गेला काही काळ युध्दजन्य परिस्थिती, लष्करी संघर्ष आणि थांबवली गेलेली युध्दे यामुळे गाजत राहिला असला तरी शेअर बाजारांच्या बरकतीच्या बाबतीत   भारताने चीन, अमेरिकेवर मात केली.  दरम्यान, इराणच्या भूमिकेमुळे खनिज  तेलाच्या दरात पुन्हा वाढ होऊ घातली आहे. त्याकडे मात्र लक्ष ठेवावे लागणार आहे.

 

इराण आणि इस्रायलमध्ये युद्धबंदी झाली. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीनंतर १२ दिवसांचे युद्ध थांबले. तथापि,  इराणला पुन्हा युद्ध सुरू होण्याचा धोका वाटत आहे. इराणने म्हटले आहे की इस्रायलसोबतची युद्धबंदी टिकेल की नाही याबद्दल त्यांना शंका आहे.  कोणत्याही नवीन हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्यास देश तयार आहे असे इराणने म्हटले आहे.. पश्चिम आशियातील देशांमध्ये पुन्हा सुरू होणार्‍या युद्धाच्या कुजबुजीचा परिणाम खनिज तेलावर म्हणजेच काळ्या सोन्यावर दिसून येत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात ख्खनिज  तेलाच्या किमती पुन्हा वाढत आहेत.  इराणच्या अर्ध-सरकारी ‘फार्स’ या वृत्तसंस्थेने सशस्त्र दल प्रमुख अब्दुल रहीम मौसावी यांच्या विधानांच्या आधारे दावा केला आहे की युद्धबंदी आणि त्याच्या आश्वासनांना चिकटून राहण्याच्या शत्रूच्या हेतूबद्दल इराणच्या मनात गंभीर शंका आहेत. पुन्हा हल्ला झाला तर इराण जोरदार प्रत्युत्तर देण्यास तयार आहे. ‘ब्लूमबर्ग’च्या मते मौसावी यांनी अलिकडेच सौदी संरक्षण मंत्री खालिद बिन सलमान यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. त्यात इराण आणि इस्रायलने २४ जून रोजी युद्धबंदीची पुष्टी केली. त्यामुळे सुमारे दोन आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या लष्करी कारवाया थांबल्या.  १३ जून रोजी इस्रायलच्या हल्ल्याने इराण-इस्रायल तणाव सुरू झाला. त्यात अनेक वरिष्ठ इराणी लष्करी अधिकारी आणि शास्त्रज्ञ मारले गेले. इस्रायली हल्ल्यात ज्येष्ठ लष्करी नेते महमद बघेरीदेखील मारले गेले. जर  इराण आणि इस्रायलमध्ये पुन्हा युद्ध्र झाले आणि इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्याचा निर्णय घेतला तर संपूर्ण जगाच्या तेलाच्या किमतींवर परिणाम दिसून येईल. जागतिक तणावामुळे ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमती वाढू शकतात.

  

शेअर बाजाराची सरस कामगिरी  

 

 गेल्या सहा महिन्यांपासून भारत, अमेरिका आणि चीनमध्ये शेअर बाजाराचे युद्ध चालू होते. वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीमध्ये भारताच्या शेअर बाजाराने अमेरिका आणि चीनच्या शेअर बाजारांना हरवले आहे. भारताच्या शेअर बाजारामध्ये सुमारे सात टक्के वाढ झाली आहे. अमेरिका आणि चीनच्या शेअर बाजारात फक्त तीन ते पाच टक्के वाढ झाली आहे. याचा अर्थ असा की, भारताने आपल्या शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना अमेरिकन आणि चीनी बाजारांपेक्षा जास्त परतावा दिला आहे. गेल्या सहा महिन्यांमध्ये म्हणजेच चालू वर्षात आतापर्यंत मुंबई शेअर बाजाराच्या निर्देशांकाने गुंतवणूकदारांना सुमारे सात टक्के परतावा दिला आहे. याचा अर्थ त्यात ५,३७१.१९ अंकांची वाढ झाली आहे. महिन्याच्या शेवटच्या ट्रेडिंग दिवशी निर्देशांकामध्ये सुमारे ४०० अंकांची घसरण दिसून येत असून तो ८३,६८३.४३ अंकांवर व्यवहार करत आहे. दुसरीकडे, राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या प्रमुख निर्देशांक ‘निफ्टी ५०’मध्ये चालू वर्षात सुमारे आठ टक्क्यांची वाढ दिसून आली आहे. याचा अर्थ निफ्टीमध्ये १,८४९.५५ अंकांची वाढ दिसून आली. अमेरिकन बाजार निर्देशांकाने चालू वर्षात ३.३७ टक्के म्हणजेच १,४२७ अंकांची वाढ नोंदवली, तर नॅसडॅक कंपोझिटमध्ये ५.१५ टक्के म्हणजेच ९९२.६७ अंकांनी वाढ झाली आहे. एस अँड पी ५०० मध्येही वाढ दिसून आली आहे; परंतु ती तितकी जास्त नाही. आकडेवारी तपासल्यास एस अँड पी ५०० ने गुंतवणूकदारांना ५.१९ टक्के म्हणजेच ३०४.५२ अंकांची वाढ दिली आहे. चीनच्या एसएसई कंपोझिट या मुख्य एक्सचेंजमध्ये चालू वर्षात ५.६३ टक्के म्हणजेच १८३.८० अंकांनी वाढ दिसून आली आहे. जपानच्या निक्कईमध्ये फक्त तीन टक्के वाढ दिसून आली आहे. विशेष म्हणजे गेल्या  एप्रिल ते जून या काळात  भारतीय  शेअर बाजारात दहा टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतात केलेली गुंतवणूक. जानेवारी ते मार्च या काळात परदेशी गुंतवणूकदारांनी शेअर बाजारातून १,१६,५७४ कोटी रुपये काढले होते. त्यामुळे मोठी घसरण दिसून आली. दुसरीकडे, एप्रिल ते जून या काळात एफआयआयनी शेअर बाजारात ३२,९९८ कोटी रुपये गुंतवले आहेत. त्याचा परिणाम शेअर बाजारात वाढीच्या स्वरूपात दिसून आला आहे. तसे, एकूणच पाहिल्यास, चालू वर्षात गुंतवणूकदारांनी शेअर बाजारातून ८३,५७६ कोटी रुपये काढले आहेत.

 

अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला भू-राजकीय तणाव असूनही भारताच्या अर्थव्यवस्थेने मजबूत आणि लवचिक कामगिरी केली. देशाची आर्थिक परिस्थिती स्थिर आणि सकारात्मक आहे. आंतरराष्ट्रीय अस्थिरतेच्या वातावरणातही भारताच्या अर्थव्यवस्थेने ताकद दाखवली आहे. तिला सुधारित देशांतर्गत मागणी, महागाईत घट, स्थिर रोजगार आणि निर्यात क्षेत्राच्या बळकटीने पाठिंबा दिला आहे. अहवालात पुढे म्हटले आहे की, ई-वे बिल, इंधन वापर आणि पीएमआय निर्देशांक यासारखे उच्च-फ्रिक्वेन्सी निर्देशक पुष्टी करतात की आर्थिक वर्ष २०२५-२०२६ च्या सुरुवातीलाही आर्थिक क्रियाकलाप स्थिर राहिले आहेत. 

 

रब्बी पिकांचे चांगले उत्पादन आणि सकारात्मक मॉन्सूनच्या अंदाजामुळे ग्रामीण भागात मागणीत वाढ झाली आहे. वाढत्या पर्यटन आणि व्यावसायिक प्रवासामुळे शहरी वापराला चालना मिळत आहे,  हवाई प्रवास आणि हॉटेल बुकिंगमध्ये वाढ झाल्यामुळे ते दिसून आले आहे. तथापि, अहवालात म्हटले आहे की बांधकाम साहित्य आणि वाहनविक्रीसारख्या काही क्षेत्रांमध्ये मंदीची चिन्हे दिसून आली आहेत. मे २०२५ मध्ये अन्न आणि किरकोळ महागाईमध्ये सतत आणि व्यापक घट नोंदवली गेली. याला मजबूत कृषी उत्पादन आणि सरकारी हस्तक्षेप कारणीभूत होता.जागतिक घडामोडींमुळे २०२५ च्या सुरुवातीला व्यापार तणाव वाढला. त्यामुळे वित्तीय बाजारपेठांमध्ये अस्थिरता निर्माण झाली. तथापि, दुसर्‍या तिमाहीमध्ये परिस्थिती काही प्रमाणात सामान्य झाली. मे महिन्यात भारतीय सरकारी बाँड बाजाराने स्थिरता आणि आत्मविश्वास राखला. याचे मुख्य कारण रिझर्व बँकेने विक्रमी लाभांशाची घोषणा केली.  यामुळे सरकारी बाँडवरील जोखीम प्रीमियम १८२ बेसिस पॉइंट्सपर्यंत खाली आला. भारताच्या एकूण निर्यातीमध्ये (वस्तू आणि सेवा) मे २०२५ मध्ये वार्षिक २.८ टक्के वाढ नोंदवली गेली, जी जागतिक आर्थिक मंदी आणि टॅरिफ अस्थिरता असूनही निर्यात क्षेत्राची ताकद दर्शवते. १३ जूनपर्यंत देशाचा परकीय चलन साठा ६९९ अब्ज डॉलर राहिला. इतर जागतिक चलनांच्या तुलनेत भारतीय रुपया मध्यम अस्थिरतेसह स्थिर राहिला. अहवालात म्हटले आहे, की कामगार बाजारदेखील स्थिरतेकडे वाटचाल करत आहे. एआय/एमएल, विमा, रिअल इस्टेट, बीपीओ/आयटीईएस आणि हॉस्पिटॅलिटी यासारख्या क्षेत्रांमध्ये ‘व्हाईट-कॉलर’ नोकर्‍यांमध्ये तेजी दिसून आली. ‘पीएमआय’च्या रोजगार उप-निर्देशांकात जलद वाढ दिसून आली, जी मजबूत रोजगारनिर्मिती दर्शवते. याव्यतिरिक्त, ‘ईपीएफओ’ डेटा औपचारिक रोजगारात सतत सुधारणा दर्शवतो.