पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विकास आराखड्यात   

कोणावरही अन्याय होणार नाही : माधुरी मिसाळ

मुंबई : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्यावरील प्रक्रिया सध्या हरकती आणि सूचनांच्या टप्प्यावर आहे. या विकास आराखड्यामध्ये कोणावरही अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेण्यात येईल, असे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी बुधवारी विधान परिषदेत सांगितले.विधान परिषद सदस्य अमित गोरखे यांनी उपस्थित केलेल्या पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्याविषयीच्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री मिसाळ बोलत होत्या. 
 
या चर्चेमध्ये सदस्य सतेज पाटील, श्रीकांत भारतीय, सचिन अहिरे, श्रीमती उमा खापरे, शशिकांत शिंदे, सत्यजीत मोहिते-पाटील यांनी सहभाग घेतला.मिसाळ म्हणाल्या की, विकास आराखडा तयार करताना लोकसंख्या, क्षेत्रफळ, वापराची घनता आदी घटकांची पाहणी करून त्यानुसार प्रारूप आराखडा तयार केला जातो. डीपीवर सुमारे 30 हजार हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या असून, त्यावर सुनावणी सुरु आहे. सुनावणीनंतर यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा सुचवून अंतिम आराखडा तयार केला जाणार आहे. नागरिकांच्या किंवा लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांमधून असे स्पष्ट झाले की, आराखड्यात एखाद्यावर अन्याय होतो आहे अथवा आराखडा त्रुटीपूर्ण आहे. तर सरकारला तो रद्द करण्याचाही अधिकार आहे.
 
कोणत्याही शहराचा विकास आराखडा मंजूर झाल्याशिवाय त्या शहराचे योग्य नियोजन व विकास  होऊ शकत नाही, असे सांगून मिसाळ म्हणाल्या की, त्यामुळे हा आराखडा मंजूर होणे ही महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. मात्र, मंजुरीपूर्वी नागरिकांच्या सहभागातून तो सुयोग्य व न्याय्य स्वरूपात तयार करणे सरकारची जबाबदारी आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराच्या भविष्यातील विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या विकास आराखड्याची प्रक्रिया सध्या निर्णायक टप्प्यावर आहे. नागरिक, संस्था, आणि लोकप्रतिनिधींना 14 जुलैपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्याची संधी आहे. न्याय्य आणि सर्वसमावेशक आराखडा तयार व्हावा, यासाठी नागरिकांचा सहभाग  महत्त्वाचा  असल्याचे मिसाळ यांनी स्पष्ट केले

Related Articles