शेतकरी आत्महत्यांवरून विरोधक आक्रमक   

विधानसभेत गदारोळ 

मुंबई,  (प्रतिनिधी) : शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावरून विरोधकांनी सलग दुसर्‍या दिवशी विधानसभेत सरकारला धारेवर धरले. शेतकरी आत्महत्यांमध्ये वाढ होत आहे. गेल्या तीन महिन्यांत राज्यात 767 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली. बैल नाही म्हणून शेतकर्‍याला स्वत:ला जुंपून घ्यायची वेळ आली आहे. कर्जमाफी देऊ म्हणून सत्तेत आलेले सरकार आता हे आश्‍वासन विसरले असल्याचे सांगत विरोधकांनी चर्चेची मागणी केली. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विरोधी पक्षांनी याबाबतचा प्रस्ताव आणावा, मी चर्चेला पूर्ण दिवस द्यायला तयार असल्याचे सांगितले. मात्र, तात्काळ चर्चेची मागणी मान्य न झाल्याने विरोधी पक्ष सदस्यांनी सभात्याग केला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, शेतकर्‍यांच्या सर्व प्रश्नांवर केव्हाही चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे. मात्र, विरोधकांनी शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांच्या आडून राजकारण करु नये, असे स्पष्ट केले.
 
काँग्रेसच्या विजय वडेट्टीवार यांनी स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांच्या समस्यांचा विषय उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. राज्यात शेतकरी आत्महत्या वाढत आहे. दररोज शेतकरी आत्महत्या होत आहे. राज्यात यावर्षी जानेवारी ते मार्च या कालावधीत  767 शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झाल्या. यातील 200 प्रकरणे अपात्र ठरली असून 194 प्रकरणांची चौकशी प्रलंबित आहे. एकीकडे, शेतकरी आत्महत्या होतात त्यांना सरकार मदत देत नाही. कृषिमंत्री शेतकर्‍यांना भिकारी म्हणतात, माजी मंत्री बबनराव लोणीकर शेतकर्‍यांविरोधात आक्षेपार्ह विधान करतात आणि त्यांचा अपमान करतात, असे यावेळी सांगितले.

सरकार चर्चेसाठी तयार

शेतकरी हा लाखोंचा पोशिंदा आहे आणि राज्यातील सरकार शेतकर्‍यांचेच आहे. शेतकर्‍यांचे प्रश्न, अडचणी समजून घेऊन त्या सोडवणे, शेतकर्‍यांना मदत करणे सरकारची जबाबदारी असून आमचे सरकार ती पार पाडेलच. शेतकर्‍यांच्या सर्व प्रश्नांवर केव्हाही चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे. मात्र, विरोधकांनी शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांच्या आडून राजकारण करु नये, अशा शब्दांत अजित पवार यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करीत विरोधी पक्ष सदस्यांना सभागृहात गोंधळ न घालण्याचे आवाहन केले. विरोधी पक्ष सदस्यांनी सभागृहात गोंधळ घालू नये. शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे. सरकारकडे सर्व प्रश्नांची उत्तरे आहेत. सरकार चर्चेपासून पळ काढणार नाही, हे अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पत्रकार परिषदेतच मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. 
 

Related Articles