्था, राजकीय पक्ष असे कोणीही या सुनावणीत भाग घेऊन आपले म्हणणे मांडतात. गेली २५ वर्षे हीच पद्धती सुरू आहे. म्हणजेच वीज नियामक आयोगालाही थेट वीजदर ठरवण्याचा अधिकार नाही. ग्राहक, स्वयंसेवी संस्था, व्यापारी संघटना, उद्योगविश्वाचे म्हणणे ऐकून घेऊन सुवर्णमध्य काढणे हेच त्यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये अपेक्षित आहे.
 
असे असले तरी कोरोनाकाळात प्रत्यक्ष सुनावणी बंद झाली. त्याचा फायदा घेत तेव्हा सुरू झालेल्या ऑनलाईन सुनावण्या कोरोना संपून संपूर्ण जग मूळपदावर आल्यानंतरही सुरूच आहेत. त्यामुळे नागरिकांचा त्याच्याशी संबंध संपला. म्हणूनच आम्ही पहिला विरोध या ऑनलाईन पद्धतीला केला. लोकांची सोय पहायची की कमिशनची, हा साधा प्रश्न आहे.
 
 नोव्हेंबर २०२४ मध्ये महावितरणने वीज नियामक आयोगाकडे नवा प्रस्ताव दिला. आयोगाने १८-१९ फेब्रुवारीपासून तीन-चार मार्चपर्यंत आधी उल्लेख केलेल्या सहाही ठिकाणी ऑनलाईन सुनावणी घेतल्या.  ही सगळी प्रक्रिया सुमारे चार महिने सुरू होती. पाच मार्चला सुनावण्या संपल्यानंतर परत महावितरणचे आणि सगळ्यांचे म्हणणे लक्षात घेत वीज नियामक मंडळाने अभ्यास केला. त्यासाठी सल्लागार नेमले. त्यांनी २८ मार्च २०२५ रोजी सुमारे ८२७ पानांचा अतिशय चांगचा सविस्तर आदेश दिला. यात त्यांनी महावितरणची खूप मोठी मागणी फेटाळून लावली आणि महावितरणने मागितलेल्या रकमेपैकी ८८ हजार कोटी रुपयांची रक्कम मान्य नसल्याचे स्पष्ट केले. 
 
स्वाभाविकच महावितरणाच्या मिळकतीमध्ये तेवढी घट झाली. खेरीज आयोगाने पहिल्याच वर्षासाठी दहा टक्के वीजदर कपात सुचवली. महावितरण पाच वर्षांमध्ये मिळून तीन टक्के दरकपात करणार असल्याचे सांगत असताना ही किती मोठी गोष्ट होती हे लक्षात येते. ही कपात सर्व श्रेणींमध्ये म्हणजेच घरगुती वीजवापर, व्यावसायिक, उद्योग अशा सर्वांसाठी प्रस्तावित होती. म्हणजेच २०२५-२६ साठी प्रत्येक श्रेणीमध्ये किमान तीन-पाच-सात टक्के कपात सुचवली गेली. 
 
ही बाब महावितरणाला पटली नाही. त्यामुळे पुढील चारच दिवसांमध्ये त्यांनी आयोगाला अर्ज केला आणि आदेश काढताना खूप चुका झाल्या असून आपल्याला ती मान्य नाही,तशीच्या तशी स्वीकारली तर आपले दिवाळे निघेल असे सांगितले. खेरीज आम्ही तुमच्याकडे पुनरावलोकनासाठी दावा दाखल करणार असल्याने मुदत वाढवून द्या, असेही सांगितले. वीज नियामक आयोगानेही कोणाचेही ऐकून न घेता महावितरणपुढे मान तुकवली आणि  अभ्यास करुन काढलेल्या ८२७ पानांच्या संपूर्ण आदेशाला स्थगिती देऊन टाकली. तसेच नवीन आदेश  येईपर्यंत जुने म्हणजे ३१ मार्च पर्यंत जुने दर सुरू ठेवण्याचा आदेश देऊन टाकला. त्यामुळे महावितरणला कोणताही तोटा झाला नाही. पण यातून ग्राहकांचा मोठा तोटा झाला कारण वीजदर काही कमी झाले नाही.
 
महावितरण वा आयोग या दोघांचेही म्हणजे सर्वसामान्यांपर्यंत आले नाही. २८ एप्रिल रोजी महावितरणने पुनरावलोकन अर्ज  दाखल केली. यात त्यांनी आयोगाने आदेश काढताना केलेल्या १०-१२ चुका दाखवून दिल्या. त्या दुरुस्त करुन नव्याने आदेश काढा, असे सांगितले गेले. मात्र पुन्हा एकदा   अर्जातील   कोणतीही बाब महावितरण आणि आयोगाकडून जाहीर करण्यात आली नाही.  आम्हाला यात हस्तक्षेप करायचा आहे, असे सांगत काही ग्राहक संघटना त्यांच्याकडे गेल्या. मात्र त्यांचीही दखल घेतली गेली नाही. आम्ही फक्त झालेल्या चुका दुरुस्त करत आहोत असे सांगत, त्यात तुमचा काहीही संबंध नसल्याचे सांगत हाकलून देण्यात आले. 
 
शेवटी २५ जून रोजी त्यांनी नवीन अदेश काढला आणि त्यात महावितरणने काढलेल्या जवळपास सर्व चुका मान्य करुन टाकल्या. त्याचबरोबर महावितरणच्या दाव्यातील कमी केलेले ८८ हजार कोटीही त्यांना परत देऊन टाकले. विशेष म्हणजे प्रत्येक चूक मान्य करताना ‘अनवधानाने चूक झाली’ असे स्पष्टीकरण देण्यात आले. अशाप्रकारे वीज नियामक आयोगाने महावितरणपुढे लोटांगण घातले. 
 
महत्त्वाचे म्हणजे सर्व क्षेत्रांमधील वीजदर कमी करण्याचा प्रस्ताव असताना केवळ १०० युनिटपर्यंत  वीज वापरणार्‍या घरगुती ग्राहकांसाठी दर दहा टक्क्यांनी  कमी केले आणि त्याचाच प्रचंड गाजावाजा करण्यात आला. मात्र या कोलाहलात  उरलेल्या १५ श्रेणीतील वीज ग्राहकांचे दर कमी केले गेले नाहीत, हे कोणाच्या लक्षातही आले नाही. उलटपक्षी ते पाच ते सात टक्क्यांनी वाढले आहेत. म्हणजेच सरकार, आयोग वा महावितरण प्रथमच वीजदर कमी होत असल्याची जाहिरात करत असले तरी हे साफ खोटे आहे.
 
घरगुती ग्राहकांमध्ये १०१ ते ३००, ३०० ते ५०० आणि ५०० च्या पुढे युनिट वापरणार्‍यांना आता अधिक दराने वीज घ्यावी लागेल.  एकतर्फी आदेश  केवळ महावितरणच्या फायद्याचा आहे.  म्हणूनच आयोग पांढरा हत्ती असून निर्णय घेण्याची क्षमता न उरलेला, प्रचंड चुका करणारा असा आयोग बरखास्त करावा, अशी माझी पहिली मागणी होती. 
 
लघुउद्योगांना प्रत्येक युनिटसाठी ८ रुपये २९ पैसे वीजदर आकारला जातो. तो आता नऊ रुपये १५ पैसे होत आहे. मोठ्या उद्योगांचा आजचा दर प्रति युनिट ८ रुपये ९६ पैसे इतका आहे. तो आता नऊ रुपये ४२ पैसे होणार आहे. म्हणजेच सर्व श्रेणींमध्ये पाच ते सात टक्क्यांनी  वाढ होणार आहे. आधीच महाराष्ट्रातील सर्व श्रेणींमधील विजेचे दर शेजारी राज्यांपेक्षा जास्त होते. त्यात ही पाच टक्के वाढ भर टाकणार आहे. याचा थेट फटका व्यापार, व्यावसायिक, उद्योग, घरगुती ग्राहक या सगळ्यांनाच बसणार आहे. पर्यायाने ० ते १०० युनिट वापरणार्‍या लोकांनाही याची झळ बसणारच आहे. 
 
वाढत्या महागाईमुळे  काम करणारे क्षेत्रच धोक्यात आले तर बिल  भरण्यासाठीही त्यांच्याकडे काही उरणार नाही. म्हणूनच आमचे धोरण उद्योगस्नेही असल्याचे, उद्योगासाठी खूप काही करण्याचा प्रयत्न  असल्याचे सांगणार्‍या सरकारचे हे वागणे न पटणारे आहे. काळजीची बाब म्हणजे त्यांनी कोणाला या निर्णयात सामील करुन घेतलेले नाहीच पण कोणताही राजकीय पक्षही जनतेची, इंडस्ट्रीची, शेतकर्‍यांची बाजू मांडताना दिसत नाही. सरकार वीजदर कमी केल्याचे ढोल वाजवत असताना वस्तुस्थितीचे कथन करणारे एकही निवेदन विरोधी पक्षांकडून आलेले नाही. त्यामुळेच लोकांनी अपेक्षा नेमयया कोणाकडून ठेवायची हाच खरा प्रश्न आहे.
(शब्दांकन: स्वाती पेशवे)

Related Articles