बनावट पीक विमा घेतल्यास कारवाई   

पुणे : राज्य सरकारच्या सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत बनावट विमा घेतल्याचे आढळून आल्यास संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे. शिवाय बनावट विमा घेतल्याचे आढळून आल्यास संबंधित खातेदाराचा आधार क्रमांक पुढील पाच वर्षासाठी काळ्या यादीत टाकून त्यांस किमान पाच वर्ष शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ घेता येणार नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. दरम्यान विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी ३१ जुलै २०२५ ही अंतिम तारीख आहे.
 
ज्या सर्व्हे नंबरसाठी व क्षेत्रासाठी पीक विमा काढण्यात आलेला आहे. त्या क्षेत्राच्या सात-बारा उतार्‍यांवर शेतकर्‍यांचे नाव नसणे बोगस सात बारा व पीक पेरा नोंदीच्या आधारे पीक विम्याची बोगस प्रकरणे करणे. दुसर्‍या शेतकर्‍यांच्या संस्थेच्या क्षेत्रावर बोगस भाडेकराराद्वारे योजनेत सहभाग घेणे विहित भाडे करार न करता परस्पर विमा उतरवणे अशा बाकी निदर्शनास आल्यास अशा प्रकरणात संबंधित दोषीवर कारवाई करण्याची जबाबदारी जिल्हा सनियंत्रण समितीच्या मार्गदर्शनानुसार संबंधित विमा कंपनी व कृषी विभागाची राहील, तसेच महसूल दस्त ऐवजामध्ये फेरफार करून शासनाचे फसवणुकीच्या प्रयत्नाबद्दल महसूल विभागामार्फत तहसिलदार यांनी स्वतंत्रपणे गुन्हे दाखल करण्याबाबत कार्यवाही करावी असेही शासन आदेशात म्हटले आहे.विमा कंपन्यांनी विमा कायद्याचे कलम ६४ वी नुसार बाधीत विमा क्षेत्रासाठी प्राप्त विमा हप्ता शेतकरी हिस्सा आणि राज्य सरकारने द्यावयाचा आग्रिम विमा हप्ता या निधीचा वापर करून विमा कंपनीने या प्रकरणातील नुकसान भरपाई अदा करणे बंधनकारक आहे. असेही आदेशात म्हटले आहे.

Related Articles