अलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीला महाराष्ट्र सरकारचा कायम विरोध   

राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचे विधान परिषदेत स्पष्टीकरण

मुंबई : कर्नाटक सरकारच्या अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याच्या निर्णयाला महाराष्ट्र सरकारचा ठाम विरोध असून, ही भूमिका सर्वोच्च न्यायालयातही मांडण्यात आली असल्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत स्पष्ट केले.अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढीविरोधात महाराष्ट्र सरकारची भूमिका ठाम असून, पूरग्रस्त भागाला दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने दीर्घकालीन उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत, असेही ते म्हणाले.
 
काँग्रेसचे गटनेते सतेज पाटील यांनी कोल्हापूर, सांगली, सातारा या जिल्ह्यांमध्ये संभाव्य पूरपरिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर धरणाच्या उंचीबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यांनी उत्तराखंड येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोलॉजीचा अहवाल केव्हा मिळणार, तसेच कोल्हापूर-सांगलीतील तीन हजार हरकतींवर सरकार काय निर्णय घेणार? याचा सविस्तर खुलासा करण्याची मागणी केली.
 
यावर उत्तर देताना विखे-पाटील म्हणाले की, कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्र लिहून धरणाची उंची वाढवू नये, अशी विनंती केली आहे. तसेच, कर्नाटकच्या जलसंपदा मंत्र्यांशीही चर्चा झाली आहे. मात्र, कर्नाटक सरकारने आपली भूमिकाच योग्य असल्याचे सांगितले आहे. तरीही महाराष्ट्र सरकार सातत्याने संपर्कात असून, पाण्याची पातळी वाढू नये, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

सरकारी पातळीवर सातत्याने विरोध

२०११ मध्ये धरणाच्या उंचीबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती. २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आले. २०१९ मध्ये एकत्रित सुनावणीचा निर्णय झाल्यानंतर प्रत्येक सुनावणीत महाराष्ट्राने विरोध कायम ठेवला आहे. मागील आणि विद्यमान सरकारमध्ये या भूमिकेमध्ये कोणताही फरक नाही, असे विखे यांनी स्पष्ट केले.
 

Related Articles