देशवासीयांना जोडणारी एक भाषा आपण गेल्या पाउणशे वर्षांमध्ये स्वीकारू शकलो नाही. हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे की नाही, यावर वाद घालत राहिलो. नागरिकांना देशात फिरताना अडचण येऊ नये म्हणून देशभर संपर्काची एक भाषा असावी, हे साधे सूत्र आपल्याला अंमलात आणता आले नाही. 

 

देशात आणीबाणी लागू करण्याच्या घोषणेला पन्नास वर्षे झाली. आणीबाणीचा निषेध करत असताना त्याच दिवशी घडलेल्या आणखी एका महत्त्वाच्या घोषणेकडे मात्र देशातील कोणाचेही लक्ष गेले नाही. २६ जून १९७५ रोजीच हिंदी ही राजभाषा प्रस्थापित करण्यासाठी स्थापन केलेल्या राजभाषा विभागाचा पन्नासावा वर्धापन दिन होता. त्याच वेळी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकासह अनेक राज्यांमध्ये राजभाषेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. लोकमान्य टिळक, काका कालेलकर आणि विनोबा भावे यासारख्या महान व्यक्तींनी राष्ट्रीय एकतेचा धागा हिंदीमध्ये पाहिला होता; मात्र आता त्यांच्याच महाराष्ट्रात हिंदीला विरोध करण्यासाठी साहित्यिक, नेते, कलावंत एकवटले आहेत. 

 

अर्थात त्यात त्यांचाही दोष आहे असे नाही. अगोदर त्रिभाषा सूत्राचा स्वीकार, नंतर हिंदीची सक्ती आणि आता ऐच्छिक अशा कोलांट उड्या सरकारने मारल्या. राज्यात हिंदीविरोधी वातावरण पेटण्यामागे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि गेल्या काही वर्षांमध्ये उत्तर भारतीयांची मुंबईत वाढलेली मुजोरी ही महत्त्वाची कारणे आहेत. दक्षिण भारतातील अन्य राज्यांमध्ये हिंदीला केवळ द्रविड आणि आर्य यांच्यातील भेदातून विरोध होत आहे.. 

 

महाराष्ट्रात तर पाचवीपासून हिंदी शिकवली जातेच.  हिंदी आणि मराठीची देवनागरी लिपी सारखीच असल्याने शिकायलाही सोपी आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रीय माणूस लवकर हिंदी शिकू शकतो. महाराष्ट्रातील लोक देशाच्या कानाकोपर्‍यात सहज विहार करतात. याचे कारण त्यांना समजत असलेली आणि मोडकी त़ोडकी का होईना, बोलता येत असलेली हिंदी हेच आहे. अर्थात महाराष्ट्रातील लोकांना हिंदी येते म्हणून त्यांच्याशी मराठीत संवादच साधायचा नाही, अशी मग्रूरीही सहन करता कामा नये. आपण जातो, व्यवसाय करुन पोट भरतो, राहतो, तिथली भाषा आली पाहिजे ही साधी अपेक्षा वावगी म्हणता येणार नाही.

 

अलीकडेच, हिंदी दिवसानिमित्त, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले की देशाला एक करण्यासाठी काम करू शकणारी आणि सर्वात जास्त बोलली जाणारी हिंदी भाषाच आहे. ही टिप्पणी भारताच्या प्राचीन संस्कृतीचे जतन करताना आणि इंग्रजीला लादलेला वसाहतवादी वारसा म्हणून संबोधित करताना करण्यात आली होती. यामुळे ‘एक राष्ट्र एक भाषे’च्या निमित्ताने हिंदी वापरण्यावर अलिकडे पुन्हा वाद सुरू झाला.  घटना सभेने १४ सप्टेंबर १९४९ रोजी कलम ३४३(१) अंतर्गत इंग्रजीसह देवनागरी लिपीत लिहिलेली हिंदी देशाची अधिकृत भाषा म्हणून स्वीकारली. 

 

घ्घटनेचे कलम ३५१ केंद्र सरकारला हिंदी भाषेच्या विकासासाठी निर्देश जारी करण्याचा अधिकार देते. घटनेच्या आठव्या अनुसूचीतील २२ भाषांपैकी हिंदी एक आहे. हिंदी भाषा लादण्यास अनेक बिगर-हिंदी भाषक राज्यांमध्ये, विशेषतः दक्षिणेकडील तामिळनाडू राज्यात विरोध झाला. दक्षिण भारतात हिंसक निदर्शने झाली. त्यामुळे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी १९६३ मध्ये अधिकृत भाषा कायदा आणला. या कायद्याने भारतीय संघाच्या अधिकृत भाषा म्हणून इंग्रजीसह हिंदी चालू ठेवण्याची हमी दिली. १९६५ च्या हिंदीविरोधी निदर्शनांमुळे  १९६७ मध्ये अधिकृत भाषा कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. त्यामुळे केंद्राच्या सर्व अधिकृत उद्देशांसाठी ‘द्विभाषकतेचे जवळजवळ अनिश्चित धोरण’याची हमी देण्यात आली.

 

भारताची भाषक विविधता पाहता कोणतीही राष्ट्रीय भाषा नाही, कारण सर्व राज्ये त्यांची स्वतःची अधिकृत भाषा निवडण्यास स्वतंत्र आहेत. २०११ च्या जनगणनेत देशात १,३६९ मातृभाषा होत्या. त्यापैकी हिंदी एक आहे. हिंदीवर प्रामुख्याने फारसी आणि नंतर इंग्रजीसह इतर भाषांचा प्रभाव पडला आहे. भाषांची गणना केली गेली, तेव्हा हिंदीमध्ये भोजपुरी समाविष्ट होती. ती पाच कोटींहून अधिक लोक बोलतात. . भारतातील मोठ्या संख्येने लोक हिंदी बोलतात, हे खरे असू शकते; परंतु बरेच भारतीय ती बोलत नाहीत हेदेखील खरे आहे. केंद्र सरकारच्या २०२० च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील त्रिभाषा सूत्रावरून आता देशभर, त्यातही महाराष्ट्रात वादंग माजले आहे; परंतु १९८६ च्या कोठारी आयोगाच्या शिफारशीतही त्रिभाषा सूत्राचा समावेश होता, याचा आपल्याला विसर पडला आहे. आज देशात सुमारे ३५ टक्के लोक दररोज कामासाठी स्थलांतर करत आहेत. म्हणूनच आज मोठ्या शहरांसाठी बहुभाषक ठिकाणे संपवणे आणि एकभाषक वसाहती मिसळणे योग्य नाही. हिंदी किंवा इंग्रजी या एकाच दुव्याच्या भाषेची कल्पना भारतासाठी आर्थिकदृष्ट्या विनाशकारी ठरेल. यामुळे स्थलांतर कमी होईल आणि भांडवल प्रवाह आटेल. भारतातही भाषा लादण्याऐवजी स्वखुशीने स्वीकारली जाईल, यासाठी प्रयत्न करायला हवा. केरळने शेजारच्या राज्यांपेक्षा वेगळी भूमिका घेऊन हिंदीचा केलेला अंगीकार एक आदर्श म्हणून घ्यायला हवा. 

 

कोठारी आयोगाने मांडलेल्या त्रिभाषा सूत्रातील शिफारशीनुसार बिगर-हिंदी भाषक राज्यांमध्ये सुरुवातीपासूनच हिंदी भाषा लागू करावी आणि  बिगर-हिंदी भारतीय भाषा सुरू करावी असे म्हटले आहे. काही बिगर-हिंदी भाषक राज्यांनी हिंदी भाषा सुरू केली असली, तरी दुर्दैवाने हिंदी भाषक राज्यांनी इतर भाषा शिकवण्याची गरज दुर्लक्षित केली. त्रिभाषा सूत्र हे एक चांगले सूत्र आहे; परंतु भाषेची निवड सरकारवर नाही, तर नागरिकांवर सोपवली पाहिजे. तसेच, भाषा लादण्यापेक्षा राष्ट्रीय एकता वाढवण्याचे मार्ग अवलंबले पाहिजेत.  भारत त्याच्या विविधतेत एक आहे. विविधता ही एक महान तात्विक कल्पना आहे. तिच्याकडे कधीही सांस्कृतिक ओझे म्हणून पाहिले जाऊ नये. घटना सभेने हिंदीला राजभाषा म्हणून स्वीकारले असेल; परंतु  स्वातंत्र्यानंतर २८ वर्षांनी २६ जून १९७५ रोजी राजभाषा विभागाची स्थापना करण्यात आली.  भारत हा कदाचित एकमेव देश आहे, जिथे राजभाषेसाठी स्वतंत्र विभाग आहे. राजभाषेच्या अंमलबजावणीसाठी अधिकारी आहेत. जगातील इतर कोणत्याही देशात असे उदाहरण आढळत नाही. 

 

पन्नास वर्षांचा प्रवास पूर्ण करणार्‍या राजभाषा विभागाच्या स्थापनेचे मूळ उद्दिष्ट राजभाषेशी संबंधित घटनात्मक आणि कायदेशीर नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे आणि केंद्राच्या शासकीय कामात हिंदीचा वापर वाढवणे हे आहे. या काळात हिंदीने मोठा पल्ला गाठला आहे. दळणवळणाची साधने, बाजारपेठ आणि चित्रपट यांनी हिंदीला जगाच्या त्या कोपर्‍यात नेले आहे, जिथे सरकारी पाठिंब्याशिवाय पोहोचण्याची कल्पनाही करता येत नाही. असे असूनही, अलिकडच्या काळात पुन्हा हिंदीविरुद्ध आवाज उठताना दिसून येत आहे.  हिंदी नसलेल्या राज्यांमध्ये हिंदी भाषकांशी गैरवर्तन होण्याला राजभाषा विभागाचे अपयश कारणीभूत आहे. राष्ट्रीय भाषा प्रचार परिषदेचे मुख्यालय महाराष्ट्रातील वर्धा येथे आहे आणि महाराष्ट्रातच हिंदीबद्दल वाद निर्माण होत आहे, हे विडंबन म्हणता येईल.