वाचक लिहितात   

जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळले
 
संसद तसेच विधिमंडळाच्या अंदाज समितीचे अध्यक्ष व सदस्यांसाठी चांदीच्या थाळीतून पंचपक्वान्नाचा बेत करण्यात आला. यासाठी चांदीच्या एका थाळीचे भाडे ५५० रुपये तर भोजन चार हजार रुपयांचे होते. म्हणजेच एका खासदार वा आमदाराच्या भोजनावर राज्य विधिमंडळाने साडेचार हजार रूपये खर्च केले असल्याची माहिती समोर आली आहे. यातही टोकाचा विरोधाभास म्हणजे अंदाजपत्रकातील तरतुदींचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी काटकसरीच्या शिफारशी करण्याची जबाबदारी ज्या अंदाज समितीवर असते, त्याच समितीच्या परिषदेत चांदीच्या थाळीतून पंचपक्वान्न देत निधीची उधळपट्टी करण्यात आली. एकीकडे जनता महागाईने त्रस्त आहे, बेरोजगारीमुळे मेटाकुटीला आली आहे, सरकारच्या पाच किलो मोफत धान्यावर विसंबून आहे, तुटपुंजे कर्ज फेडू शकत नाही म्हणून शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, तर दुसरीकडे जनतेच्या पैशातून खासदार - आमदार महागडी शाही मेजवानी झोडत आहेत यास काय म्हणावे? ही अवस्था  ‘खासदार - आमदार तुपाशी आणि जनता मात्र उपाशी’ अशी असून हा सर्व प्रकार त्रस्त जनतेच्या जखमेवर मीठ 
चोळणे आहे.
 
बाळकृष्ण शिंदे, पुणे 
 
नेते, की सरंजामी ठेकेदार?
 
परतूरमध्ये बोलताना भाजप नेते बबनराव लोणीकर यांनी जी भाषा वापरली, ती केवळ असंवेदनशील नाही, तर लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांनाच हरताळ फासणारी आहे. तुझ्या अंगावरचे कपडे आमचे, बापाला पेरणीला दिलेले पैसे आमचे अशी मग्रूर भाषा वापरणार्‍या नेत्याने जनतेला जणू गुलामच ठरवून टाकले. शासन जनतेच्या करातून चालते आणि त्यातून मिळणारी कोणतीही योजना ही नेत्याने आपल्या खिशातून दिलेली भीक नसते. पाच-दहा कोटी मिळतात किंवा गावावर फुली मारीन असे वक्तव्य करताना ते प्रतिनिधी आहेत, की सरंजामी जुलमी ठेकेदार? हा प्रश्न निर्माण होतो. नेतृत्व म्हणजे जबाबदारी. अरेरावी नव्हे याचे साधे भान अशा नेत्यांना आले तरी पुरे.
 
दीपक गुंडये, वरळी.
 
बँक कार्ड कुणासाठी?
 
खातेदारांना आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून नवनव्या सोयी सुविधा उपलब्ध करून द्यायच्या, त्याचा व्याप, कारभार वाढला की त्या सोयींचा वापर कमी करण्यासाठी क्लृप्त्या शोधून काढण्याचे मार्ग बँका आणि सरकार स्वीकारत आहेत. सुरुवातीस बँकांनी जेंव्हा डेबिट आणि क्रेडिट कार्डस् बाजारात आणली  ती कार्डस् खातेदारांना जरूर नसतांना देखील मोफत दिली गेली. जनतेला देण्यात आलेल्या मोफत सोयी सुविधा सरकारच्या नजरेत भरल्यावर त्या सोयींवर टप्प्याटप्प्याने कर, उपकर लावणे सुरू केले. एकदा आकारलेले कर रद्द केल्याचे दिसून येत नाही. आपल्यासारखा प्रगतिपथावरील देशाचे प्रशासक जनतेला देण्यात येणार्‍या सोयी सुविधांपेक्षा जनतेच्या वापराने आपली  तिजोरी भरण्याचे कार्य पार पाडण्यात धन्य मानत आहे. जुलै महिन्यापासून काही बँकांनी  ट्रान्झॅक्शन चार्जेस, रिवॉर्ड पॉलिसीज मध्ये बदल घडवून आणल्याचे जाहीर केले आहे. आधी कार्डस्चे वापर वाढविण्यासाठी युटिलिटी बिल्स पेमेंट्स, वॉलेट रिचार्ज, ऑनलाईन गेमिंग अशा सवलती देऊ केल्या. यापुढे त्यांवर कर आकारले जाणार आहेत. बँक कार्डस् नागरिकांच्या सोयींसाठी की बँकांच्या/सरकारांच्या उत्पन्न वाढीसाठी आहेत हे जनसामान्यांना कळून चुकले आहे. त्याऐवजी बँका, सरकारी कार्यालयांची कार्यक्षमता वाढवावी. 
 
स्नेहा राज, गोरेगांव.
 
शाश्वत विकास उद्दिष्टात प्रगती
 
संयुक्त राष्ट्रांच्या नुकत्याच झालेल्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या (सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स) अहवालानुसार, शाश्वत विकास उद्दिष्टे निर्देशांकात भारताने प्रथमच ६६.९५ गुण मिळवून ९९ वा क्रमांक मिळवला आणि १६७ देशांपैकी पहिल्या १०० देशांत स्थान मिळवले आहे. २०२४ मध्ये भारत १०९ व्या क्रमांकावर होता. गरिबीचा अंत करणे, उपासमार संपवणे, सर्वांसाठी चांगले आरोग्य सुविधा देणे, सर्व समावेशक आणि समतोल दर्जाचे शिक्षण देणे, सर्वांना न्याय मिळण्याची सुविधा प्रदान करणे इत्यादी १७ निश्चित केलेल्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांनुसार विविध देशांची त्यांच्या एकूण गुणांनुसार क्रमवारी लावली जाते. अमेरिका ७५.२ गुणांसह ४४ व्या क्रमांकावर आहे आणि चीन ७४.४ गुणांसह ४९ व्या क्रमांकावर आहे. अनेक देशांना किमान पाच शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी विविध आव्हानांचा सामना करावा लागत असताना, जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या भारताने शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी केलेले प्रयत्न प्रशंसनीय आणि कौतुकास्पद आहेत.
 
प्रदीप मोरे, अंधेरी (पूर्व), मुंबई

Related Articles