पुण्याच्या पूर्व भागासाठी स्वतंत्र महापालिकेची निर्मिती करावी   

योगेश टिळेकर यांची विधानपरिषदेत मागणी 

पुणे : गेल्या काही वर्षांपासून वाढत्या नागरिकरणांमुळे हडपसर आणि वाघोली या भागाचा विकास पाहिजे प्रमाणात झालेला नाही. पुणे महापालिकेवर त्याचा अतिरिक्त ताण पडत चालला आहे. त्यामुळे पुण्याच्या पूर्व भागातील गावांची एकत्रित स्वतंत्र महापालिकेची निर्मिती करावी, अशी मागणी विधानपरिषदेचे आमदार योगेश टिळेकर यांनी लक्षवेधीद्वारे गुरूवारी विधानपरिषदेत केली.
 
वाढत्या नागरिकरणांमुळे समाविष्ट गावांना अधिकच्या सुविधा पुरवण्यात पुणे महापालिकेला मोठी कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणीही निर्माण होत आहेत. योगेश टिळेकर म्हणाले, पुणे शहराच्या हद्दीलगत असलेल्या ३२ गावांचा पुणे महापालिकेत समावेश झाला आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनावरील ताणही प्रचंड वाढला आहे. तसेच, शहराचा चोहोबाजूंनी होत असलेला विस्तार आणि वाढती लोकसंख्यामुळे शहराचे व्यवस्थापन देखील करणे महापालिकेला अवघड होत आहे. वाढलेली हद्द आणि अपुर्‍या प्रशासकीय व्यवस्थेमुळे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांमधील प्रश्न सुटत नसल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजीचे वातावरण असल्याचे त्यांनी सांगितले. 
 
पुणे महापालिकेत पूर्वी असलेल्या भागांमध्ये आवश्यक त्या सोयी-सुविधा पुरविणे अवघड असताना आता नवीन समाविष्ट गावांतील नागरिकांनाही सोयी-सुविधा देण्याची जबाबदारी महापालिकेवर येवून पडली आहे. नवीन गावांमध्ये नियमबाह्य बांधकामे व एक ते दीड गुंठ्यामध्ये चार ते पाच मजली इमारती, ही बांधकामे महापालिकेत येण्यापूर्वीची असल्याने त्यावर देखील महापालिकेला कारवाई करताना अडचण निर्माण होत आहे. शहराच्या पूर्व भागांत गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण झाले आहे. येथे राहणार्‍या नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेचे विभाजन करून नवीन महापालिका केल्यास अनेक समस्या मार्गी लागतील. तसेच, या भागांचा नियोजनबद्ध विकास करता येईल. यासाठी पुणे महापालिकेचे विभाजन करून पूर्व पुण्यासाठी नवीन महापालिका निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. राज्य सरकारने यावर तात्काळ निर्णय घेणे गरजेचे आहे, असेही टिळेकर यांनी नमूद केले. 

गावांना निधी देण्याचे आश्वासन 

महापालिकेवरील वाढता ताण आणि पूर्व पुण्यातील उपनगरांच्या समस्या सोडवण्यासाठी, मी आज हडपसर-मांजरी-वाघोलीसाठी स्वतंत्र महापालिकेच्या निर्मितीची मागणी केली आहे. या भागाची लोकसंख्या आणि आर्थिक क्षमता पाहता, हा निर्णय न्यायसंगत आणि आवश्यक आहे. याबाबत सरकारने तातडीने विचार करावा. परंतु, सध्या नव्या महापालिकेचा कोणताही प्रस्तावित निर्णय नाही. त्यामुळे नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांना आवश्यक तेवढा निधी देण्याचे सरकारने आश्वासन दिले आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
 

Related Articles